नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले बुधबार साँझ फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिन्– ‘छ महिना त बित्यो, दुई–चार दिन के ठूलो कुरा भयो र! हस् मानिदिएँ।’
अमूर्त भाषमा लेखिएको यो स्ट्याटस उनले नेकपा (एमाले) ले ६ महिनाअघि गरेको कारबाहीतर्फ लक्षित छ।
केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा लिएको विषयमा पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले गत पुस १० गते स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरेको थियो।
निलम्बन गरिएको अवधि बुधबार साँझबाट सकिएको केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले बताइन्।
‘निलम्बन गरिएको भनिएको अवधि त बुधबारबाट सकिएको छ। यसबारे थप जानकारी आएको छैन,’ तिम्सिनाले सेतोपाटीसँग भनिन्।
उनले यसरी अनभिज्ञता प्रकट गर्नुको कारण छ।
व्यवसायीले दान दिएको जग्गामा र दाताकै लगानीमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउने विषयविरूद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले सचिवालयको ३९ औं बैठकले कात्तिक ४ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
नेताद्वय पाण्डे र तिम्सेनाले विधानको धारा ८० को उपधारा ३ अनुसार पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको सचिवालय बैठकले जनाएको थियो। त्यसैले उनीहरूलाई विधानको धारा ८१ अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख गरिएको थियो।
यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जबाफ चित्त नबुझेको र स्पष्टीकरणपछि पनि पार्टी निर्णयविपरीत मत राख्दै आएको भन्दै पुस १० मा बसेको सचिवालय बैठकले ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर त्यसको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म नदिएको तिम्सेनाले बताइन्। निलम्बन गरिएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म त्यसबारे पत्र नै नपाएको तिम्सेनाले बताइन्।
त्यसैले कारबाही कहिलेदेखि लागू हुन्छ र कहिले फुकुवा हुन्छ भनेर यकिन गर्न नसकिएको पनि उनले बताइन्।
‘सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् हामीले निलम्बनको जानकारी पाएका हौं। अहिलेसम्म पत्र दिइएको छैन,’ उनले भनिन्।
नेताद्वय पाण्डे र तिम्सेनालाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने गरी निलम्बन गरिएको पत्रमार्फत् जानकारी नगराए पनि एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) भने पठाएको थियो।
एमालेले माथिल्ला कमिटीहरूले गरेको निर्णय अपानिमार्फत् जानकारी गराउने गर्छ।
माघ ११ गते केन्द्रीय सदस्य र मातहतका कमिटीमा पठाइएको सर्कुलरमा पाण्डे र तिम्सेनामाथिको निलम्बनबारे जानकारी गराइएको छ।
‘पार्टीको संस्थागत निर्णयको खिलापमा पार्टीलाई नकारात्मक असर पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका कारणले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उहाँहरू दुवै जनाबाट प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेकोले सचिवालयको ४२ औं बैठकले पद एवम् जिम्मेवारीबाट ६/६ महिना निलम्बन गर्ने र पार्टी निर्देशनमा चल्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै जारी गरेको अपानिमा उल्लेख छ।
यसबारे हामीले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दालाई पनि सोध्यौं।
उनले पनि कारबाही गरिएको जानकारी अहिलेसम्म नदिइएको बताइन्। उनले व्यवसायीबाट दातव्य लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउने विषयमा गत असोज २७ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको ६ महिना पुगेको बताइन्। त्यसैले बुधबार साँझ पुनः फेसबुकमार्फत नै स्ट्याटस लेखेको तर पार्टीले कहिले निर्णय गरेको, कहिले लागू भएर कहिले सकिने भनेर आफू प्रष्ट हुन नसकेको बताइन्।
उनले पनि निलम्बनको पत्र नपाएको बताइन्।
पार्टीको जिम्मेवारीबाट ६ महिना मुक्त राखिएकाले उनीहरूलाई अपानि पनि पठाइएको छैन।
तर आफूलाई किन कारबाही गरिएको हो भनेर जान्न पाउने पार्टीका सदस्यहरूको हक भएकाले सोहीअनुसार निलम्बनको पत्र पनि पाउनुपर्ने तर्क गरिन्।
‘स्पष्टीकरण चाहिँ घरघर पुगेर थमाउने, त्यत्रो कारबाही गरेको विषय चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्दैन?,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई किन, कसरी कारबाही गरिएको रहेछ भनेर थाहा पाउनुपर्यो नि!’
स्ट्याटस लेखेको ६ महिना गुज्रिएकोबारे स्ट्याटस लेखेपछि पार्टीका केही नेता–कार्यकर्ताले सचिवालयको बैठकसम्म कुर्न भनेको र त्यतिञ्जेल प्रतीक्षा गर्ने बताइन्।
‘सचिवालयले निर्णय गरेर निलम्बन गरिएकाले बाँकी निर्णय पनि यसैले गर्ला भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। हामी पनि सचिवालयकै निर्णय पर्खिराखेका छौं,’ उनले भनिन्।
एमालेको विधानमा कारबाही फुकुवाको स्पष्ट प्रावधान छैन। जिल्ला कमिटी र सोभन्दा माथिका कमिटीले सदस्यताबाट निष्कासन, निलम्बन आदिको निर्णय गर्न सक्छन्।
तर फुकुवा कसरी हुन्छ भन्नेमा मौन छ।
सामान्यतया जुन कमिटीले निलम्बन गरेको हो, त्यही कमिटीले बैठक बसेर कारबाहीको निरन्तरता या पार्टी जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गर्न सक्नेछ।
यो विधानको रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक अभ्यासको रूपमा रहेको तिम्सेनाले बताइन्।
पाण्डे र तिम्सेनाको हकमा सम्बन्धित कमिटीभन्दा माथिल्लो कमिटीले निर्णय लिएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
यद्यपि एमालेको पुस २१, २२ र २३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गरेकाले त्यही मितिदेखि लागू हुने तर्क पनि कतिपयको छ।
‘सचिवालयले गरेको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेकाले त्यही अवधिबाट लागू भएको मान्ने परम्परा पनि छ। यसबारे अब बस्ने सचिवालयले नै प्रष्ट पार्ला!,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी अनुशासनको विषय भएकाले यससम्बन्धी तालुकवाला निकाय एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सिफारिस या निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने बताए।
‘उहाँहरूको निलम्बनको विषय पार्टी अनुशासनको आयोग, केन्द्रीय सचिवालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। निलम्बन यताका उहाँहरूका गतिविधि, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र नेतृत्वसँगको सम्पर्कलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइने छ। निलम्बनको मिति सकियो, अब सक्रिय हुने भन्ने हुँदैन, त्यसको पनि विधि हुन्छ,’ उनले भने।
एमालेको विधानको धारा ८१ उपधारा ६ ले निलम्बन फुकुवा भएको छ महिनासम्म परीक्षणकालमा राख्ने आसय प्रकट गरेको छ।
विधानले ठोस रूपमा व्याख्या गरेको छैन। तर अनुशासनको कारबाहीस्वरूप निलम्बनमा परी फुकुवा भएको ६ महिना व्यतीत गरिनसकेको पार्टी सदस्यले पार्टीको कुनै पनि तह र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रबन्ध गरेको छ।
उपधारा ७ ले पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अधिकतम अवधि दुई वर्षसम्म हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
नेताद्वय पाण्डे र तिम्सेनाले कारबाही गरेपछि पनि पार्टी निर्णयमाथि टिप्पणी गरिराखे निलम्बन छिट्टै फुकुवा हुनेमा केन्द्रीय सदस्य शंका व्यक्त गर्छन्।
तिम्सेनाले पार्टी नेतृत्वमाथि निरन्तर जवाफदेहिता खोजिने बताइन्। व्यवसायीबाट जग्गा दान लिने र उनैबाट पार्टी कार्यालय बनाउनले विषयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको र निलम्बनले यसलाई खण्डित गर्न नसकेको बताइन्।
‘आज राजनीतिक दलहरूमाथि जे प्रष्ट उठिराखेको छ। दलको नेतृत्व र व्यवस्थामाथि जसरी घृणा फैलाइराखिएको छ, त्यसकाप्रति पार्टी हामीभन्दा एक कदम अघि बढेर जबाफदेही हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार, सुशासनका मामिलामा पार्टी र नेतृत्वलाई जबाफदेही बनाउने कुरामा हामी निरन्तर लाग्छौं।’
व्यवसायी गुरूङले ४ अर्ब ३६ करोड कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतबाट पुष्टि भएकाले यस प्रकारको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिसँग जग्गा दान लिन नहुने, यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई निरूत्साहित तुल्याउँछ भनेर आफूले भन्दै राख्दै आएको विषय अझ बलियो बन्न गएको उनले बताइन्।
