सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदको गतिरोध अन्त्य गराउन भिजिट भिसा प्रकरणबारे माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षी दलहरूसँग अनौठो समझदारीको तयारी गरेका छन्।
कांग्रेस र एमालेले गर्न लागेको नयाँ समझदारीअनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन तथा छानबिन त हुनेछ, तर त्यसका लागि न जाँचबुझ आयोग बन्नेछ न संसदीय समिति। छानबिन गर्न सरकारले नै संरचना बनाउनेछ। प्रमुख दलहरूले यसबारे संसदमा सहमति गर्नेछन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा, छानबिन समिति/आयोग गठन तथा संसदमा प्रधानमन्त्रीको जबाफ माग गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू सरकारले नै गठन गर्ने संरचनामार्फत् अध्ययन/छानबिन गराउन तयार भएका हुन्।
योसँगै सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले दुई सातादेखि अवरूद्ध सदन खुलाउन दुईबुँदे सहमतिको तयारी गरिरहेका छन्।
सहमतिका लागि तयार पारिएको मस्यौदाको पहिलो बुँदामा 'भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित अनियमितताबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने' उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा ‘अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन/छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत प्रश्नमा उपयुक्त संरचना गठन गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं’ भन्ने उल्लेख छ।
यही दुईबुँदे सहमतिमा दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सत्तारूढ दलहरूले अध्यागमनमा विगतदेखि नै देखिएको समस्याबारे अध्ययन र छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले शुक्रबारदेखि संसद खुल्ने बताएका छन्।
'अध्ययन, छानबिन गर्न आवश्यक संरचना बनाएर ठोस रूपमा पहल लिने प्रतिबद्धता आएपछि प्रतिपक्षी दलहरूमा सकारात्मक वातावरण बनेको छ,' प्रचण्डले भने, 'रास्वपाका साथीहरूले भने अझै छलफल गर्न पाउनुपर्यो, हामी पनि सत्तापक्षका साथीहरूसँग कुरा गर्छौं भन्नुभएको छ।'
प्रचण्डले दलहरूबीच सकारात्मक वातावरण बनेको भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तावित मस्यौदामा सहमति जनाएको छैन। उसले छानबिन कसले गर्ने भन्नेबारे ठोस रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। त्यसका लागि समिति बनाउने विषय उल्लेख हुनैपर्ने अडान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ।
'अध्ययन र छानबिन गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएको छ,' रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सेतोपाटीसँग भने, 'तर कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने आएको छैन।'
उनले अगाडि भने, 'छानबिन गर्ने भनेपछि त्यसको कार्यक्षेत्र, कहिले काम सुरू गर्ने भन्ने सबै कुरा टुंगिनुपर्छ,' परियारले भने, 'यी विषय टुंगिए सदन खुल्छ, नभए हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ।'
रास्वपाले दुईबुँदे प्रस्तावमा चित्त नबुझाएपछि प्रचण्डले भोलिसम्म निर्णय दिन समय दिएका छन्। तर विपक्षी दलहरू फुटेको सन्देश जान दिन नहुने भन्दै रास्वपालाई फकाउने प्रयास पनि अघि बढाइरहेका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने विपक्षीलाई गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटाउन सकिएकोमा खुसी छन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले छानबिनका लागि समिति बनाउन नपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि दिन नपर्ने गरी दलहरूबीच समझदारी हुन लागेको बताए।
'हामीले कुरा टुंग्यायौं,' बर्तौलाले भने, 'छानबिन भन्ने शब्द थपिएको छ। त्यसले तात्विक असर पार्दैन। सरकारको काम नै सधैंभरि अध्ययन, छानबिन र कारबाही गर्ने हो। प्रतिपक्षी खुसी हुन्छ भने हामी छानबिन भन्न तयार छौं।'
बर्तौलाका अनुसार प्रचण्डले पछिल्लोपटक तयार पारिएको दुईबुँदे मस्यौदामा सहमति जनाएका छन्। तर उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग थप कुरा गर्न समय मागेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर जेठ १३ गतेयता प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गर्दै आएका छन्। जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन भने संसद चलेको थियो। त्यसयता प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफल सुरू हुन पाएको छैन।
संघीय निजामती सेवा विधेयक र नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइसकेको छ। तर अवरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।
-1749734003.jpg)
