काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिन बिहीबार काठमाडौं प्लाजामा नगर प्रहरीहरू परिचालन गरिएको थियो।
नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले मेयर बालेन शाहले दिएको आदेश भन्दै गुरागाईंलाई रोक्न खोजेका थिए।
विवाद बढ्दै गएपछि उपमेयर सुनीता डंगोलले पाण्डेलाई सोधिन्, 'लिखित आदेश छ? छ भने देखाउनुहोस्।'
जबाफमा पाण्डेले मौखिक आदेश मात्र भएको बताए।
यसरी मेयरको मौखिक आदेशका भरमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरू विरूद्ध नगर प्रहरी बल परिचालन गर्ने अधिकार नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई छ कि छैन? यसमा कानुनले के भन्छ?
महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन, २०८० हेर्ने हो भने नगर प्रहरी प्रमुखलाई मेयरको होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहत हुने भनिएको छ।
उक्त ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १८ मा महानगर प्रहरी परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, 'महानगर प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थाको कुरामा बाहेक नगर प्रहरीको समग्र परिचालन, प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नेछ।'
हामीले यसबारे महानगरका एक नगर प्रहरीसँग कुरा गर्दा उनले मेयरको आदेशका भरमा नगर प्रहरी प्रमुखले काम गर्न नमिल्ने बताए।
'कानुनी रूपमा नगर प्रहरी प्रमुखले मेयरको आदेश होइन, कार्यकारीको आदेश पालना गर्ने हो,' उनले भने, 'ऐनमा महानगर प्रमुखलाई नगर प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार नै छैन। अहिले जसरी काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी मेयरको एकल आदेशका भरमा चलिरहेको छ, त्यो सरासर कानुन उल्लंघन हो।'
'त्यसो भए तपाईंहरू किन मेयरको आदेशका भरमा चलिरहनुभएको छ त?'
हाम्रो यो प्रश्नमा उनले भने, 'नगर प्रहरीमा पनि चेन अफ कमान्ड हुन्छ। हामी नगर प्रहरी प्रमुख मातहत हुन्छौं र उनकै आदेशमा चल्छौं। उहाँले फलानो ठाउँमा परिचालन हुने भनेपछि त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ। नगर प्रहरी प्रमुख आफू भने प्रशासकीय अधिकृतबाट परिचालन हुनुपर्ने हो। हामीकहाँ नगर प्रहरीको चेन अफ कमान्ड मेयरसाब आफैले सम्हाल्नुभएको छ।'
ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत काठमाडौंका नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले अहिलेसम्म मेयरको ठाडो आदेश पालना गर्दै आएको उनले जिकिर गरे।
'उहाँ सधैं मेयरले भनेको काम मात्र गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले उपमेयर र वडाध्यक्षहरूलाई पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। हिजो मात्र सबैलाई यसको महसुस भयो,' उनले भने।
बिहीबारको घटनापछि नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई कारबाही गर्न छलफल समेत अघि बढेको महानगरका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरागाईंलाई सय दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएको थिएन। उक्त आरोप पुष्टि भने भएको छैन। त्यससम्बन्धी छानबिन समितिले पनि नक्सा पासमा गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भएको साबित गरेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई कार्यालय छिर्न नदिएर मेयर शाहले आफूखुसी महानगर चलाउन खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरू विरोधमा ओर्लिएका थिए।
सेतोपाटीले केहीअघि काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रकरणबारे विस्तृत खोजी गरेको थियो। उक्त नक्सा पास गर्न मेयर बालेन शाहले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सुरूको सम्झौताअनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको काठमाडौं टावरको नक्सा पास नै नभएको तथ्य त्यति बेला फेला पर्यो, जब बालेन शाह काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएर महानगर छिरे।
नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोके।
त्यति बेला जरिवानासँगै कानुनबमोजिम दस्तुर तिरेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको थियो। निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त निर्णयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका थिए। उक्त दफामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनबमोजिम दस्तुर लिएर दुई वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा मेयर बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्:
