पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई ठाडो प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि एकपटक फेरि अख्तियारको क्षेत्राधिकार माथि बहस सुरू भएको छ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गर्न दिएकोमा नेता नेपाललाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै अख्तियारले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदबाट पतञ्जलीलाई सो जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गराउने क्रममा ठाडो प्रस्ताव ल्याउनु नै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नताको आधार मानेको छ अख्तियारले।
मुद्दा अघि बढाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ को (ख) को व्यवस्थामाथि बहस सुरू भएको हो।
उक्त दफामा 'मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ।
संविधानविदहरू आयोगको यही क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर व्याख्या गर्ने सवालमा दुई कित्तामा बाँडिएका छन्।
संविधानविद भिमार्जुन आचार्य मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै काम नीतिगत निर्णय भित्र नपर्ने भएकाले अख्तियारले क्षेत्राधिकार ननाघेको बताउँछन्।
'हामी कहाँ अहिलेसम्म सरकार प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिन नीतिगत निर्णयको सहारा लिने काम भएको थियो,' आचार्यको तर्क छ, 'तर अख्तियार सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को नीति र यो निर्णय फरक हो। सरकारको नीति के हुने भन्ने संविधानमै उल्लेख छ। नेपाललाई चलाएको मुद्दामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भन्न मिल्दैन। अख्तियारले अभियोग दर्ता गर्न पाउँछ।'
माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ गते भन्दा अगाडि किनेको साविकको काभ्रेकै चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। यो प्रस्ताव नेता नेपालले नै मन्त्रिपरिषदमा राखेका थिए। अख्तियारले प्रधानमन्त्रीले यसरी ठाडो रूपमा निर्देशित (गाइडेड) प्रस्ताव लगेकाले उनी विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
अधिवक्ता आचार्य ठाडो प्रस्ताव भ्रष्टाचारसँग जोडिएको अवस्थामा अनुसन्धानको विषय बन्ने जिकिर गर्छन्।
'ठाडो प्रस्ताव पनि कानुनको बर्खिलाप छ र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ भने त्यो पनि अनुसन्धानको विषय बन्छ,' आचार्यले भने, 'मन्त्रिपरिषदले सामूहिक रूपमा गरेको निर्णय भए पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ।'
तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका लागि अख्तियार प्रयोग भएको भए चिन्ताको विषय भएको आचार्य बताउँछन्।
'माधव नेपालले आफूमाथि प्रतिशोध साधियो भनेर टिप्पणी गरेको खबर आइरहेको छ। संवैधानिक निकायहरू प्रतिशोध साध्नका लागि उपयोग भएका हुन् भने चिन्ताको विषय हो,' आचार्यले भने, 'होइन भने क्षेत्राधिकारमा प्रश्न गर्न मिल्दैन। अख्तियारले अभियोग दर्ता गर्न सक्छ।'
अर्का संविधानविद विपीन अधिकारी भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई किन नीतिगत भनिएको हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँछन्।
'मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नीतिगत भन्नुको अर्थ ती निर्णय प्रशासनिक निर्णय होइनन् भनिएको हो,' अधिकारीले भने, 'कानुनले ठाउँ दिन्छ र सरकार नै नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतमा हुन्छ भने त्यो विषयमा सरकारले नै नीतिगत निर्णय गर्ने हो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय नियमित प्रशासनिक संयन्त्रको सिफारिसका आधारमा गर्ने निर्णय भन्दा फरक हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ।'
नीतिगत निर्णयको व्याख्याका लागि नेता नेपाललाई सर्वोच्च अदालत जान पनि अधिकारीको सुझाव छ।
उनले नेपालमा जग्गाजमिनसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने परम्परा रहेको बताए।
'ललिता निवासमा पनि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भयो। जग्गाजमिनसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने परम्परा छ। पतञ्जलीको निर्णय परम्पराका आधारमा भयो वा फरक किसिमको कामकारबाही हो भन्ने अख्तियारले हेरेको होला, प्रमाण मिसिलमा संलग्न गरेको होला,' अधिकारीले भने, 'केवल ग्ल्यामरका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्न अख्तियारले सक्छ भन्ने आधारमा कसैलाई पनि छुनु हुँदैन।'
अधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोग दर्ता गर्दा अख्तियारले 'बदनियत' पनि पुष्टी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'माधव नेपालले निर्णयहरू भए होलान् तर मेरो बदनियत छैन भनिरहनुभएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगका लागि बदनियत पुष्टी गर्नुपर्छ,' अधिकारीले भने, 'मानिसले नियम, निष्ठा अनुसार मैले सही निर्णय गर्दैछु भन्ने आधारमा निर्णय गरेको हुन्छ। यस्ता निर्णय अन्य विषयमा पनि प्रयोग हुनेगरी निर्णय गरेको हो भने बदनियत छैन भन्ने देखिन्छ। कुनै बदनियत बिना नीतिगत मानेर निर्णय गरेको भए यो दृष्टिकोणबाट उहाँ सही देखिनुहुन्छ। तर हामीले अभियोगपत्र पूरा हेर्नुपर्छ।'
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई उन्मुक्ति दिएको जिकिर गर्छन्।
'मन्त्रीको एकल निर्णय छ र भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने काम गरेको भए तानिन्छ,' शाक्यको तर्क छ, 'मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई उन्मुक्ति दिएको छ।'
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि मुद्दा चलाउँदा शासन व्यवस्था त्रसित बन्ने टिप्पणी उनले गरे।
'मुद्दा चलाउनुअघि आयोगले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हो। यसले गर्दा समग्र शासन व्यवस्थालाई त्रसित अवस्थामा लैजान्छ। राजनीतिक तहबाट पनि निर्णय लिन मान्छेहरूले आँट गर्दैनन्,' शाक्यले भने, 'यसले गर्दा विकास प्रक्रिया र शासन व्यवस्थामा नै असर पर्न सक्छ। अलिकति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ।'
शाक्यले हदबन्दी छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुने अवस्थामा छुट दिएको जग्गा बेच्ने वा सट्टापट्टाको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने जिकिर गरे।
'हदबन्दी छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुन्छ। छुट दिएको जग्गा बेच्ने वा साट्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्छ,' शाक्यले भने, 'तर मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको भए तानिन्छ। तर सबै बुझ्न फाइल नै हेर्नुपर्छ।'
संविधानविदहरू मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि अख्तियार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रवेश गरेकामा प्रश्न उठाएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि मुद्दा नचलाइएको तर अहिले चलाइएकोमा उनले प्रश्न उठाएका हुन्।
'प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भएको हुनाले उहाँहरू (माधव र बाबुराम) को बारेमा के गर्नुपर्ने हो मन्त्रिपरिषदले नै गरोस् भनेर अख्तियारले लेखेर दिएको छ। त्यही अख्तियार अहिले कसरी पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि नै सिधै मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि छ,' संसद भवनमा प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग भने, 'यो गम्भीर प्रश्न छ, कहीँ न कहीँ प्रतिशोध साध्न ठेलेर, माधवजीलाई जसरी पनि गरौं भन्ने नियतले काम गरेको देखिन्छ, जुन गलत हो।'
प्रचण्डले अख्तियारको निर्णयले भएभरका पूर्वप्रधानमन्त्री माथि मुद्दा चलाउने बाटो खोलेको बताएका छन्।
सम्बन्धित समाचारहरूः माधव नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाँदा अख्तियारले सारेका ५ आधार
माधव नेपाल विरूद्ध मुद्दा लगेपछि अख्तियारसामु उठेका दुई प्रश्न
