सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पठाउने उच्च अदालतको आदेशपछि शुक्रबार उनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले प्रक्रिया पूरा गरे–नगरेको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उल्ट्याउँदै शुक्रबार साँझ उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। लगत्तै प्रहरीले रातको समयमा लामिछानेलाई काठमाडौंको हात्तीगौंडास्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अपनाइएको प्रक्रियाबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न उठाएका छन्। उनी लामिछानेका वकिल समेत हुन्।
‘उच्च अदालतले गरेको आदेश जिल्ला अदालत पुग्नुपर्ने र जिल्ला अदालतको आदेश अनुरूप गर्नुपर्ने कार्यको सामान्य कानुनी प्रक्रिया र नियमित व्यवहारको पालना त परको कुरा, ख्यालसम्म गरिएन,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘सूर्य अस्त उप्रान्त आवश्यक पुर्जी कागजातबिना घरभित्र प्रवेश गरी देखाइएको राज्य आतङ्क रवि उपर परेको भनी बस्नेहरूले मलाई होइन उसलाई गरेको भनिबसे भने छेउको सियो माझमा पुग्ने मार्गप्रशस्त गरेको मेरो निचोड छ।’
अर्का अधिवक्ता सुलभ खरेलले पनि उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा पुगेपछि मात्र कारबाहीको लागि प्रहरीलाई लेखेर पठाउनुपर्नेमा अख्तियारी नभई प्रहरी प्रशासनले समातेकोमा प्रश्न उठाएका छन्।
‘उनलाई किन र कुन अख्तियारी बमोजिम प्रहरी र गृह प्रशासनले मध्यरातमा समातेको हो?,’ खरेलले लेखेका छन्, ‘न पक्राउ गर्ने पुर्जी छ, न अदालतको आदेश कानुन बमोजिम प्रहरीको हातसम्म आइपुगेको छ! न त्यो आदेश जिल्ला अदालतसम्म (trial court) सम्म नै पुगेको छ! मध्यरातमा प्रहरी सुतिरहेको विस्तरासम्म पुग्छ! यस्तोमा कसैलाई थुन्दा कानुनको सम्पूर्ण प्रक्रिया (due process) पालना भयो कि भएन? पक्राउ पूर्व विधिवत् रूपमा कारण (cause) त पाउनु पर्यो होला नि? प्रतिवादीले अदालतको आदेश पनि पढ्न पाउनु पर्यो होला नि? कि त्यो पनि मिडियाबाट खबर पाएर कुनै व्यक्ति थुनिन जानुपर्ने हो? अझै उनले कानुन व्यवसायीसँग तत्काल के गर्ने भनी राय, सल्लाह माग गर्ने मौलिक अधिकार नै राख्लान् नै?’
रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको घटनामा कानुनी प्रक्रिया नपुगेकाले उनलाई थुनामा राख्ने कार्य गैर–कानुनी भए/नभएको प्रश्न खडा हुने खरेलको तर्क छ।
नेपाल प्रहरीले भने अदालतबाट प्राप्त हुने आदेशका आधारमा पक्राउ गर्न ‘पक्राउ पुर्जी’ नै आवश्यक नहुने तर्क गरेको छ।
‘अदालतले कहिल्यै पनि फलानो व्यक्तिलाई पक्राऊ गरेर ल्याएर बुझाऊ भनेर प्रहरीलाई लेख्दैन,’ प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘अदालतले सजाय गरिसकेपछि प्रहरीको जानकारीमा आएपछि कार्यान्वयन गर्छ। त्यसका लागि छुट्टै पक्राउ पुर्जी जारी हुँदैन। पक्राउ पुर्जी अनुसन्धानको सिलसिलामा मात्र जारी हुन्छ। अदालतको आदेश हुन्छ। यो कार्यान्वयनको पाटो हो। हामीले पक्राउ गरेर अदालतमा लगेर बुझाउने हो।’
फौजदारी मुद्दाको हकमा अदालतले गर्ने कुनै पनि आदेश प्रहरी समक्ष नआउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रहरी सधैं नै आफै सक्रिय हुने उनले बताए।
‘हामीले अदालतमा प्रहरी अधिकृत (कोर्ट लियाजोन अफिसर) खटाएका हुन्छौं। त्यहाँबाट हामीलाई अदालतको आदेश अथवा फैसला प्राप्त हुन्छ र प्रहरी तत्काल सक्रिय हुन्छ। फरार अपराधीको हकमा हामी अदालतको वेबसाइट हेरेर पनि कतिपय नाम लिन्छौँ। पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउँछौँ,’ आचार्यले भने।
आचार्यका अनुसार व्यक्तिवादी हुने देवानी मुद्दाको हकमा मात्र अदालतले कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गर्छ।
'किनभने, देवानी मुद्दा प्रहरीले चलाउँदैन, त्यसैले उसलाई थाहा हुन्न। त्यस्तो मुद्दामा अदालतले कार्यान्वयनका लागि पक्राऊ गरेर पठाइदेऊ भन्छ,’ आचार्यले भने, ‘फौजदारी मुद्दा भने प्रहरी आफैले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाएको हुन्छ। मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने, रिहा गर्ने वा अन्य आदेश गर्छ। हामीले नै मुद्दा लैजाने भएकाले हामी सधैं फलोअप गरिरहेका हुन्छौं।’
प्रहरीले अदालतको आदेश छिटो कार्यान्वयन गरेका कारण अहिले बाहिर प्रश्न उठेको बताए।
‘कति छिटो पक्रिएको, दुई चार दिनपछि पक्राउ गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कतिको मत होला,’ आचार्यले भने, ‘तर प्रहरीले अदालतको आदेश तुरून्त कार्यान्वयन गरेको मात्र हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने प्रहरीले लामिछानेलाई शुक्रबार पक्राउ गर्दा अनुसन्धानका लागि भनेर थुनुवा पुर्जी दिएको बताए। उक्त पुर्जीमा अदालतको आदेशभन्दा फरक विषय रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘पुर्जीमा ‘सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सम्मानित उच्च अदालत बुटवलको २०८१/१२/२२ को फैसला कार्यान्वयनको आदेश अनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले आजको मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ, भनेको छ,’ पन्तले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रहरीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश कसले दियो? जबकि अदालतले प्रहरी हिरासतमा राख्नु भनेको छैन। यो त न्यायिक हिरासत हो।’
उनले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर भएको विषयमा फेरि अनुसन्धानका लागि भनेर थुनुवा पुर्जी दिन नमिल्ने बताए। न्यायिक हिरासतमा राख्नका लागि प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट आदेश पाउनुपर्ने पन्तले बताए।
रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको कानुन देखाउन उनले चुनौती दिए।
‘रवि लामिछाने १ करोड धरौटीमा छुटेको मान्छे हो। धरौटीमा छुटेको मान्छेलाई माथिल्लो अदालतले थुनामा पठाएको र प्रहरीले तुरून्तै थुनेको मैले वकालत गरेको ४७ वर्षको अनुभवमा देखेको छैन,’ पन्तले भने, ‘प्रहरीले कानुन देखाओस्। अहिलेसम्म कसैलाई यसरी थुनामा पठाएको छ भने देखाए भयो। होइन भने उच्च अदालतको आदेश जिल्लामा गएपछि म्याद दिनुपर्छ। म्यादमा हाजिर हुन आएन भने १५ दिन कुर्नुपर्छ। १५ दिनमा पनि नआए धरौटी जफत हुन्छ। जफत हुँदा नआए मात्र पुर्जी काटिन्छ। कुनै पनि अदालतको आदेश प्रहरीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कानुन देखाइदिए हुन्छ। फलानो कानुनको फलानो दफाले गरेको भने भयो।’
उनले रवि लामिछानेको बेड रूमसम्म प्रहरी जाने र अन्तिम इच्छा सोध्ने विषयलाई समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। प्रहरीले दिएको पुर्जीमा त्रुटि रहेको पन्तले बताए।
‘न्यायिक हिरासत अदालतको आदेश बिना हुँदैन,’ पन्तले भने, ‘प्रहरी र अदालतबीच कहाँ कुराकानी भएको छ? अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको होइन। उच्च अदालतले त ‘जिल्ला अदालतले दिएको आदेश मिलेन’ भनेको हो। अदालतको आदेश प्रहरीले आफूखुसी कार्यान्वयन गर्ने कानुन कहाँ छ?’
प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले भने खासमा अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्ने भनेपछि रवि लामिछानेलाई थुनुवा पुर्जी नै दिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए। पक्राउ गर्ने क्रममा पुर्जी मागेर अनावश्यक विवाद गरेपछि मात्र पुर्जी दिइएको उनले बताए।
'पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने भनेको कुन विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न लागेको छ भनेर जानकारी दिने हो। यो मुद्दामा रवि लामिछानेलाई जानकारी दिनुपर्ने विषय नै छैन,’ आचार्यले भने, ‘उहाँलाई कुन मुद्दा लागेको छ पहिला नै जानकारी छ। उहाँ अदालतमा गएर मुद्दा लड्नु भएको छ र अदालतले फैसला गरेको छ।’
त्यस्तै अदालतले लामिछानेलाई कति दिनभित्र थुनामा पुर्याउनु भन्ने नतोक्नुको अर्थ सो आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भन्ने रहेको जिकिर आचार्यले गरे।
‘हामीले अदालतको आदेश हेरेको हो। त्यहाँ पक्राउका लागि दिन तोकिएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसको अर्थ आदेश जति बेला भयो त्यति बेला नै लागू भयो।’
आचार्यले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्थलाई अदालतको आदेश/फैसला कार्यान्वयनका लागि १५ दिन समय दिनुपर्ने भनेर लेखिएको कुनै कार्यविधि भए देखाउन चुनौती दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई नेपालमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट तौरतरिका नतोकिएकाले अहिले प्रश्न उठेको बताउँछन्।
‘अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिइसकेको छ। आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई नै हो,’ भट्टराईले भने, ‘कहिलेसम्ममा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्थापित अभ्यास छैन। कहिले अदालतको आदेश आउने बित्तिकै सिधै पक्राउ गरेर लैजाने गरिएको पनि छ। कहिले आदेश जिल्ला अदालतमा गएर प्रहरीलाई लेखेपछि लैजाने प्रचलन पनि छ। स्थापित अभ्यास नहुँदा अहिले मानिसहरूमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो।’
भट्टराई अहिलेसम्म नेपालमा अदालतको आदेशपछि प्रहरी आफै सक्रिय हुने गरेको बताउँछन्।
‘कतिपय अवस्थामा प्रहरीले तत्कालै सक्रिय भएर पक्राउ गर्छ। कतिपय अवस्थामा गर्दैन, त्यसले विवाद ल्याएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले एउटा स्वस्थ अभ्यास स्थापित गर्नुपर्नेछ। एउटा निश्चित मापदण्ड र अभ्यास हामीले बसाउनुपर्ने छ।’
उच्च अदालत बुटवलका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी राम बहादुर कुँवर अदालतले प्रहरीलाई पत्राचारमार्फत् आदेश/फैसलाबारे जानकारी गराउने परम्परा नभएको बताए।
सुरक्षाको विषय भएकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रहरीले आफ्नो सहजताका काम गर्ने गरेको कुँवर बताउँछन्।
‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको कर्तव्य भयो,’ कुँवरले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक सजगताहरू अपनाउन सक्यो।’
उनले प्रहरीलाई उच्च अदालतबाट आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि लेखेर पठाउने नगरिएको बताए।
‘उच्च अदालतले मिसिलसहित आदेश र सबै कागजात जिल्ला अदालतमा पठाउने हो,’ कुँवरले भने, ‘मागेको अवस्थामा पक्ष, विपक्षमा भएका निवेदक, त्यहाँ उपस्थित हुनेहरूलाई दिने गरिएको छ। मानिसहरूलाई चासोको विषय भए वाचन गरेर पनि सुनाइन्छ। कतिपय त वेबसाइटमा पनि राख्ने गरिएको छ।’
अदालतले मुद्दा हेर्दा समय घर्किए पनि कतिपय बेला सेवा दिने गरेको कुँवरले बताए।
‘अदालतबाट आदेश भएपछि मुद्दाका पक्षहरूले मागेका बेला त्यसको नक्कल–सक्कल दिने काम हुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘मुद्दा अघिल्लो दिनदेखि हेर्दाहेर्दैमा छ। भोलिपल्ट त्यो मुद्दामा आदेश भयो भने धरौटी लगायतका प्रक्रिया राति पनि गरिएको छ। ‘पाँच बज्यो’ कार्यालय समय सकियो भनिँदैन। प्रक्रियामा गइसकेपछि घडीको सुइँ जस्तो हुँदैन।’
शुक्रबार राति अबेर पक्राउ परेका लामिछानेलाई प्रहरीले रूपन्देही पुर्याइसकेको छ। उनलाई आइतबार राम नवमीको सार्वजनिक बिदा परेका कारण प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छैन। सोमबार प्रहरीले लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ।
