मधेसकेन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन, गणतन्त्रको रक्षा, सुशासनबारे आवाज बलियो बनाउन मोर्चा बनाउने भएका छन्।
संविधान निर्माण र संशोधनका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने ध्येयले विगतमा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाएका थिए।
तर मधेसी दल स्वयम् टुटफुट र विभाजनको बाटो समात्दै तितरवितर भए, मोर्चा प्रभावकारी बनेन।
अहिले मधेसी दलहरूलाई पुनः समेट्दै मोर्चा बनाउन लागिएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बिहीबार अपराह्न ३ बजे काठमाडौंको मध्यबानेश्वरस्थित थापागाउँ बैंक्वेटमा मोर्चा घोषणा हुँदैछ।
बिहीबार घोषणा गर्न लागिएको मोर्चामा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता चौधरी अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्।
त्यस्तै सरकारमै रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी मोर्चामा आबद्ध हुने झाले बताए।
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि मोर्चामा सामेलन हुन आग्रह गरिए पनि उसले आबद्ध नहुने खबर पठाएको छ।
‘उहाँहरूले अहिले सरकारमा रहेकाले सहभागी हुन अप्ठेरो पर्यो भन्नुभएको छ। उहाँहरू मोर्चामा सामेल हुनुहुन्न,’ झाले सेतोपाटीसँग भने।
जसपाका पदाधिकारी तहका एक नेताले पार्टी सरकारमै रहेकाले यस्ता मोर्चाहरूमा सहभागी नहुने नीति रहेको बताए।
उनले यस्ता मञ्चहरू विपक्षीजस्तो देखिने, सरकारका कतिपय निर्णयहरूमा पार्टी संलग्न हुने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुनाले सहभागी हुँदा नैतिक धरातल कमजोर हुन जाने बताए।
‘हामी सरकारमा छौं। यस्तो मोर्चामा बस्दा कोही सत्तापक्षजस्तो, कोही प्रतिपक्षीजस्तो सुनिन्छ। सरकारमा भएका बेला मोर्चामा सहभागी नहुने नै नीति छ,’ एक नेताले भने।
विगतका समझदारी, सहकार्य र संयुक्त रूपमा गरिएका आन्दोलनहरूको समीक्षा गर्दै नयाँ आयामका साथ पुनः मोर्चाको अवधारणा अघि सारिएको झाले बताए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चाको अवधारणा तयार भइरहेको बताए।
त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार बिहान ९ बजे उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको सिंहदरबारस्थित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलको कार्यालयमा मोर्चा घटक दलका अध्यक्षहरूलाई बोलाइएको छ।
‘त्यही बैठकले मोर्चा गठनको ध्येय, अवधारणा, कार्यदिशा तय गर्छौं र दिउँसो घोषणा गर्छौं,’ कर्णले भने।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता झाका अनुसार यो मोर्चाको मूलतः तीनवटा ध्येय रहेका छन्।
नेकपा (एमाले) र कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ। गत असार। १७ गते कांग्रेस र एमालेका बीचमा ७ बुँदे सहमति हुँदा संविधान संशोधनको कुरालाई नै जोड दिइएको थियो।
संविधान संशोधन हुँदै गर्दा विगतमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूमा बल पुगोस् भनेर मोर्चाको अवधारणा अघि सारिएको झाले बताए।
‘संविधान संशोधनका सन्दर्भमा हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मुद्दा छन्। खासगरी प्रदेशको सीमांकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नेपाली बाहेक मातृ भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिइनुपर्ने, नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई जरैदेखि हल गर्नुपर्ने लगायत विषय छन्। यी विषयलाई सामूहिक विषय बनाएर जाऔं भन्ने नै हो,’ झाले सेतोपाटीसँग भने।
दोस्रो, सुशासनको मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउन मोर्चाको अवधारणा ल्याइएको झाले बताए।
देशमा भ्रष्टाचार बढेको, सुशासनको कुनै प्रत्याभूति नभएको, महँगी र कालाबजारी नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको उदासीनता प्रकट भइरहेकाले यसविरूद्ध आवाज सघन बनाउन मोर्चा गठन गर्नुपरेको झाले जानकारी दिए।
तेस्रो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मोर्चाको अवधारणा अघि सार्नुपरेको उनले बताए।
पछिल्लो समय राजावादीहरूको चहलपहल बढेको र चैत १५ गतेको तीनकुने घटनासम्म आइपुग्दा उनीहरूको मनोबल बढेकाले यसलाई निरूत्साहित तुल्याउन र गणतन्त्रमाथिको खतरा कम गर्न मोर्चा गठन गर्न लागिएको उनले बताए।
‘अहिले गणतन्त्रमाथि खतरा देखिएको छ। दुनियाँकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसलाई सुदृढ बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले मोर्चा गठन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने।
मोर्चाको अवधारणमाथि बहस जारी छ। तथापि यसको नेतृत्व भने आलोपालो गर्ने समझदारी जुटिसकेको झाले बताए।
‘विगतमा पनि हामीले जसले बैठक बोलाउँछ अध्यक्षता उसैले गर्ने परम्परा थियो। अहिले पनि त्यसै गरी आलोपालो नेतृत्व गर्ने, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली नै अवलम्बन गर्छौं,’ उनले भने।
