सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू चार दिनदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन्।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लगायत वार्षिक परीक्षा सकेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा भेला भएका हुन्।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले गर्दा उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनलगायत काम प्रभावित बनेको छ भने कक्षा १२ को परीक्षा पनि नजिकिँदैछ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन्।
काठमाडौंको माइतीघर-बबरमहल क्षेत्रमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो। वार्तामा नगएर शिक्षकहरू थप आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन्।
आइतबार पनि शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डलमा सिठ्ठी फुकेर प्रदर्शन गरे।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिमा सोमबारदेखि ‘शैक्षिक हड्ताल’ गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख छ।
‘यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरिएको छ। अब देशभरको सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई आग्रह गर्दछौं,’ महासंघले भनेको छ।
साथै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरिदिन विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षलाई अपिल गरेको छ।
शिक्षकहरूले माघ २० गतेबाट नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। त्यही आन्दोलनलाई उनीहरूले चैत अन्तिम साता चर्काउन खोजेका छन्, वैशाखबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू हुन्छ।
किन आन्दोलनमा छन् शिक्षकहरू, माग के हो?
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। सरकारले विगतमा आफूहरूसँग गरेको सहमतिका बुँदा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गरी सदनबाट पारित गर्दै ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ हो।
शिक्षकहरूले विगतमा पनि यस्तै सडक आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोज ५ गते सहमति नै गरेको थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता सरकारले नगरेसम्म वार्तामा जानुको अर्थ नहुने बताउँछन्। उनले वार्ता र सहमति २०८० असोजमै भएको भन्दै उक्त सहमति सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘फेरि वार्तामा बसेर समय किन खेर फाल्नु?,’ उनले भने, ‘वार्ता, सहमति यसअघि नै भइसकेको छ, हामीले उक्त सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै खोजेका हौं। सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्छु भनेर ढाँट्यो, त्यसैले हामीले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको हो, यथास्थितिमा वार्ताको औचित्य पनि छैन।’
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरी ऐनको रूप दिने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए। सरकारको सिफारिसमा चैत १९ गते संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ।
‘संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ भनेर हामीलाई भनिएको थियो, तर हठात् अधिवेशन अन्त्य गरियो,’ उनले भने।
विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरी पारित गर्न तत्काल वर्खे अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश ल्याउनेबारे सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
‘अहिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएका बेला सरकारले चाह्यो भने अध्यादेश ल्याउन पनि मिल्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विकल्पमाथि सरकारले छलफल गरी निष्कर्ष निकालोस्, अनि बस्नु परे वार्तामा बसौंला।’
के भन्छन् एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला?
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हिउँदे अधिवेशनमै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षबाट आलटाल गरिएको उनको गुनासो छ।
यसबारे हामीले सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलालाई किन विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ भइरहेको हो भनेर सोधेका छौं।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सरोकारवाला पक्ष धेरै हुँदा सबैलाई चित्त बुझाएर विधेयक ल्याउन खोज्दा केही समय लागेको बताए।
‘यो विद्यालय शिक्षा विधेयक हो, यसमा धेरै सरोकारवाला हुन्छन्। शिक्षकहरू एउटा सरोकारवाला पक्षमात्रै हो, विद्यालयका कर्मचारी, अभिभावक, निजी विद्यालयहरू लगायत अरू पनि सरोकारवाला पक्ष छन्,’ बर्तौलाले भने, ‘यो विषय संविधानसँग पनि जोडिएको छ। संविधानले विद्यालय तह स्थानीय तहले हेर्ने भनेको छ तर शिक्षकहरू स्थानीय सरकारले विद्यालय तह हेरिनु हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ, संविधानले नदिएको कुरा हामी गर्न सक्दैनौं।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक अब छिट्टै अघि बढ्ने पनि उनले बताए। ‘यो महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकोले छलफल गर्न केही समय लिएको हो, वर्खे अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने लक्ष्यअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ’३५ दिनको म्याद दिएर उपसमिति बनाएकोमा त्यसले एक साताजस्तो काम गरिसकेको छ। केही दफामा सहमति पनि बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले दबाब दिनु हुँदैन।’
कानुन बनाउने प्रक्रियाबारे जानकार शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरेर दबाब नदिएको भए राम्रो हुने पनि उनले बताए। ‘सांसदलाई पनि दबाब छ, गुणस्तरीय कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। विधेयक पारित गरिदेऊ भन्ने हो भने त अब सदन चलेको पहिलो दिनमै पारित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो विधेयक बनेको छ त्यस्तै पारित गर्ने हो भनेदेखि, होइन भने सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल आवश्यक हुन्छ नि!’
शिक्षक महासंघ र शिक्षकहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर घर फर्कन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। ‘शिक्षकहरू घर फर्कनुभए हुन्छ, विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका जाँच्न थाल्नु भए हुन्छ, कक्षा १२ को परीक्षा पनि आउँदैछ, नियमित शैक्षिक गतिविधिमा उहाँहरू सहभागी हुनु भए हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘शिक्षकहरूले खल्तीमा विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर जान्छु भन्ने गरी आन्दोलन गर्नु भएको छ, अहिले नै खल्तीमा ऐन पठाउन सक्दैनौं।’
तर केही समयभित्रै विधेयक सदनबाट पारित हुने अवस्थामा सांसदहरू र सरकारले पुर्याउने गरी काम गरिने पनि बर्तौलाले बताए।
कहाँ छ विद्यालय शिक्षा विधेयक?
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि अन्तर्गतको उपसमितिमा छलफलको क्रममा छ।
नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले चैत १८ गतेदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै आएको छ। समितिले विधेयक टुंगो लगाउन सांसद विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिमा दफावार छलफलमा रहेकोले उपसमितिलाई दबाब दिन पनि शिक्षकहरूले अहिले आन्दोलन जारी राखेको एक सांसदले बताए।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषय टुंग्याएर उपसमितिलाई प्रतिवेदन छिट्टै समितिमा पेस गर्न आग्रह गरेका छन्। उपसमितिले विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गर्नेछ। उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि समितिमा पनि छलफल हुनेछ र त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा बुझाइनेछ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको थियो भने असोजमा छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमाथि धेरै संशोधन परेको थियो। विधेयकमा केन्द्रित रहेर एक सय ५२ जना सांसदले १७५८ बुँदा संशोधन राखेका थिए।
विवाद हल गर्नुपर्ने के-के विषय छन्?
संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत रहने भनेको छ। तर शिक्षकहरूले यो कुरा स्वीकार्य नहुने बताउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन्। शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह र संघीय सरकारको साझा अधिकारक्षेत्रमा राखिनुपर्नेमा छन्।
विद्यालय तहलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा मात्रै छाड्दा प्रधानाध्यापक नियुक्तिदेखि शिक्षक सरूवामा रोजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुन सक्ने र शिक्षकले दु:ख पाउन सक्ने आशंकमा उनीहरूमा देखिन्छ।
अर्को विषय, अस्थायीलगायत शिक्षकहरूको स्थायी गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। विगतमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा, ‘साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने’ उल्लेख थियो।
निजी विद्यालय व्यवस्थापनको पाटो पनि कसरी सुल्झ्याउने भन्ने छ। विधेयकमा निजी विद्यालय गुठीमा जाने विषय समावेश छ। तर सांसदहरूले यसमा संशोधन हालेका छन्। सांसदहरू निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेजस्तो केही समयभित्रै निजी विद्यालय गुठीमा जाने कि अहिलेजस्तै कम्पनीमै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ।
-1743924390.jpg)
