राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजसंस्था पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीसहित एजेन्डा लिएर आन्दोलनमा छ।
राप्रपाले मंगलबार काठमाडौंको बल्खुमा प्रदर्शन र आमसभासमेत राखेको छ।
प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका १४ र प्रदेश सभामा २८ जना सांसद छन्।
चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता खारेजी एजेन्डासहित हिजोआज सडक संघर्षमा छ।
संघीयता खारेजीको माग गर्न जनमोर्चाले कार्यकर्तालाई चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका सडकमा उतार्दैछ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताको पक्षधर होइन। संघीयताका खिलापमा सडकदेखि सदनसम्म जनमोर्चाले आवाज उठाउन थालेको लामो समय भइसक्यो। राजमोबाट प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा पनि प्रतिनिधित्व छ।
संघीयता खर्चिलो भयो, मुलुकले धान्न सक्दैन भनेर कतिपय ठूला दलका सांसद र नागरिकहरूले पनि भन्न थालेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अडिग संसदका ठूला दलका कतिपय नेताहरू पनि संघीयता आवश्यक छैन भनिरहेका हुन्छन्।
संविधान जारी भएको दुई वर्ष भित्रमा बनाइसक्नुपर्ने निजामती कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन पनि सरकारले नबनाउँदा कतै ठूला दल प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहँदैनन् कि भन्ने कोणबाट आलोचना पनि हुने गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा मधेसकेन्द्रित ७ दल भने संघीयता रक्षाका लागि एकजुट भएका छन्। चैत २१ गते मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका हुन्।
उपेन्द्र यादवले नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता चौधरी अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी संघीयता रक्षा गर्न एकजुट भएका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले संघीयता रक्षाका लागि मधेसकेन्द्रित दल एकजुट भएको बताए।
‘जनताले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो दल र मोर्चा पनि मुख्य रूपमा संघीयता यताउता हुन हुन्न भन्नेमा दृढ छ, मोर्चा घोषणाका बेला जारी गरिएको २६ बुँदामा पनि संघीयता समृद्ध बनाउनेबारे धेरै कुरा समावेश छ। अहिले मोर्चा घोषणा मात्र भएको छ, गतिविधि बढाउँदै लैजान्छौं।’
अब नेपालमा कसरी आएको थियो संघीयता आएको थियो भन्ने चर्चा गरौं।
पटक-पटक भएका मधेस आन्दोलनको जगमा नेपालमा संघीयता आएको थियो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो।
यो संविधानले संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित नगरेको भन्दै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान भोलिपल्टै (२०६३ माघ २ गते) माइतीघर मण्डलमा जलाइएको थियो।
संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन उठ्ने देखेपछि तत्कालीन सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो।
जारी भएको एक महिनामै अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो र नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुने लेखियो। अन्तरिम संविधानमा केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा समावेश गरिएको थियो तर कसरी भन्ने विस्तृत थिएन।
मुलुकका राज्य संरचनाका सबै अंगमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, किसान, मजदुर, अपांग, पीछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समेट्दै समानुपातिक समावेशीताको आधारमा सहभागी गर्ने कुरा लेखिएको थियो।
साथै अन्तरिम संविधानमै संविधान सभा सदस्य निर्वाचनबारे निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउने पनि प्रावधान समावेश गरिएको थियो।
त्यसबेला अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूप्रति मधेसी जनअधिकार फोरमले मुख्य रूपमा चासो राख्दै तत्कालीन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्थ्यो।
आन्दोलनरत मधेसी जनअधिकार फोरम र सरकारबीच २०६४ भदौ १३ गते २२ बुँदे सहमति पनि भयो, जसमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने कुरा समावेश गरिएको थियो।
मधेसी जनअधिकार फोरमले आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्न अडान राख्यो, सरकारले मानेन। आफूहरूसँग गरिएको २२ बुँदा कार्यान्वयनमा लैजान सरकार इच्छुक नदेखिएको भन्दै फेरि मधेस आन्दोलन भयो। आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति गर्यो।
यो सहमतिमा मधेसलगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचना मागलाई स्वीकार गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने सहमति भएको थियो। यति मात्र होइन, संविधान सभाबाट संघ र प्रदेशका बीचमा शक्ति बाँडफाँड, प्रदेश संरचना, केन्द्र र अधिकार बाँडफाँडबारे संविधान सभाले निर्धारण गर्ने पनि सहमति बनेको थियो।
यो ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै मधेसकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलन पनि गरिरहेका थिए। २०६४ चैत २८ गते संविधान सभा निर्वाचन भयो र २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको थियो।
संघीयतालगायत एजेन्डाका लागि मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीसम्म एक सय जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। २०६३ माघ २ देखि २६ गतेसम्म चलेको मधेस आन्दोलनमा ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो। २०६५ फागुनमा मधेस आन्दोलनका क्रममा १० जनाको मृत्यु भयो।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछिका चार महिनामा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै मधेसकेन्द्रित दलले त्यसबेला नाकाबन्दी नै गरेका थिए।
जनताले लडेर ल्याएको संघीयता राख्ने वा फाल्ने बहस हुन थालेपछि मधेसकेन्द्रित ७ दल एकजुट हुँदै संघीयताको रक्षाका लागि गोलबन्द भएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घटक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधानले अहिलेको जस्तो संघीयताको परिकल्पना नगरेको बताउँछन्। प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘यो काम न काजको यस्तो संघीयता चाहिएको हो र? जनताले यस्तै मागेका थिए संघीयता?,’ उनले भने, ‘यस्तो नश्लवादी संघीयता, यस्तो संघीयता मागिएकै थिएन के। अहिलेको संघीयतामा न अधिकार छ, न पहिचान छ, न सीमाङ्कन छ, जिल्ला विकास समितिजस्तो संघीयता मागेको थियो र जनताले?’
संघीयता बलियो बनाउने भूमिका ठूला दलहरूले नखेलेको र आवश्यक कानुन निर्माण नभएकोप्रति महतोले रोष व्यक्त गरे।
‘संघीयताको नाममा संघीयतालाई बद्नाम गर्ने संघीयता न यहाँ ल्याएको हो,’ उनको असन्तुष्टि छ, ‘जुन प्रयोजनका लागि संघीयता मागेको थियो, त्यो प्रयोजन पूरा हुने गरी संघीयता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो, यसका लागि संघर्ष पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं।’
संघीयता चाहिन्न भन्नेले पनि विचार राख्न पाउने उनले बताए। तर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले अब प्रदेशहरूलाई अधिकारसहितको संघीयताका लागि कार्यक्रमहरू गर्दै जाने महतोले बताए।
मोर्चा घटक जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले संघीयताका सुत्रधार पहिचानवादी, थारू, मधेसी, आदिवासीहरू रहेको र उनीहरू अझै पनि संविधान पूर्ण छैन भन्नेमा रहेको बताए।
‘पहिचानवादी, थारू, मधेसी, आदिवासीहरू अझै पनि संविधान पूर्ण छैन, केही कुरा समेट्न बाँकी छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘ठूला दलहरू सुरूदेखि नै संघीयता दिने तर संघीयतालाई संस्थागत नगर्नेमा उद्धत रहे।’
उनले उदाहरण पनि दिए- संविधानमा कतै सिडिओको परिकल्पना भेटिन्न। तर जिल्लामा सिडिओ छ र मालिक भएर बसेको छ, मुख्यमन्त्रीलाई पनि टेर्ने अवस्था छैन। त्यस्तै गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनलाई पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छ।
उनले ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ नारा दिएर ‘रिमोट कन्ट्रोल’ सिंहदरबारमै रहेको बताए।
‘ठूला दलहरूले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू आन्दोलनमा थियौं, गोली चलेको थियो, कालो दिवस मनाएका थियौं। त्यसबेला ठूला दलहरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान ल्यायौं भनेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले संसदका ठूला दल कांग्रेस-एमाले अहिले सरकारमा रहेको र संविधान अपुरो छ, केही कुरा संशोधन गरौं भनेपछि त्यसको सरोकारवाला हामी हौं, उहाँहरूलाई त पूर्ण थियो। संविधान अपूर्ण छ भन्ने सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा आएर मधेसदेखि थरूहटसम्मका मुद्दा संशोधनका बेला राख्न लागेका हौं।’
उनले सीमाङ्कन, पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक र समावेशीलगायत कुरा तथा मुख्य गरी संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकार, सदन र सडकबाट खबरदारी गर्दै सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन मधेसकेन्द्रित ७ दलीय मोर्चाले भूमिका खेल्ने बताए।
उनले मुलुक विकासका लागि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने पनि बताए।
