राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई पदाधिकारी गत शुक्रबार बेलुकीदेखि प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा तीनकुने-कोटेश्वर-जडिबुटी क्षेत्रमा चैत १५ गते भएको प्रदर्शन, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र दुई जनाको मृत्यु भएको केहीबेरमा प्रहरीले राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शम्शेर राणालाई पक्राउ गरेको थियो।
यो विषय प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सत्ता-प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाउन खोजे पनि बैठक अघि बढ्न सकेन र सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुनेबित्तिकै सम्बोधन गरे।
यसअघिका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विपक्षी दलका सांसदहरूले राम्रो काम गरिरहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै किन हटाएको हो, प्रधानमन्त्रीबाट जबाफ मागेका थिए।
उक्त जबाफ दिन रोस्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय अदालतमा रहेको भन्दै धेरै बोलेनन्। बरू प्रधानमन्त्री ओली चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनीका घटनामा केन्द्रित रहे। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यस घटनामा उन्मुक्ति पाउन हुँदैन भने।
प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राखे। कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, एमाले सांसद योगेश भट्टराई, माओवादी सांसद रेखा शर्मा, रास्वपा सांसद मनिष झाले कुरा राखे।
बोल्ने पालो आयो- राप्रपाको। सांसदसमेत रहेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बोले। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र सांसदसमेत रहेका महामन्त्री धवल शम्शेर राणा प्रहरी हिरासतमा छन्। उनले यो विषयलाई जोडतोडले उठाउँलान् भन्ने कतिपयलाई लागेको थियो, तर लिङ्देन यो विषयमा संसदमा बोल्दा 'मौन' रहे।
यो पनि: तीनकुने घटना: रवीन्द्र मिश्र, धवल शम्शेरसहित ११ जनाविरूद्ध राजद्रोहको मुद्दा
राप्रपा संसदीय दल नेता लिङ्देनले बोल्न ४ मिनेटको समय पाएका थिए। दलीय आधारमा पाउने यस्तो समयमा लिङ्देनले चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा मृत्यु भएका एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का सबिन महर्जनलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै शहीद घोषणा गर्न माग गरे।
अध्यक्ष लिङ्देनले उक्त घटनाको छानबिन माग गरे। बैठकबाट उनले सरकारलाई सोधे– ‘आन्दोलनकारीले मात्र ज्यादती गरेको हो?
चैत १५ गते मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका 'राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम थियो। यो कार्यक्रमलाई राप्रपाले अघिल्लो दिन नै विज्ञप्ति निकालेर समर्थन जनाएको थियो।
सोही कार्यक्रममा तीनकुनेमा पुगेका थिए- राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणा। उनीहरूले प्रदर्शनकारीलाई भड्काएको आरोप छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले तीनकुने घटनाबारे संसदमा बोल्दा आफ्ना वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महामन्त्रीको नाम लिएनन् अथवा छुटाए। जबकि राप्रपाले संसद बाहिर (सडक) मा भने मिश्र र राणालाई पक्राउ गरिएकोमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
राप्रपाले कार्यसम्पादन समिति बैठक गरी २४ घन्टाभित्र मिश्र र राणालाई रिहाइ गर्न माग पनि गरेको थियो। जिल्ला-जिल्लामा प्रदर्शन र मसाल जुलुस निकालेर पनि दबाब दिन खोजेको थियो।
तर संसदमा अध्यक्ष लिङ्देनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महामन्त्रीको रिहाइको माग गरेको सुनिएन। बरू उनले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा राप्रपा सांसद धवल शम्शेर राणा पक्राउ परेको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले पढेर सुनाएका थिए।
अध्यक्ष लिङ्देनले संसदमा बोल्ने क्रममा मिश्र र राणाको नाम नलिनु अथवा छुटाउनको पछाडि उनीहरूबीच चल्दै आएको शक्ति संघर्षको पृष्ठभूमि जोडिएको छ कि भन्ने चर्चासमेत हुन थालेको छ।
राप्रपाले चैत ५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा राजसंस्था पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर महामन्त्री राणाले पार्टीको नीतिविपरीत पुराना पञ्च नेता नवराज सुवेदीकै नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापना आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिरहेका थिए।
सुवेदी नेतृत्वको समितिमा मिश्र सदस्य सचिव र राणा आन्दोलन परिचालन समितिमा थिए।
राप्रपा आफै काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका बेला महामन्त्री राणा भने सुवेदी नेतृत्वको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ मै सक्रिय थिए। जबकि राप्रपामा नै महामन्त्री राणा नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति छ। पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी नदिई सुवेदी नेतृत्वको समितिमा बसेकोमा मिश्र र राणाको आलोचना भएको थियो।
राप्रपामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो समय मिश्र र राणालाई च्यापेर लिङ्देनविरूद्ध परिचालन गरेको आशंका पनि केही नेताहरूमा छ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले मिश्र र राणालाई इङ्गित गर्दै ‘राप्रपालाई निर्मल निवासमा बुझाउन नसकिने’ धारणासमेत राखेका थिए।
महामन्त्री धवल शम्शेर राणा र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच धेरै अगाडिदेखि नै एक किसिमको खटपट छ। राणा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग नजिकिँदै जाँदा त्यो खटपट थप चर्किंदै गएको देखिन्छ।
महामन्त्री राणालाई अध्यक्ष लिङ्देनले गत असोजमा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट उनलाई सुइँको नदिइ हटाए। अध्यक्ष लिङ्देनले नै २०७९ जेठ २४ गतेदेखि राणालाई विभाग प्रमुख बनाएका थिए। उनी उपचारका लागि भारत रहेका बेला संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइयो। त्यो जिम्मेवारी पाए अध्यक्ष लिङ्देननिकट उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले।
उपचार गरी स्वदेश फर्केपछि पार्टी बैठकमा महामन्त्री राणाले त्यसको विरोध गरे।
‘म महामन्त्री धवलशम्शेर राणालाई हठात संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइनु मानवीय, राजनीतिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित थिएन। यसले बिरामी हुनै नपाइने, अस्पताल भर्ना भयो कि कारबाही हुने जस्ता साँघुरो मनोवृत्तिको नजिर बस्छ,’ उनले केन्द्रीय समितिमै भने, ‘राप्रपामा महामन्त्री मात्र होइन, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बिरामी हुनासाथ पद गुम्ने व्यवस्था नियमित हुनेछ।’
गत माघको केन्द्रीय समितिमा राणाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई चुनौती दिँदै फरक राजनीतिक प्रतिवेदनन पेस गरे।
सो प्रतिवेदनमा राणाले ‘अध्यक्ष लिङ्देनमा एकता महाधिवेशनको मर्म र भावनाअनुसार पार्टीलाई एकढिक्का राख्न नयाँ सक्रियता र सत्प्रयासको अभाव देखिएको, महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेतृत्वमा शिथिलता देखिएको’ आरोप लगाएका थिए।
महामन्त्री राणाले सुरूदेखि नै अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
महाधिवेशनलगत्तै ६ महिनाभित्र समान विचारधारा भएका दल, समूह, संस्था र व्यक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य लगायतका लक्ष्य प्राप्त गरिन्छ भनिए पनि अध्यक्ष लिङ्देनको त्यो सार्वजनिक प्रतिवद्धता अहिले कहाँ पुग्यो भन्ने महामन्त्री राणाको प्रश्न थियो।
महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारमा सामेल भएको विषयलाई उप्काउँदै जनताकेन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ताकेन्द्रित भएर क्षति पुगेको आरोप लगाएका थिए।
यो प्रतिवेदनले माघ ११ देखि १३ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समितिमा तरंग नै ल्याएको थियो।
‘साँढेले दूध दिँदैन, साँढेको धर्म दूध दिने होइन, राप्रपा कांग्रेस, कम्युनिष्टको विकल्प हो भन्दाभन्दै चुनिएका तीन स्थानमा नेकपा (एमाले) सँग चुनावी साझेदारी तय भयो। कांग्रेस, कम्युनिष्ट एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, विकल्प त राप्रपा हो भन्ने नारा अनुकूल राजनीतिक विकल्प र केन्द्रीय शक्तिको हैसियतमा राप्रपाको उदय हुन्छ भन्ने आकलन व्यवहारमा कायम भएन। राप्रपा 'नयाँ' विकल्प बन्न नसक्नुको कारण यस अर्थमा पार्टीभित्रै खोजी गर्नुपर्छ,’ महामन्त्री राणाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको आलोचना गरी प्रतिवेदन नै केन्द्रीय समितिमा पेस गरेपछि असहमति र रिस व्यक्तिगत हुँदै गयो। यहीबेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले महामन्त्री राणालाई साथ दिँदै गए। मिश्र पनि सुरूदेखिनै पार्टी सरकारमा जान हुन्न भन्ने पक्षमा थिए।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बनेकोमा पूर्वराजा शाहले निको मानेका थिएनन्। राप्रपा र लिङ्देनलाई सन्देश दिन दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रममा पनि सरिक भएका थिए, पूर्वराजा शाह।
त्यसबेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पनि पार्टी सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका थिए।
‘अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने कुरै थिएन, नजाने नै कुरा थियो, भोलिपल्ट हामीलाई पत्तै नदिइ सरकारमा गए, पार्टीहरूमा त के-के हुँदो रहेछ के-के,’ त्यसबेला मिश्रले निकटहरूसँग भनेका थिए।
यो घटनाले पनि अध्यक्ष लिङ्देन पूर्वराजासँग दूरी बढ्ने र मिश्र-राणा नजिकिने परिस्थिति बनेको हो, त्यो अहिले पनि जारी नै छ।
पूर्वराजा रिसाएपछि अध्यक्ष लिङ्देनसहित राप्रपाका नेताहरूले उनलाई दमकस्थित हिमालय टि गार्डेनमा गएर भेटेका थिए। त्यसपछि मात्र पूर्व राजा शाह र राप्रपाबीच एक किसिमको सुलह भएको थियो।
महामन्त्री धवल शम्शेर राणामा पार्टी नेतृत्वलाई नमान्ने, कुरा नसुन्ने एकलकाटे प्रवृत्ति रहेको भन्दै लिङ्देननिकट एक नेताले उनको आलोचना गरे।
‘महामन्त्री धवल शम्शेरले अध्यक्ष लिङ्देनसँग खासै छलफल गर्दैनन्, अधिकार नभए पनि एकल निर्णयमा चल्ने उनको प्रवृत्ति छ ,’ राप्रपाका एक पदाधिकारीले भने, ‘महामन्त्री राणाले आन्दोलन परिचालन समिति सदस्य सचिवमा महामन्त्री कुन्ती शाहीलाई मनोनीत गरे जुन विधानविपरीत थियो। विधानले अध्यक्षले मात्रै यस्ता मनोनीत गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।’
पार्टीमा छलफल र निर्णयबिना नै आन्दोलनका फरक-फरक कार्यक्रम बनाउँदै महामन्त्री राणा हिँड्ने गरेको आरोपसमेत ती पदाधिकारीको छ। यस्तो व्यवहारले अध्यक्ष लिङ्देनलाई चिढ्याउँदै लग्यो।
यसबीचमा पूर्वराजाले फागुन ७ मा आफूलाई साथ दिन आह्वान गरे। लगत्तै राप्रपा महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले स्वागत गर्दै वक्तव्य जारी गरे। पार्टीमा सल्लाह गरेनन्। निर्णय पर्खिएनन्।
वक्तव्यमा राणाले भने- प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजा ज्ञानेन्द्रबाट राष्ट्र जोगाउन, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न, देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि सबै नेपालीलाई साथ दिन आह्वान भएको छ। देशको वर्तमान स्थितिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नयाँ चिन्तन र सक्रियताका लागि राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको सकारात्मक अभिव्यक्तिको म स्वागत गर्दछु। यही परिप्रेक्ष्यमा देशमा विद्यमान विकराल अवस्था अन्त्य गरेर देशलाई संकटमुक्त राख्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी देशभक्त नेपाली जनतालाई एकजुट भएर आन्दोलनमा अघि बढ्न अनुरोधका साथ आह्वान गर्दछु।
पार्टीमा छलफल हुनुअघि नै पूर्वराजाको आह्वानमा स्वागत र जनता एकजुट गरी आन्दोलनका लागि आह्वानसमेत गरेकोमा लिङ्देन सन्तुष्ट थिएनन्।
पोखराको लामो बसाइँ सकेर पूर्वराजा शाह फागुन २५ गते काठमाडौं फर्कंदै थिए।
प्रजातन्त्र दिवसमा आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपछि पूर्वराजा पहिलो पटक काठमाडौं फर्किन लागेको अवसरमा उनलाई स्वागत गर्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतले कार्यक्रम बनाए।
राप्रपामा महामन्त्री राणाले नै प्रस्ताव राखे- यो कार्यक्रममा राप्रपाले पनि साथ दिनुपर्छ। राप्रपाकै आयोजनामा फागुन २५ गते काठमाडौंमा आमसभा थियो। महामन्त्री राणाले पदाधिकारी बैठकमा पूर्वराजाको स्वागत कार्यक्रममा पार्टीले समर्थन गर्नुपर्ने र स्वागतका लागि जानुपर्ने धारणा राखेपछि राप्रपा नेतृत्वमाथि दबाब पर्यो। त्यसपछि आमसभा स्थगित गरी पूर्वराजाको स्वागतमा जान आह्वान गर्ने निर्णय राप्रपाले गर्यो। पूर्वराजाको स्वागतका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत राप्रपाका नेताहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मूलगेटसम्म पनि पुगे।
त्यसपछि पूर्वराजाले आफ्नै अगुवाइमा नवराज सुवेदी नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति बनाए। समितिको सदस्य रवीन्द्र मिश्र तोकिए। अध्यक्ष लिङ्देनलाई सदस्य मात्र राखियो।
राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका अध्यक्ष लिङ्देन, सांसदसमेत रहेका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही लगायतलाई सुइँको पनि नदिई मिश्र र राणाले सुवेदी नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापना समिति बनाएपछि राप्रपाभित्र असन्तुष्टि चुलिएको थियो। त्यसैले राणा नेतृत्वमा रहेको आन्दोलन परिचालन समितिलाई अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको आन्दोलन परिचालन मूल समितिले अधिकार खुम्च्याइदियो।
पार्टीभित्र चुलिएको यही असन्तुष्टि स्वरूप अध्यक्ष लिङ्देनले संसद बैठकमा राणा र मिश्रको नाम नलिएका अथवा छुटाएका हुन सक्छन्। यद्यपि हिरासतमा रहेका मिश्र र राणालाई भेट्न भने अध्यक्ष लिङ्देन पुगेका थिए।
राप्रपा प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले अध्यक्ष लिङ्देनले सोमबार संसदमा बोलेको विषय आफूले सुन्न नपाएको बताए।
‘अध्यक्षज्यूले संसदमा राख्नुभएको धारणा मैले सुन्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महामन्त्री पक्राउ परेकोमा रिहा गर्न माग गर्दै पार्टीले ७७ जिल्ला कार्यसमितिलाई नै निर्देशन दिइसकेको छ। सडकमा विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्।’
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि विषय मोडिएको कारण अध्यक्षले नाम लिन छुटाएको हुन सक्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले राजालाई जथाभावी भन्नुभयो,’ शाहीले भने, ‘अरू दलका सांसदलाई पनि जबाफ दिनुपर्ने भएकोले अध्यक्षले त्यो विषय छुटाएको पनि हुन सक्छ।’
