सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिका विषयमा भएको विवादबारे आज निर्णय सुनाउँदै छ।
सर्वोच्चको अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघि बुधबार निर्णय सुनाउने तय गरेको थियो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको विवादमा गत माघ ३० गतेदेखि सोही इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। जेठ १ गतेको इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनेर तोकेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी गरिएका नियुक्तिविरूद्ध रिट दायर भएको थियो।
अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना र दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्।
यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो।
त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।
