जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेसकेन्द्रित सात राजनीतिक दलको मोर्चा बनाउनुको उद्देश्य संघीयताको रक्षा गर्न भएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले बिहीबार अपराह्न ३ बजे मोर्चा घोषणा गर्दैछन्।
लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णकाअनुसार मोर्चाको अवधारणा बनाउन अहिले सात दलका अध्यक्षहरू छलफलमा जुटिरहेका छन्।
मोर्चा नबन्दै भ्रम फिँजाउन खोजिएको भन्दै जनमत अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् स्पष्ट पार्न खोजेका हुन्।
‘मोर्चाको विषयमा अझै पनि दस्तावेज तैयार हुँदैछ। अहिलेसम्म अनुसारः मोर्चाको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ हुनेछ। कोही अध्यक्ष हुने छैनन्, चक्रिय प्रणाली अनुसार बैठक सबै पार्टीले राख्ने र सोदिन सोही दलको अध्यक्षले मोर्चाको अध्यक्षता गर्ने भन्ने छ। अरू दल पनि जोडिन सक्छन्, भएको दल जतिखेर पनि छोड्न स्वतन्त्र हुनेछ। अहिलेको राजनीतिक परिवेशको फाइदा उठाएर संघीयता र पाएको अधिकार पनि गुम्ने खतरा ठूला दलहरूबाट देखिँदा यस मोर्चाको गठन लुज एलायन्सको रूपमा अधिकारको रक्षा र आन्दोलनको प्रयोजनको लागि गर्नु परेको हो, चुनावको लागि होइन,’ राउतले बताएका छन्।
ठूला दलहरूले गणतन्त्रको रक्षा गर्ने भन्ने तर संघीयताको रक्षा गर्ने कसैले चुइक्क नबोलेको राउतले बताएका छन्। ठूला दल समानुपातिक समावेशिता खारेज गर्ने कुरा गरिरहेको राउतको भनाइ छ।
‘कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाउन हुने, संघीयता पक्षधरहरू गठबन्धन बनाउन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। अर्को मोर्चा बन्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पक्षधरहरूलाई यो कुरा नराम्रो लाग्नु स्वभाविक नै हो किनकि उनीहरू त हामीलाई जतिखेर पनि खण्डित राखेरै राज गर्न चाहन्छन्,’ राउतको आरोप छ।
उनले यस मोर्चामा सबै भन्दा ठूलो दल जनमत पार्टी भएको उनले बताएका छन्। हुन पनि जनमत पार्टीसँग ६ जना सांसद छन्। त्यस्तै जसपा नेपालसँग पाँच जना सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोसपासँग समान ४ सांसद छन्।
‘नेतृत्त्व लिनै परे सबभन्दा ठूलो दल जनमत पार्टीले लिनेछ,’ उनले भनेका छन्।
यो पनि: यी तीन मुद्दामा मोर्चा कस्दै मधेसी दल
