पार्टीभित्र र बाहिर चलिरहेको आलोचनालाई सुनेको नसुन्यै गर्दै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अन्ततः सक्रिय राजनीतिमा फर्केका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति भइसकेका उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को उपाध्यक्ष बनेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका हुन्।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा छँदा सैन्य कमाण्डरका रूपमा पहिचान बनाएका र पासाङ उपनामले चिनिएका उनले गणतन्त्रपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने पूर्व ‘सम्माननीय’ को नयाँ परिचय पनि बनाएका छन्।
देशको मर्यादाक्रम अनुसार सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राष्ट्रपति र दोस्रो वरियतामा उपराष्ट्रपति रहन्छन्।
नन्दबहादुर पुन मुलुकको दोस्रो वरियता क्रममा रहेको उपराष्ट्रपति पदमा २०७२ कात्तिक १५ देखि २०७९ चैत ५ सम्म बहाल थिए। उपराष्ट्रपतिबाट बिदा भएको दुई वर्षपछि उनले माओवादी उपाध्यक्ष बनेर सक्रिय राजनीतिको मैदानमा पुनरागमन गरेका हुन्।
सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कने उनको इच्छालाई चैत १८ र १९ मा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्यो।
‘उहाँ पार्टी बैठकहरूमा पनि सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो। पछिल्लो बैठकले उहाँलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ,’ उनी उपाध्यक्षमा मनोनित भएलगत्तै महासचिव देवप्रसाद गुरूङले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
महासचिव गुरूङले भनेझैं पहिल्यैदेखि ‘पार्टीका बैठकहरूमा सहभागी हुँदै आएका’ पुन उपराष्ट्रपति छँदाका दुवै कार्यकालमा राष्ट्रपति रहेकी विद्यादेवी भण्डारी पनि एमालेको राजनीतिमा फर्कने दौडधुपमा छिन्।
भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चा एमालेभित्र र बाहिर अहिले चलिरहेकै छ। एकैपटक मुलुकको सर्वोच्च दुई पदमा आसिन हुन पुगेका भण्डारी र पुन सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चा पनि सँगसँगै सुरू भएको थियो।
उनीहरूमध्ये को पहिले सक्रिय राजनीतिमा फर्केलान् भन्ने अघोषित प्रतिष्पर्धामा पुनले भण्डारीलाई उछिनेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी यतिबेला कुनै जिम्मेवारी बेगर नै एमालेका कार्यक्रमहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाइरहेकी छन् भने पूर्व उपराष्ट्रपति पुन पनि कुनै जिम्मेवारी बेगर नै पार्टी बैठकहरूमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी बन्दै आएका थिए।
पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन त्यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला मुलुकमा पुराना नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ता एकदमै धेरै असन्तुष्ट देखिन्छ। पार्टीहरूभित्र नेतृत्वको पुस्तान्तरणको माग उच्च भइरहेका बेला सम्मानित पदमा पुगिसकेकाहरूलाई फेरि राजनीतिमा फर्काउने निर्णयले असन्तुष्टि चर्काउने जोखिम औंल्याउनेहरू राजनीतिभित्रै छन्।
माओवादीकै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने यस्ता निर्णयले दक्षिणपन्थी झुकाव अरू बढाइदिने जोखिम उच्च हुने बताउँछन्। उनले भने जस्तै यतिबेला मुलुकमा राजावादी चलखेल ह्वात्तै बढेको छ। नेताहरू नै ‘राजा’ बनेको भाष्य स्थापित भइसकेको छ। यस्तो बेलामा दल र नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई आशा जगाउने निर्णय र काम गर्नुपर्ने भए पनि दलहरू यसमा चुकिरहेको न्यौपानेको भनाइ छ।
सार्वजनिक वृत्तमा मात्रै होइन, दलहरूभित्रै पनि पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने मत बलियो थियो, छ। यद्यपि माओवादी 'हेडक्वाटर' र पुनको व्यक्तिगत इच्छाका अघि आलोचनाका ती स्वरहरू प्राथमिकताको सूची बाहिरै रहे।
पूर्वउपराष्ट्रपति पुन सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने मत माओवादीभित्रै बलियो थियो।
गएको पुस तेस्रो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमै उनको सक्रिय राजनीतिमा हुन लागेको पुनरागमनको विरोध भएको थियो।
केन्द्रीय सदस्य सुदन किरातीले पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कुराले राम्रो सन्देश जाँदैन। १२ हातको सरस्वतीलाई ३ हातको मन्दिरमा नराखौं।’ किरातीले त्यसबेला मुलुकको सम्मानित तहमा आसिन भइसकेको मान्छे राजनीतिमा फर्कने कुराले राम्रो सन्देश नजाने बताएका थिए।
माओवादी बैठकमा यस्तो धारणा राख्ने किराती एक्लो थिएनन्। लेखनाथ न्यौपाने, ईन्द्र आङ्बो लगायतका नेताहरूले ‘सम्माननीय’ भइसकेकाहरू सक्रिय राजनीतमा आउन नहुने मत राखेका थिए। उनीहरूले उपराष्ट्रपति भइसकेको मान्छे फेरि किन राजनीतिमा आउने हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा यस्तो धारणा राखेका भोजपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य किरातीलाई हामीले सोधेका छौं। ‘तपाइँकै शब्दमा १२ हातको सरस्वतीले अन्ततः ३ हातको मन्दिर नै रोजेको देखियो, यसबारे के भन्नुहुन्छ?’
पार्टी हेडक्वाटरले गरेको निर्णयबारे बोल्न किराती सुरूमा हच्किए। तर, उनले पार्टीले पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई उपाध्यक्ष बनाएर स्वागत गरेको विषय आफूलाई सही नलागेको विषय भने लुकाएनन्।
‘हामीले कमेन्ट गर्ने केन्द्रीय समितिमै हो। पार्टी हेडक्वाटरले गरेको निर्णय आवश्यक परिस्थितिमा उपयुक्त लागेरै गरेको होला,’ किरातीले भने, ‘तर कल्चरको हिसाबले यो राम्रो भएन। हामीले त अरूले के गर्दैछन् भन्दा पनि माओवादीले के गर्दैछ भन्ने हेर्नुपर्ने थियो। हामीले गरेको कामले त संस्कृति निर्माण गर्नुपर्थ्यो। गर्नुपर्छ। माओवादीले (नेपालको राजनीतिमा) कस्तो संस्कृति निर्माण गर्दैछ भन्ने देखाउनुपर्ने हो हामीले।’
मुलुकको सम्माननीय ठाउँमा पुगेको मान्छे राजनीतिमा झर्नु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ।
‘आलोचनाभन्दा माथि रहेका मान्छेहरू आलोचनामा नझर्दै राम्रो हो। राम्रो हुनेथ्यो,’ उनले थपे ‘तर अब नेपाल हो। अरू पनि आउने भन्दैछन् नै। उहाँहरू आएपछि राम्रै हुन्छ भने त ओक्के नै छ, स्वागत छ। शुभकामना छ। तर उहाँहरु फर्केर पनि स्थितिमा ठूलो र तात्विक फेरबदल आउन सकेनछ भने उहाँहरुले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ होला।’
माओवादी केन्द्रीय सदस्य न्यौपानेले पुनलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाएर सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने पार्टी हेडक्वाटरको निर्णयप्रति चित्त नबुझेको प्रष्ट संकेत गरे।
‘छलफलमा स्वतन्त्रता र निर्णयपछि कार्यान्वयनमा एकता’ भन्ने वाम मान्यताबाट प्रेरित भएरै न्यौपानेले सुरूमै भने ‘निर्णय नभएसम्म आफ्ना मतहरू राख्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। तर निर्णय भइसकेपछि त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा त्यसलाई मानेर जानु अनुशासनको विषय हो,’ उनले भने ‘तर यति हुँदाहुँदै पनि यो मामिलामा हिजो पनि मेरो जे धारणा थियो, आज पनि त्यही छ।’
व्यक्तिगत रुपमा नन्दबहादुर पुनका बारेमा कुनै टिप्पणी नरहेको बताउँदै न्यौपानेले पार्टीहरुले निश्चित विधि निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खोज्नैपर्ने बताए।
‘अहिले जनतामा राजनीतिप्रति जुन नकारात्मक टिप्पणी, निराशा र आलोचना छ, त्यसले गर्दा दक्षिणपन्थी झुकावतिर जाने खतरा छ। यस्तो बेलामा यस्ता निर्णयले राम्रो सन्देश जाँदैन’, न्यौपानेको मत छ ‘पार्टीले सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता निर्णयहरुले झन् समस्यामाथि समस्या थपिन्छ।’
उनका अनुसार राजनीतिमा लाग्नेहरू कोही न कोही कुनै न कुनै बेला ‘पास आउट’ हुनैपर्छ, अन्यथा राजनीतिमा नयाँका लागि प्रवेशको बाटो बन्द रहनपुग्छ।
‘राजनीतिमा लागिसकेपछि स्वयमसेवी भावना त भन्न सकिएला। तर कोही न कोही त जिम्मेवारीबाट पास आउट त हुनुपर्यो नि। कोही न कोही निस्केन भने कोही कसैको प्रवेश नै हुँदैन भन्ने हो,’, उनले भने, ‘यस्तो बेलामा कोही कसैको ठूलो कमिटीमा प्रवेश भइहाले पनि त्यहाँ बहसमा भाग लिने, मत राख्ने अवस्था हुन्न। यस्तो बेलामा राज्यको सर्वोच्च पदमा गइसकेकाकाहरूले ‘पास आउट’ हुनु भनेको अर्को कसैको प्रवेश निश्चित गर्नु पनि हो। अहिलेको जस्तो अभ्यासले यो सम्भावना कमजोर बनाइदिन्छ।’
प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुने मान्छे कुनै दलको सदस्यसहित त्यो जिम्मेवारीमा रहने भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख , राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका पदमा जानेहरूले पार्टी सदस्यता त्यागेर जाने भएकाले पदावधि सकिनासाथ पार्टीमा फर्कनु राम्रो नहुने न्यौपाने बताउँछन्।
‘अब म पार्टीको रहिनँ, सबै जनताको भएँ, राष्ट्रको भएँ भनेर पदासिन भएका सम्माननीयहरु राजनीतिमा फर्कन हुँदैन,’ न्यौपानेले भने, ‘पार्टी भनेको नमरुञ्जेल बस्ने ठाउँ हो भन्ने बनाउने यस्तै कारणले हो। नमरेसम्म राजा हुन पाउने भनेजस्तै नमरेसम्म नेता हुन पाउने भने जस्तै भएन र यो?’
नेताहरूको सम्मानपूर्ण एक्जिटबारे भाकपा मार्क्सवादीको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनलाई न्यौपानले उदाहरणका रुपमा पेस गरे। भने, ‘भाकपाका धेरै वरिष्ठ नेताहरूले ७५ वर्ष उमेर हदका कारण नेतृत्वमा जान पाउनुभएन, ७५ भन्दा मुनिका नेताहरू नेतृत्वमा आउनुभयो। यो एउटा विधि हो। कुनै न कुनै विधि बनाएर अवलम्बन गरौं भनेर हामीले भनेको हो।’
लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाइँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा धेरै विषयहरू सम्बन्धित व्यक्तिको समझ र सुझबुझबाट हुन्छ भनेरै सबै विषय ऐन कानुनले नबाँध्ने बताउँछन्।
जस्तो कि, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सवालमा नेपालको कानुन मौन छ।
‘लोकतन्त्रमा नेतृत्वकर्ताहरू उच्च समझदारी र आचरणले निर्देशित हुन्छन् भनेर भरोसा गरिएको हुन्छ,’ प्रसाईंले भने, ‘यस्ता गरिमायुक्त पदको गरिमा नै नबुझ्नेहरू त्यो पदमा पुग्लान् भन्ने कल्पना गरिएको हुन्न। कति विषय कानुनमा लेख्ने?’
त्यसो त कुनै विषय कानुनमा लेखे पनि त्यसको छिद्र खोजीखोजी मिचेको उदाहरण प्रशस्त छ नेपालमा। पार्टीभित्र नेतृत्व गर्ने सवालमा लगाइएको उमेरहद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले एमालेमा उल्लघंन गरेका थिए।
‘हाम्रोमा कानुन बनाए पनि मिच्ने चलन चल्यो’, प्रसाईंले थपे ‘कानुन नभएको कुरालाई त उनीहरूले आफ्नो सजिलो अनुसार व्याख्या गर्ने नै भए। त्यसैले पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरू राजनीतिमा फर्कनु कुनै पनि अर्थमा सही मान्न सकिन्न। यसले देशका उच्च पदप्रतिको आदरभाव खुम्च्याउँछ, त्यसको नकारात्मक असर व्यवस्था माथि नै पर्छ।’
पार्टीभित्र र बाहिर रहेर दलहरुभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने पैरवी गरिरहेका नेता वा बौद्धिकहरू मात्रै होइन, राजकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका राजनीतिज्ञहरू पनि उपराष्ट्रपति पुनको राजनीतिमा भएको पुनरागमनलाई गलत नै भनिरहेका छन्।
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई मुलुकको सम्मानित पदमा पुगेकाहरूले सक्रिय राजनीतिमा नआउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताउँछन्।
‘मुलुकको सबैभन्दा उपल्लो तहमा रहेर दुई–दुई कार्यकाल व्यतित गरिसकेका व्यक्तिहरुले अब के गर्न सक्छौं भनेर राजनीतिमा आउने,’, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव राईको धारणा छ, ‘सम्मानपूर्वक रहेर अन्य काम गरे पनि हुनेहरू फेरि राजनीतिको तानातान, विवाद र आलोचनाको भुंग्रोमा पर्नलाई आउँदा उत्पात राम्रो केही हुनेवाला छैन। यसले ती पदहरूको गरिमा खण्डित गर्न मात्रै सघाउँछन्।’
