लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत विनियोजन गरेको हो।
आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिकको दीर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ।
जस अन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमा कृषि र सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूमी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट पेश गरिएको हो।
कृषिको उपादकत्व र दीगो विकासका लागि ४ अर्ब ७२ करोड बजेट छुट्याइएको छ। कृषिको आधुनिकिकरण गरी व्यवसायिकरण गरि वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस्तै, एक दशकमा पूर्ण प्राङगारिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको छ। १५ सय किसानको घरमै पुगेर सेवा दिन १ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको वक्तव्यमा भनिएको छ।
रूपन्देही, कपिलबस्तु र दाङको तोरी र धान खेती प्रवद्धन गर्न बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए। किसान अनुदानका लागि २१ करोड, सिँचाई, भूमि र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ।
