सांसदहरूले डेढ वर्षमा पनि एउटा कानुन बनाउन नसक्दा शिक्षकहरू दोस्रो पटक आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिएका छन्। जसका कारण राजधानी काठमाडौंमा दैनिक हजारौं मानिसहरूले सवारी जामको सास्ती खेप्नुपरेको छ।
शैक्षिक सत्रको अन्त्य भएपछि अहिले शिक्षकहरू फुर्सतमा छन्। जसका कारण आन्दोनलमा शिक्षकहरूको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ। राजधानीको माइतीघर, बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा शिक्षकहरूले आन्दोलन केन्द्रित गरेका छन्। तर सोही कारणले थापाथली, त्रिपुरेश्वर, भद्रकाली क्षेत्रदेखि पुतलीसडक र नयाँ बानेश्वरसम्म दैनिक दिउँसोको समयमा सवारी जाम बढेको छ।
सर्वसाधारणले यसरी सवारी जामको चाप खेप्नुको कारण प्रत्यक्ष शिक्षक आन्दोलन भए पनि यसको परोक्ष रूपमा सांसदले समयमा कानुन नबनाउनु हो।
२०८० साल भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पनि विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यो विधेयकमा सांसदहरूले फटाफट काम गरे पनि पारित हुन कम्तीमा ३ महिना समय लाग्ने देखिन्छ।
२०८० सालको भदौमा विधेयक दर्ता भएलगत्तै शिक्षकहरूले पठनपाठन ठप्प पारेर १० दिन आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनपछि २०८० साल असोज १२ गते सरकारले शिक्षकहरूसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। जसमा नयाँ बन्ने कानुनमार्फत् नै शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।
तर डेढ वर्षसम्म विधेयक निर्माणले गति लिन नसकेपछि शिक्षकहरू दोस्रो पटक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
२०८० साल भदौ २५ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विधेयकमा दलहरूले एउटै दफामा पनि सहमति कायम गर्न सकेका छैनन्।
समितिले २०८१ साल चैत ८ गते बल्ल आएर नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा विधेयक छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमला विधेयक टुङ्गो नलागेको भए पनि समितिले लगातार काम गरिरहेको बताउँछन्।
‘समितिको अहिलेसम्म १ सय १३ वटा बैठक भए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मात्रै ३३ बैठक भएछ,’ समिति सचिव धमलाले भने, ‘विधेयक समितिमा प्राप्त भएपछि सबै सरोकारवालासँग छलफल भयो। त्यस्ता बैठक मात्र १८ वटा भए। त्यसपछि संशोधन दर्ता गराउने सांसदसँग ८-९ वटा बैठक भए। विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरेका छौं।’
उनले विधेयक निर्माणमा समिति गम्भीर भएर लागिरहेको बताए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदहरूले १५२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। जसमार्फत् उनीहरूले १७ सय ५८ संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
‘विधेयकबारे समितिले सात वटै प्रदेशमा कार्यक्रम गरेको छ। साथै प्रदेशमा भएका उकृष्ट र कमजोर विद्यालयको अवलोकन गर्यौँ,’ धमलाले भने, ‘दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छौँ। सबै अध्ययन गरेर २७ वटा बुँदामा सुझावहरूलाई समेटेका छौँ।’
समितिले सरकारसँग न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयको तथ्यांक विश्लेषण, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको तथ्यगत प्रोफाइल, छात्रवृत्ति व्यवस्थाको संक्षिप्त लेखाजोखा, सबै प्रकारका विद्यालयको सञ्चालन प्रणालीको अध्ययन, विभिन्न देशको शिक्षक नीति विश्लेषण, ‘इडिसियु’ को कार्यविवरण लेखाजोखा र तलब सुविधाका आधारमा शिक्षक लागत विश्लेषण मागेको थियो। सरकारले यो विषयमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको धमलाले बताए।
उपसमितिले पछिल्ला केही दिनयता विधेयकमाथि दफाबार छलफल तीव्र पारेको छ। धमलाका अनुसार उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ।
उपसमितिमा भएका सांसदहरू भने शिक्षकहरूले अहिले विधेयक निर्माण तीव्र भएको थाहा पाएरै सरकारलाई झुकाउन आन्दोलन सुरू गरेको बताएका छन्।
‘उहाँहरूको दुई मुख्य माग छन्, पहिलो, गाउँ/नगरपालिका स्तरमा रहँदैनौं, दोस्रो, अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्यो। त्यसैका लागि अहिले दबाब नदिए विधेयक अर्को ढंगले जाने बुझेर उहाँहरू सडकमा आउनु भएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘समितिले शिक्षकको मात्र कानुन बनाउन लागेको होइन। यसमा विद्यालय सञ्चालनदेखि पाठ्यक्रमसम्मका सबै कुरा जोडिएको छ। त्यसैले सबैको कुरा हामीले सुन्नुपर्छ। काम भइरहेको छ।’
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले विधेयकमा काम गरिरहे पनि ढिलाइ भएको बताउँछन्। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस दलका नेता कृष्ण सिटौलाको भने सरकारले यस्ता विधेयक जानाजान ढिला गर्ने गरेको भनाइ छ।
गत फागुन २३ गते संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको छलफलमा सिटौलाले सरकारले नै विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणमा ढिलाइ गरेको बताएका थिए।
‘कुनै पनि विधेयकको मुख्य जिम्मेदार सरकार हुन्छ। छिटो चाहिए उसले छिटो पास गर्छ,’ सिटौलाले भनेका थिए, ‘हतारो नभए समितिले ल्याएन भन्छ चुप लागेर बस्छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यही भएको छ। सरकारलाई हतारो छैन। त्यसैले अड्किएको छ।’
सिटौला सरकारले चाहे विधेयकहरू तत्कालै कानून बन्ने बताउँछन्।
‘सरकारसँग बहुमत हुन्छ। उसलाई चाहियो भने त पूर्ण बैठकबाटै पारित गराउँछ नि,’ सिटौलाको तर्क छ, ‘समितिमा पनि पठाउँदैन। विपक्षी कराउँदै गरे पनि पास गराउँछ। मतदान गराउँछ। उसको बहुमत हुन्छ।’
-ink-1743672844.jpeg)
