सरकारले १६ वर्षमुनिको विवाहलाई मात्र बाल विवाहका रूपमा व्याख्या गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिताले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष कायम गरेको छ।
नयाँ प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा विवाह गर्ने उमेरलाई २० वर्ष नै कायम गरिएको छ तर १६ वर्षभन्दा कम र १६ वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिको विवाहलाई फरक ढंगले व्याख्या गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मुलुकी अपराध संहिताको मस्यौदामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको विवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ।
साथै यस्तो विवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ।
अर्थात् मस्यौदाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई मात्र बाल विवाहका रूपमा हेरेको छ। हाल मुलुकी अपराध संहितामा बाल विवाहको कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
नयाँ मस्यौदाले १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिबीचको विवाहलाई फरक ढंगले हेरेको छ।
१६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवानाको प्रस्ताव छ। तर पछिल्लो समय अदालतहरूले एक वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई रकम तिरेर जेल बाहिर बस्ने मौका दिन्छन्। त्यसैले १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्ष उमेरसम्म विवाह गर्ने व्यक्तिको हकमा जेलमा बाहिर बस्ने अवस्था हुनसक्छ।
१८ वर्षभन्दा माथि २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने व्यक्तिको हकमा सामान्य जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूले पाँच हजार जरिवाना तिरे पुग्नेछ। मस्यौदामा १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिले गरेको विवाहमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले कागज गराएर छुट्टाछुट्टै बस्ने गरि छाड्न सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ।
अर्थात् १६ वर्षभन्दा माथि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा ‘प्रेम विवाह’ गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले छुट्टाछुट्टै बस्ने गरी छाड्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
यस्ता १६ वर्ष माथिका व्यक्तिहरूले विवाह बदर गराउन चाहेमा २० वर्ष उमेर पुगेको ३५ दिनभित्र बदर गराउन सक्छन्। तर बच्चाको जन्म भइसकेको वा पत्नी गर्भवती भएमा भने विवाह बदर हुने छैन।
