अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारले दिने नौ अर्ब डलरसम्म रोकिने गरी त्यहाँ रहेको कथित यहूदी विरोधी भावनाको सामना गर्न अपनाइरहेको उपायहरूको समीक्षा सुरू गरेको छ।
संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले 'हार्वर्ड विश्वविद्यालय र यसका सम्बद्ध संस्थाहरूमा संघीय सम्झौता र अनुदानहरूको व्यापक समीक्षा' सुरू भएको बताएका छन् भनेर फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
शिक्षा मन्त्री लिन्डा म्याकमहोनले एक विज्ञप्ति निकाल्दै 'हार्वर्डले क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूलाई यहूदी विरोधी भेदभावबाट जोगाउन असफल भएको र स्वतन्त्र शिक्षा भन्दा विभाजनकारी विचारधारालाई प्रोत्साहन दिँदा यसको प्रतिष्ठा गम्भीर संकटमा परेको' भनेकी छन्।
'सरकारले सम्बन्धित सम्झौता गर्ने निकायहरूसँग सहकार्य गरेर रोक्का आदेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने मूल्यांकन गर्नेछ,' उनले थपिन्।
अहिले सुरू गरिएको समीक्षाले २५ करोड ६० लाख डलरका सम्झौता र आठ अर्ब ७० करोड डलरको बहुवर्षीय अनुदान प्रतिबद्धताहरू समेट्ने जानकारी उनले दिइन्।
विश्वविद्यालयले नागरिक अधिकारबारे जिम्मेवारी लगायत संघीय नियमहरूको पालना गरेको छ कि छैन भनेर समीक्षा गरिएको उनले बताइन्।
हार्वर्डले ट्रम्पको कोपभाजनबाट बच्न हालै केही कदम चाले पनि सरकारले समीक्षा सुरू गरेको हो।
विश्वविद्यालयले यहूदी विरोधी भावना रोक्न कार्यदल गठन गरेको छ। त्यस्तै क्याम्पसमा यहूदी विरोधी भावनाको आरोप लगाउने विद्यार्थीहरूको मुद्दा पनि हालै मिलापत्र गरेर मिलाएको छ।
त्यस्तै मध्यपूर्व अध्ययन केन्द्रका संकाय नेताहरूलाई पनि बर्खास्त गरेको छ। तर यसका बाबजुद ट्रम्प सरकारले झण्डै नौ अर्ब डलरसम्मको अनुदान रोकिने गरी समीक्षा थालेको हो।
ट्रम्प सरकार र रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकाका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूमा उग्र उदारवादीहरू हावी भएको र पछिल्ला वर्षमा फरक विचारलाई निषेध गरिएको भनेर निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन्।
ती विश्वविद्यालयहरूमा प्यालेस्टिनीको समर्थनमा भएका इसराइल विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी विदेशी विद्यार्थीलाई ट्रम्प सरकारले देश निकाला गरिरहेको छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारले दिने ४० करोड डलर रोक्ने ट्रम्पले धम्की दिएपछि हालै उक्त विश्वविद्यालयका उनका कैयौं मागहरू मानेको थियो।
कोलम्बिया मात्रै नभएर ६० वटा विश्वविद्यालयलाई त्यहाँ रहेको भनिएको यहूदी विरोधी भावनाको सम्बोधन नगरे संघीय अनुदान रोक्ने ट्रम्प सरकारले धम्की दिएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
