प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ।
२०८० सालको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १४ महिनापछि प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित भएको हो।
समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेको विधेयकले संघीय निजामती सेवामा केही नयाँ प्रावधान गरेको छ।
पहिलो, संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ।
सरकारले विधेयकमा पुरूषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ वर्ष गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। हाल पुरूषको हकमा सेवा प्रवेशको उमेर ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ। महिलाहरूले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन पाउन सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरूले ३९ वर्ष कायम गरिदिएका हुन्।
दोस्रो, कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ। तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरेको हो। चरणबद्ध रूपमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना कायम राख्न सकिने समितिको ठहर छ। एकपैटक ६० वर्ष कायम गर्दा कर्मचारीको अवकाश रोकिने त्यसले नयाँ भर्ना समेत ठप्प हुने भएपछि समितिले लोक सेवा आयोगकै सुझाव अनुसार चरणबद्ध अवकाशको व्यवस्था गरेको हो।
तेस्रो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ।
हाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहने सहसचिवहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्रने गरेका थिए। अब उपसचिव अर्थात् राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत तह र राजपत्र अनङ्कित सहायक पहिलो (खरदार) मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनेछ। खरदारहरू शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन्।
शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ।
सरकारले ६५ प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गर्न विधेयकबाट प्रस्ताव गरेको थियो। जबकी हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले ७० प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था छ। उपसचिवको हकमा हाल कायम रहेकै १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
चौथो, राज्य व्यवस्था समितिले अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ। सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी सृजना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद तेह्रौं तहको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुनेछन्।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार अतरिक्त सचिव पदको दरबन्दी सृजना गर्दा राजपत्राङ्कित चौधौँ तह (सचिव) अथवा रापत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेछ। सांसदहरूले यो व्यवस्थाले एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुने व्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छन्।
हाल अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन्। समितिले सरकारका केही विभागहरूमा समेत अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी यो व्यवस्था कायम गर्न खोजेको छ। जुनियर सहसचिवहरूले विभागको नेतृत्व गर्दा सिनियर सहसचिवहरूले असहयोग गर्ने अवस्था आएको भन्दै सांसदहरूले त्यस्त विभागमा अतिरिक्त सचिवलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
पाँचौँ, कुलिङ पिरियड। समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको छ। सरकारका सचिवहरूले यस्तो कुलिङ पिरियडको विरोध गरेका थिए। तर सांसदहरूले जबरजस्त रूपमा कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको वकालत गरेका थिए। सरकारका मन्त्री र सचिवहरूबीच हुनसक्ने साँठगाँठ अन्त्य गर्न यो उपयुक्त हुने उनीहरूको ठहर छ।
छैठौँ, नेपालका सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षको हुने भएको छ। हाल मुख्य सचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ। त्यस्तै सचिवको सेवा अवधि पनि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ। तर अहिले पदमा रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा यो घटाइएको सेवा अवधि लागू हुनेछैन। उनीहरू पाँच वर्षसम्म नै सचिव बन्न बन्न पाउनेछन्।
सातौँ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरूवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो।
आठौँ, सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउने भन्दै समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरूवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ। कर्मचारीको सरूवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले वर्षमा एकपटक समयतालिका अनुसार अवधि तोकेर सरूवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
साथै सरूवालाई चक्रिय बनाउन भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गर्ने भएको छ। त्यसपछि घ मा भएका कर्मचरी अनिवार्य क वर्गको भौलिक क्षेत्रको कार्यालयमा जानुपर्नेछ। यसले दुर्गममा कर्मचारी नजाने परिपाटी अन्त्य हुने र जथाभावी सरकारले गर्ने सरूवामा हात बाँधिने सांसदहरूको दाबी छ।
नवौँ, विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्ताव समितिले स्वीकार गरेको हो। तर समितिले यदि कुनै आरक्षित समूहबाट पूर्ति हुन नसके सबभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थात् कुनै दलित कोटामा पदपूर्ति हुन नसके थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट कम प्रतिनिधित्व भएको भए यस्तो पदपूर्ति हुनेछ। तर यसपटक थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट यसरी नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष सो समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन हुनेछैन। यसले सरकारले चाहेको कर्मचारी सोही वर्ष पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने सांसदहरुको दाबी छ। हाल एकपटक विज्ञापन गर्दा पदपूर्ति नभए दोस्रो वर्ष विज्ञापन गर्ने र त्यसपटक पनि कोही छनोट नभए खुलातर्फबाट पदपूर्ति गरिँदै आएको थियो। यसरी खुलातर्फ पद पठाउनुभन्दा आरक्षित समूहबाट पदपूर्ति गर्ने गरी समितिले सहमति जुटाएको हो।
दसौँ, समितिले बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। हाल स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटिएका छन्। दश वर्ष भित्र प्रदेशले नै विज्ञापनमार्फत् कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भएकाले त्यसपछि निजामती कर्मचारी खटाइरहन आवश्यक नहुने सांसदहरूको तर्क छ।
एघारौँ, आन्तरिक पर्यटन बिदा। समितिले निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ। हाल नियमावलीमार्फत् कर्मचारीहरूले यस्तो सेवा प्रयोग गर्दै आएका थिए। सरकारले पर्यटन बिदा दिने प्रस्ताव गरेकोमा राज्य व्यवस्था समितिले आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने गरी व्यवस्था गरेको हो।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान गरेपनि निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार भने यथावत् गरिदिएको छ। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने भन्दै व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। त्यस्तै सांसदहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर समितिले यस विषमया कुनै निर्णय लिन सकेन।
राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले ट्रेड युनियन राख्न नहुने भन्दै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका छन्। तर समितिले दबाबका बीच ट्रेड युनियन हटाउने निर्णय गर्न सकेन। धेरै सांसहरूले ट्रेड युनियन हटाउन संशोधन हालेका थिए। विधेयक पारित गर्न बसेको समितिको अन्तिम बैठकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ट्रेड युनियन हटाउन सबै सहमत भए पनि हटाउने आँट गर्न नसकेको बताए।
‘हामीले आँट गर्न सकेनौँ’, खुट्टा कमायौँ,’ पाण्डेले भने, ‘एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने भन्ने हामी सबै एकै ठाउँमा थियौँ। तर सकेनौँ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन्। सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ।
