काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले मेयर बालेन शाहको निर्देशनविरूद्ध गएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई बिहीबार महानगर कार्यालय प्रवेश गराएका छन्।
मेयर शाहको निर्देशनअनुरूप गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिन महानगर कार्यालय परिसरमा नगर प्रहरीहरूको टोली परिचालन गरिएको थियो।
वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले भने नगर प्रहरीसँग ठेलमठेल गर्दै गुरागाईंलाई कार्यालय परिसरबाट कार्यकक्षसम्म पुर्याए। यसमा उपमेयर सुनीता डंगोलको पनि साथ र समर्थन रह्यो। उनले मेयर शाह उपस्थित नभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राखेर बैठक सुरू गरेकी छन्। बैठकमा वडाध्यक्षहरू पनि सहभागी छन्।
उपमेयर डंगोल र वडाध्यक्षहरूले आफ्नै मेयरको निर्देशनविरूद्ध गुरागाईंलाई किन कार्यालय प्रवेश गराए त? मेयरको उपस्थितिबिनै किन बैठक गरे?
हामीले यसबारे उपमेयर डंगोल र केही वडाध्यक्षसँग कुरा गरेका छौं।
वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर महानगरको अवस्था एकदमै नाजुक भएपछि बाध्य भएर मेयर शाहको निर्देशन अवज्ञा गर्दै गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराएको बताए।
'यो मेयरसँगको मात्र कुरा होइन, संस्थागत हितको कुरा हो,' उनले भने, 'जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। गुरागाईंका हकमा छानबिनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले के गल्ती भयो भनेर भनेको छैन, अनि गल्ती गरेको आसय मात्र व्यक्त गरेर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन पाइँदैन।'
गुरागाईंले गल्ती गरेका हुन् भने कुन कानुनअनुसार गल्ती भएको हो, त्यो पनि भन्नुपर्ने र त्यसैअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।
'मेयर बालेन शाह र कार्यदलले गुरागाईंबाट गल्ती भएको आधार दिन सकेको छैन। महानगरको सर्वोच्च निकाय कार्यपालिका हो, तर यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यपालिका बैठकमा लगिएको छैन। हामीले बारम्बार कार्यपालिका बैठक माग गर्दा पनि डाकिएको छैन। यस्तो गम्भीर विषय कार्यपालिकामा टेबुल भएर छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन?' वडाध्यक्ष डंगोलले प्रश्न गरे।
महानगरका गतिविधिहरू यस्तरी ठप्प इतिहासमै कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। शिक्षकहरूले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। एक जना व्यक्तिका कारण महानगरका काम-कारबाही अवरूद्ध हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो। त्यही भएर हामीले आफै अघि सर्ने निर्णय गरेका हौं।'
वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष सरोज ढकालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं बिदा सकेर हाजिर हुन आएकाले अवरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए।
'उहाँ नहुँदा निर्माण व्यवसायीको रकम र कर्मचारीहरूको तलब रोकिएर बसेको थियो,' उनले भने, 'अब उहाँ आउनुभएको छ। उहाँ कार्यालय प्रवेश गर्दा केही रोकावट आए। तर त्यसका बाबजुद उहाँले आफ्नो काम सम्हाल्नुभएको छ। अब महानगरका रोकिएका कामहरू फेरि निरन्तर रूपमा अघि बढ्नेछन्।'
वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तथा महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर पनि कर्मचारी तथा श्रमिकहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएपछि गुरागाईंलाई पदबहाली गराउनुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन्।
'आज नगर प्रहरीहरूले घेराउ गरे पनि भोलिबाट उहाँ सहज ढंगले काममा आउनु हुनेछ,' उनले भने, 'भोलिदेखि महानगरको रोकिएका सबै काम अघि बढ्छन्। सहज ढंगले सेवा-सुविधा उपलब्ध हुनेछ।'
उपमेयर सुनीता डंगोलले पनि कोठामा बसेर होइन, बैठकमा आएर छलफलबाट समाधान खोज्न मेयर शाहसँग आग्रह गरेकी छन्।
'मन्त्रालयबाट पठाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत हाजिर हुन आउनुभएको छ,' उपमेयर डंगोलले भनिन्, 'उहाँ हाजिर हुन आउँदा झडपको अवस्था उत्पन्न हुनु राम्रो कुरा होइन। कर्मचारी–कर्मचारीबीच लडाइँ हुनु राम्रो होइन।'
हरेक घटनाक्रमबारे सबै जनप्रतिनिधि जानकार रहेको बताउँदै मेयरलाई कोठामा बसेर निर्देशन नदिन पनि उनले आग्रह भनिन्।
'यो तमासा हामीले हेर्नुपर्ने? मेयरको आदेश हो भने मेयर अघि आउनुपर्छ। होइन भने कोठामा बसेर आदेश दिन पाइँदैन,' उनले भनिन्।
तत्कालका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाएर हजारौं कर्मचारी र लाखौं काठमाडौंवासीले खेप्नुपेको सास्ती हटाउन पहल गर्नुपर्ने उपमेयर डंगोलको भनाइ थियो।
'क्यान्सर पीडितलाई पनि हामीले पैसा दिन सकेका छैनौं। अझै छानबिन गर्नुपर्ने भए गर्ने हो तर यो पीडामा राख्नु हुँदैन,' उनले भनिन्।
वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले गुरागाईंलाई बीचमा राखेर नगर प्रहरीलाई ठेलमठेल गरी कार्यालयभित्र लगेका थिए। गुरागाईं महानगर प्रवेश गर्दा उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो। ताला फोड्न खोज्दा महानगर प्रहरीहरूले रोकेका थिए। ताला तोड्ने क्रममा ढोकाको सिसा पनि फुटेको थियो।
पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने नक्सा पासको विवाद बढ्दै गएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यालय छिर्न रोक लगाएको थियो। काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा गुरागाईंले भ्रष्टाचार गरेको महानगरको आरोप छ। त्यसैले उनलाई कुनै हालतमा महानगर छिर्न नदिने मनस्थितिमा मेयर शाह र उनको टिम लागिपरेका छन्।
अर्कातिर संघीय सरकारले भने महानगरको आरोप मानेको छैन। गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप प्रमाणित नभएकाले उनलाई नै काममा फर्काउनुपर्ने संघीय सरकारको अडान छ।
सेतोपाटीले केहीअघि काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रकरणबारे विस्तृत खोजी गरेको थियो। उक्त नक्सा पास गर्न मेयर बालेन शाहले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सुरूको सम्झौताअनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको काठमाडौं टावरको नक्सा पास नै नभएको तथ्य त्यति बेला फेला पर्यो, जब बालेन शाह काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएर महानगर छिरे।
नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोके।
त्यति बेला जरिवानासँगै कानुनबमोजिम दस्तुर तिरेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको थियो। निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त निर्णयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका थिए। उक्त दफामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनबमोजिम दस्तुर लिएर दुई वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा मेयर बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्-
-ink-1743660591.jpeg)
