अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान हुँदै नेपालतिर खेदिएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई कानुनअनुसार सजाय तोकेर जुन देशका नागरिक हुन् त्यहीँ फिर्ता पठाइदिन अध्यागमन कार्यालयले सिफारिस गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थीबारे अनुसन्धान गर्न अधिकृत तोकिएका अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख तुलसी भट्टराईले यस्तो सिफारिस गरेका हुन्।
उनले आफ्नो २७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अध्यागमन विभागलाई पठाएका छन्।
प्रतिवेदनमा 'अध्यागमन ऐन २०४९ र अध्यागमन नियमावली २०५१ मा उल्लेख भएअनुसार पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थीहरूबारे निर्णय लिनुपर्ने' विकल्प दिइएको विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए।
'प्रतिवेदन आजै हात परेकाले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न पाएको छैन। मुख्य रूपमा ऐन र नियमावलीले जे भन्छ, अनुसन्धान अधिकृतले त्यही लाइनबाट सिफारिस गरेका छन्,' महानिर्देशक रिजालले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, 'अन्तिम निर्णय विभागले लिने हो। हामीले छलफल थालेका छौं। एक-दुई दिनभित्रै निर्णयमा पुग्छौं।'
अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान पठाएका १२ जना शरणार्थीलाई भुटान सरकारले उनीहरूको साथमा भएका सबै कागजात खोसेर नेपालतिर पठाइदिएको थियो। तीमध्ये चैत १५ गते नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थी युवाहरूमध्ये केही चैत १६ मा बेलडाँगी शरणार्थी शिविरबाट पक्राउ परेका थिए।
आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ र सन्तोष दर्जी शिविरबाट पक्राउ परेका हुन् भने अशोक गुरूङ काँकडभिट्टाबाट समातिएका थिए। बाँकी ८ जना शरणार्थी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन।
दुई साताभन्दा लामो समयदेखि काँकडभिट्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरूबारे अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टाले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
हामीले यसबारे अनुसन्धान अधिकृत भट्टराईलाई पनि सोधेका छौं।
'ऐन र नियमावलीले जे भन्छ, हामीले त्यही उल्लेख गर्ने हो। उनीहरू जुन देशका नागरिक हुन् त्यतै फिर्ता पठाउन र सजाय तोक्न सुझाव दिएका छौं,' उनले भने, 'अब के गर्ने भन्ने निर्णय अध्यागमन विभागले गर्ने हो। हामी विभागको थप निर्देशन कुरेर बसेका छौं।'
अध्यागमन कार्यालयले ऐन-नियमावलीको सहारा लिएर उपाय सुझाए पनि ती शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउनैपरे कता पठाउने भन्ने अन्योल कायम छ।
अहिलेको अवस्थामा उनीहरू कुनै पनि देशका नागरिक होइनन्, शरणार्थी हुन्। शरणार्थीलाई कता फिर्ता पठाउने भन्नेबारे कानुनले केही बोलेको छैन। यसबारे सोध्दा विभागले पनि छलफल भइरहेको जबाफ दिएको छ।
यस्तो छ कानुनी प्रावधान
अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान हुँदै नेपाल आइपुगेका शरणार्थीहरू पासपोर्ट र भिसा बेगर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। अध्यागमनले अहिले हेरिरहेको मुख्य विषय पनि त्यही भएको अनुसन्धान अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए।
विदेशी नागरिकको अध्यागमन प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानसम्बन्धी व्यवस्था अध्यागमन ऐन २०४९ मा प्रस्ट उल्लेख छ।
'कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल राज्यभित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन,' ऐनमा भनिएको छ, 'भिसाको प्रकार, दस्तुर तथा भिसासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।'
कुनै बेला नेपालकै शरणार्थी शिविरमा लामो समय बसेका र संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् अमेरिकामा पुनर्स्थापना भएका ती शरणार्थीसँग अध्यागमन ऐनले भनेका कुनै पनि कागजात छैनन्। यही कारणले उनीहरू नेपाली भूमि टेक्नासाथ कानुनतः 'विदेशी' प्रमाणित भएको अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन्।
अध्यागमन ऐनअनुसार 'विदेशी भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै व्यक्ति' सम्झनुपर्छ।
ऐनले राहदानी भन्नाले 'कुनै राष्ट्रको सरकारले विदेश भ्रमणका लागि जारी गरेको राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट वा यस्तै भ्रमण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र' भनेको छ। यसले 'संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको लेसेपेसे (लेसर पासर) समेतलाई जनाउँछ' भनेर ऐनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, भिसा भन्नाले 'कुनै विदेशीलाई नेपाल राज्यभित्र प्रवेश तथा उपस्थितिका लागि नेपाल सरकारबाट दिइने अनुमतिपत्र' भन्ने उल्लेख छ।
यसरी प्रथम दृष्टिमै अध्यागमन ऐन २०४९ उल्लंघन गरेका चार जना शरणार्थीलाई ऐनको दफा १०.४ अनुसार जरिवाना गर्नुपर्ने ठहर अध्यागमन कार्यालयको छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, 'नियमविपरीत कसैले कुनै कार्य गरेमा निजले तिर्नुपर्ने भनी ठहर भएको बिगो रकमसमेत असुल गरी निजलाई महानिर्देशकले ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।'
त्यस्तै, अध्यागमन नियमावली २०५१ ले व्यवस्था गरेको स्थान हदको नियमअनुसार यी शरणार्थीहरूबारे विभाग अघि बढ्नुपर्ने कार्यालयले औंल्याएको छ।
नियमावलीको ४४ नम्बर बुँदामा विभागले तोकेको स्थानमा बस्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख छ। यसमा भनिएको छ, 'ऐन वा नियमावली बमोजिम प्रस्थान गराउनु वा निष्कासन गर्नुपर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरून्जेल विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नुपर्नेछ र त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्नेछ।'
कानुनले यसो भनिरहेका बेला प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका चार जना शरणार्थीको अवस्था भने नेपालको कानुनले औंल्याएभन्दा दयनीय छ।
भुटान सरकारले कागजातविहीन बनाएर पठाएका ती चार जनामध्ये एक जनाको आफन्त मात्र नेपालमा छन्। बाँकी तीन जनाका टाढाका नातेदार मात्रै शरणार्थी शिविरमा छन्। त्यसैले आशिष सुवेदीका बुबा कुमार नै यी सबैका एक्ला अभिभावक बनेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले चैत १५ गते शुक्रबार बिहान भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म लगेर ती शरणार्थीलाई भुटान सरकारसमक्ष हस्तान्तरण गरेका थिए। लगत्तै अमेरिकी अधिकारीहरू फिर्ता गएका थिए।
अमेरिकी अधिकारी फर्कनासाथ शरणार्थीहरूको साथमा रहेका सबै कागजात भुटान सरकारले जफत गरेको नेपालमा पक्राउ परेका शरणार्थीहरूले बताएका छन्।
अनुसन्धान अधिकृत भट्टराईका अनुसार यी चार जनामध्ये दुई जना नेपालमै जन्मेको, बाँकी दुई जना नेपालबाटै अमेरिका गएको र अमेरिकामा रहे-बसेको कागजात अध्यागमनले फेला पारेको छ।
'उनीहरूका आफन्तमार्फत् ती कागजात फेला परेका हुन्,' उनले भने, 'तर नेपाल पस्न वा यहाँ रहन-बस्न अत्यावश्यक मानिने राहदानी र भिसा छैन। त्यसैले समस्या भएको हो।'
नेपालको शरणार्थी शिविरबाट राष्ट्रसंघले प्रमाणीकरण गरेर अमेरिका पुर्याइएका शरणार्थीहरूबारे अब हुने निर्णय कानुनबाट मात्रै निर्देशित हुन्छ कि यसमा मानवीय पक्ष अर्थात् न्यूनतम मानवअधिकारको प्रश्न पनि जोडिन्छ?
अध्यागमन विभागका महानिर्देशकदेखि काँकडभिट्टा अध्यागमन प्रमुखसँग यसको ठ्याक्कै जबाफ छैन।
'निश्चय नै मानवीय पक्षले सोच्न त पर्छ, तर हामी राज्यका निकायले फलो गर्ने भनेको कानुन र नीति-नियम नै हो,' अनुसन्धान अधिकृत भट्टराईले भने, 'अब यो कुरा विभागले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ।'
विभागका महानिर्देशक रिजालले 'छलफल चलिरहेको' बताउँदै यसबारे थप खुलाउन चाहेनन्।
नेपाली पक्ष कानुनअनुसार कडिकडाउ रूपमा पेस हुन्छ कि मानवता देखाउँछ भन्ने प्रतीक्षा नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीहरूमा छ। यसबारे भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौड्यालले भने, 'उनीहरू भुटानी नै हुन् भन्ने अमेरिकाले स्थापित गरेको छ। भुटान आफैले पनि उनीहरूलाई स्वीकार गर्दै दिल्लीबाट आफ्नै विमान चढाएर पारोसम्म लग्यो। अमेरिकी अधिकारीहरूबाट जिम्मा बुझ्यो। तर भएभरका कागजपत्र खोसेर नेपाल पठायो। नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। अन्यायपूर्वक लखेटिएर आएका भुटानीहरूलाई थप अन्याय नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।'
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
