प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकबारे छलफलमा तीन जना मन्त्री उपस्थित भए।
सामान्यतया जुन मन्त्रालयबाट विधेयक अघि बढेको हो सोही मन्त्रालयका मन्त्री छलफलका लागि समितिमा आउने गर्छन्।
तर आइतबारको बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त उपस्थित भए।
सांसदहरूका भनाइमा, निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल भएकोले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री गुप्ता आउनु स्वभाविक नै भयो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सामान्य प्रशासन, रक्षा र गृहमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसकारण गृहमन्त्री रमेश लेखक आउनु पनि स्वभाविक नै भयो।
तर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त पनि बैठकमा आएपछि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अककाशको उमेर हद ६० वर्ष राख्ने भए पनि चरणबद्ध राख्ने कि नराख्ने र कुलिङ पिरियड कति वर्ष राख्ने भन्नेमा मतभेद छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नेमा छन् भने नेकपा (एमाले) एक वर्ष मात्रै राख्नुपर्नेमा छ।
एमाले सांसदसमेत रहेका शिक्षा मन्त्री पन्त पनि एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन्। तर समितिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने सांसदहरूको बहुमत देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्री पन्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पत्र लिएर समिति बैठकमा आएका हुन्। कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्छ भन्दै आएका पन्त प्रधानमन्त्रीकै पत्रसहित समितिमा आएपछि कांग्रेस सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
समिति बैठकमै असन्तुष्टिबारे कांग्रेस सांसदले मुख खोलेनन्। तर बैठकपछि उनीहरूले शिक्षा मन्त्री बैठकमा आएको विषयबारे सभापति रामहरि खतिवडासँग असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
यो पनि: निजामती विधेयक: 'कुलिङ पिरियड' कति वर्ष राख्ने? फरक कित्तामा कांग्रेस र एमाले
