प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले गठन गरेको दिलेन्द्र बडु नेतृत्वको उपसमितिले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर एकैपटक ६० वर्ष पुर्याउने सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
जबकि समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले एकसाथ अवकाश लागू गर्दा एक वर्षमै ६० अर्ब जोगिने आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए।
‘औसत आयु ५४ वर्ष हुँदा निजामतीमा ६० वर्षे उमेर हद थियो। अहिले ५८ वर्ष छ। औसत आयु अहिले ७२ वर्ष पुग्दा पनि ५८ बाट ६० वर्षे उमेर हद बनाउने कुरा छ,’ उनले समितिमा भनेका थिए, ‘अवकाश एकैपटक ६० वर्ष गरिदिए हुन्छ।’
सांसदहरूले भने यसरी एकैपटक ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूको उमेर हद पार गर्ने र त्यस्ता युवालाई अन्याय हुने तर्क गरेका थिए। सांसदहरूले निजामती सेवामा नयाँ युवालाई प्रवेश दुई वर्ष रोक्दा निजामती सेवामा बुढाहरू मात्र हुने अवस्था आउने भएकाले नयाँ भर्ना रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए।
तर अर्थ सचिव उपाध्यायले संघीय निजामती सेवा ठूलो रोजगारको बजार नभएकाले २ वर्ष नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकिँदा खासै असर नपर्ने धारणा समितिमा राखेका थिए।
निजामती सेवामा ४३ सय कर्मचारी प्रत्येक वर्ष रिटायर्ड हुने गरेको उपाध्यायले आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए।
अवकाशको उमेर निजामती तर्फमात्र एकैपटक बढाउँदा एकै वर्षमा २३ अर्ब जोगिने उपाध्यायको भनाइ थियो। उनले त्यसबाहेक सेना, प्रहरी, संस्थान र सार्वजनिक सेवामा पनि अवकाश ६० लागू गर्दा ५० देखि ६० अर्ब जोगिने बताएका थिए।
‘निजामती कानुन भनेको छाता कानुन हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सार्वजनिक संस्थानमा पनि यसै गरी ५८ वर्षमा रिटायर्ड हुने व्यवस्था छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यो कानुन बनेपछि विभिन्न राष्ट्रसेवकको पेन्सन र निवृत्तिभरण एक वर्ष रोकिँदा, पछाडि सर्दा करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ एक वर्षमा सार्वजनिक कोषबाट बचत हुने देखिन्छ।’
उनले अहिले मुलुकको पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशतमा रहेको अवस्थामा ६० अर्ब बचत गरेर पुँजीगत लगानी गर्न सके थप रोजगार सृजना हुने बताएका थिए।
तर सांसदहरूले भने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका छन्। यसमा उनीहरूले केही कारण दिएका छन्।
पहिलो, सांसदहरूले नयाँ भर्ना रोकिँदा लोक सेवा तयारी गरेका युवा निराश बन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसबाहेक अहिले लोक सेवा तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरूको सेवा प्रवेशको उमेर पनि बितेर जाने भएकाले २ वर्ष भर्ना रोकिने गरी एकैपटक साठी वर्षको अवकाश लागू गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।
दोस्रो, निजामती सेवामा नयाँ जोस जाँगर भएको युवाहरूको प्रवेश रोकिँदा सरकारी सेवामा बुढा मात्र हुने उनीहरूको चिन्ता छ। निजामती सेवामा हाल भएका कतिपय कर्मचारी प्रविधिमैत्री नभएकाले नयाँ युवा प्रवेश रोक्दा निजामती सेवा समय सापेक्ष हुन नसक्ने चिन्ता सांसदहरूको छ।
तेस्रो, अवकाशको उमेर एकसाथ बढाउँदा २ वर्षसम्म कोही पनि अवकाश नहुने र पद रिक्त नहुँदा भर्ना रोकिने भएकाले युवा विदेसिने क्रम झनै बढ्ने सांसदहरूको चिन्ता छ।
सांसदहरूले यसरी ६० अर्ब जोगिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि लोक सेवा आयोगसँग सुझाव माग गरेका थिए।
लोक सेवा आयोगले समितिलाई पत्र पठाउँदै अवकाश एक साथ लागू गर्न नहुने र क्रमिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगले यसले नयाँ भर्ना प्रभावित हुने बताउने गरेको छ।
आयोगको प्रस्ताव अनुसार संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा ५८ वर्ष ६ महिनामा कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। त्यस्तो ६ महिनाको अवधि समाप्त भएपछि दोस्रो चरणमा एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिनामा कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। तेस्रो चरणमा मात्र कर्मचारीहरूको ६० वर्षमा अवकाश हुनेछ।
लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको चरणबद्ध अवकाशबारे आफ्नो पुरानो धारणामा परिवर्तन गरी समितिमा पत्राचार गरेको हो।
आयोगले सुरूआतमा नयाँ ऐन बनेको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा, दोस्रो वर्षमा ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षमा मात्र ६० वर्षमा अवकाशमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। आयोगले यसरी वार्षिक रूपमा अवकाशमा पठाउँदा नयाँ भर्ना कायम राख्न सकिने धारणा राखेको थियो।
सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराउँदा एकै पटक ५८ वर्षबाट ६० पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारका तर्फबाट विधेयक छलफलमा सहभागी सचिवहरूले पनि विधेयकमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै पारित गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवा विधेयक निर्माण गर्दा सरकारले धेरै छलफल गरेर तयार गरेकाले जस्ताको तस्तै अघि बढाइदिन समितिमा आग्रह गरेका थिए।
‘सरकारले जुन विधेयक पेस गरेको छ। विधेयक हामीले कयौंपटक छलफल गरेर ल्याएका हौँ। विज्ञसँग छलफल गर्यौँ। सरकार पटक पटक परिवर्तन भयो। हामीले त्यहाँ भएका पार्टीका उच्च तहका विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गर्यौँ,’ अर्यालले समितिमा भनेका थिए, ‘लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गर्यौँ। संस्थागत रूपमा एउटा धारणा आउने र व्यक्तिगत रूपमा अर्को धारणा आयो भने त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर मुख्य सचिवका रूपमा मैले सरकारले ल्याएको विधेयक नै पास हुनुपर्छ भनेर प्रतिरक्षा गर्छु।’
उनले अर्थ सचिवले राखेको धारणामा समर्थन गरेका थिए।
‘अर्थ सचिवले भनिराख्नु भएको छ। वित्तीय रूपमा हामी ‘लिमिटेड’ अवस्थामा छौँ। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारी रिटायर्ड हुँदा नयाँ नियुक्त हुने सचिवको बराबर पेन्सन पाउँछ। अझ बढी हुन्छ’, अर्यालले समितिमा भने, ‘यसतर्फ पनि हेरिदिनुपर्छ। राज्यको अवस्था, कार्यसम्पादन हेरेर निर्णय गरिदिनुपर्छ।’
उनले लोक सेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको मोडिलाटी कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताए।
‘६ महिना, डेढ वर्ष, फेरि ६ महिना भन्ने प्रोभिजनले लोक सेवालाई पदपूर्ति गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। निजामती किताब खानालाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘एकमुष्ट गर्दा वेश हुन्छ। हामीले यो वित्तीय हिसाब गरेको हो। विज्ञता त्यसै आउने विषय होइन। लामो अनुभवले आउने हो। अनुभवी कर्मचारीको सेवाको लामो समयसम्म उपयोग गर्नेमा अलिकति केन्द्रित भएर हेरिदिनुहुन निवेदन गर्न चाहन्छु।’
उनले सांसदहरूलाई मुलुकको अवस्था हेरेर विधेयक तयार गर्न पनि सुझाव दिए।
‘खर्चको ढोका बढाइदिनु भएन। भावना बगेर कानुन बनाइदिनु भएन। ‘लिमिटेड रिसोर्स’ मा बसेर काम गर्नुपर्न अवस्था छ। कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ। करारलाई स्थायी गर्नुपर्छ। पेन्सन दिनुपर्छ। यी सबै ठिक विषय हुन्,’ अर्यालले भने, ‘तर ‘रिसोर्स’ कहाँबाट आउँछ, विश्लेषण गर्नुपर्छ होला नि। भोलि देश नै टाट पल्टियो भने के हुन्छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। रिसोर्स कम खर्च गरेर बढी काम गर्ने गरी निजामती सेवा विधेयक आउनुपर्छ।’
