नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले सहमति जुट्न बाँकी केही विषय समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ।
विधेयकमाथि छलफलका लागि २०८१ फागुन ९ गते राज्य व्यवस्था समितिले बडूको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले सरकारले विधेयकमार्फत् प्रस्ताव गरेको धेरै विषयमा संशोधन गरेको छ। तर केही विषय मिल्न बाँकी भएपछि समितिमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने सहमति उपसमितिमा भएको छ।
उपसमितिले निजामती सेवा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा २१ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्म र महिलाको हकमा २१ वर्षदेखि ३९ वर्षसम्म कायम गरेको छ।
सरकारले पुरूषको हकमा २१ वर्षदेखि ३२ वर्ष र महिलाको हकमा २१ वर्षदेखि ३५ वर्ष कायम गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो।
उपसमितिले पुरूषको हकमा अहिले प्रचलनमै रहेको व्यवस्था स्वीकार गरेको छ।
महिलाको हाल प्रचलित ४० वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ।
अब महिलाहरूले ३९ वर्षभित्र सेवा प्रवेश गरिसक्नुपर्छ। निजामती सेवाका कर्मचारीले अब ६० वर्षमा अवकाश पाउनेछन्।
समितिले ३९ वर्षम सेवा प्रवेश गरे पेन्सन लगायतका सुविधा प्रस्ट हुने भएकाले महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको उमेर अहिलेको भन्दा १ वर्ष घटाएको हो।
अवकाशको हकमा नयाँ कानुन बनेको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीहरू ५८ वर्षमै अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशमा जानेछन्।
लोक सेवा आयोगले सुरूआतमा प्रस्ताव गरेअनुसार नै उपसमितिले अवकाशको विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ। तर लोक सेवा आयोगले छलफलको अन्तिममा नयाँ प्रस्ताव ल्याएको थियो।
लोक सेवाले नयाँ ऐन बनेको वर्ष ५८ वर्ष ६ महिनामा, अर्को वर्ष ५९ वर्ष ६ महिनामा र तेस्रो वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यो विषयमा समितिमा पनि छलफल गर्न उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ।
एकैपटक अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउँदा दुई वर्षसम्म लोक सेवा आयोगले नयाँ भर्ना लिन नपाउने अवस्था उत्पन्न हुनसक्थ्यो। त्यसैले लोक सेवाले चक्रिय आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा नयाँ भर्ना जारी राख्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।
उपसमितिले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने सहमति गरेको छ।
अतिरिक्त सचिव सहसचिवभन्दा माथिल्लो र सचिवभन्दा तल्लो तहमा रहनेछन्। तर अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ।
प्रदेशका मन्त्रालयको सचिवमा अतिरिक्त सचिव पठाउनुपर्ने अडान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले राखेका छन्।
उपसमितिमा रहेका अन्य सांसदहरूले भने प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेशको लोक सेवाबाट आउने भएकाले दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। प्रदेशका मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव पठाउने विषयमा समितिमा छलफल हुनेछ।
उपसमितिले अब सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने भएको छ।
उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र बडूका अनुसार सहसचिव पद निर्णय गर्ने अधिकारी भएकाले त्यस्तो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने सहमत भएको हो।
सरकारले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट दश प्रतिशत पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर उपसमितिले उक्त दश प्रतिशत बढुवातर्फ र अन्तरतह प्रतिस्पर्धातर्फ बाँडफाँट गरिदिएको छ। अब सहसचिवमा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १५ प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८५ प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन राखेर जाने सहमति उपसमितिमा भएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थामा उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले सहमति जनाएका हुन्। उपसमितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की बाहेकले कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। कार्कीले भने फरक मत राखेकी छन्।
सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन राखेर जान प्रस्ताव गरेको थियो। कार्यालय प्रमुख भएको अधिकृतबाहेक सातौं तहसम्मका अधिकृत र त्यहाँभन्दा तलका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा राख्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
कर्मचरीको असन्तुष्टिका बाबजुद उपसमितिले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक र अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि 'कुलिङ पिरियड' राख्ने भएको छ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि एक वर्षको 'कुलिङ पिरियड' राखिएको छ। अन्य नियोग तथा आइएनजिओमा नियुक्तिका लागि भने २ वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषय पनि समितिमा छलफल गर्ने गरी उपसमितिले टुंगो लगाएको छ।
कांग्रेसका सांसदहरू २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन्। नेकपा (एमाले)का सांसदहरू भने १ वर्ष मात्र राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सरकारका सचिवहरूले सांसदहरूलाई हात जोडेरै 'कुलिङ पिरियड' नराखिदन आग्रह गरेका थिए।
वर्षौं सेवा गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि जान पाउने व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले माग गरेका थिए।
लोक सेवा आयोगमा आधा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाएर उनीहरू कुलिङ पिरियड राख्न नमिल्ने बताएका थिए।
उनीहरूले संवैधानिक आयोगमा ६५ वर्ष अवकाश हुने भएकाले कुलिङ पिरियड राख्दा ५ वर्ष सेवा गर्न नपाउने भन्दै हटाउन दबाब दिएका थिए। तर उपसमितिले कम्तीमा एक वर्ष कुलिङ पिरियड संवैधानिक आयोगमा जान पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
उपसमितिले सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउने भन्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम दुई वर्ष सरूवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै सरूवालाई चक्रिय बनाउन कानुनमै उल्लेख गरिने भएको छ। सरूवाका लागि अब सरकारले जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गर्ने भएको छ। त्यसपछि घ मा भएका कर्मचरी अनिवार्य क श्रेणीको स्थानीय तह अथवा जिल्लामा सरूवामा जानेछन्। यसले दुर्गममा कर्मचारी नजाने परिपाटी अन्त्य हुने र जथाभावी सरकारले गर्ने सरूवामा हात बाँधिने सांसदहरूको दाबी छ।
आरक्षणको हकमा उपसमितिले यदि कुनै आरक्षित समूहबाट पूर्ति हुन नसके सबभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थात् कुनै दलित कोटामा पदपूर्ति हुन नसके थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट यस्तो पदपूर्ति हुनेछ। तर यसपटक थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट यसरी नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष सो समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन हुनेछैन।
हाल कुनै समूहबाट पदपूर्ति नभए अर्को वर्ष पुन: विज्ञापन गर्ने गरिएको छ। विज्ञापन गर्दा पनि त्यस्तो समूहबाट पदपूर्ति नभए खुलातर्फबाट पदपूर्ति हुने गरेको छ। उपसमितिले आरक्षण तर्फको कोटा खुलामा लैजानुभन्दा आरक्षणतर्फकै अर्को समूहमा लैजाँदा समावेशिता बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिले सरकारले गरेको प्रस्ताव अनुसार नै समावेशीतर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर राजपत्राङ्कित पदमा १ पटक राजपत्रअनाङ्कित पदमा १ पटक मात्र दिने भएको छ। अर्थात् समावेशी समूह महिला, दलितबाट सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिले उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको अवस्थामा खुलातर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राजपत्रअनाङ्कित प्रहरी जवानमा महिला तर्फबाट भर्ना भएको व्यक्तिले अधिकृत अर्थात् इन्सपेक्टरमा पुन: महिला तर्फबाटै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।
उपसमितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा बढीमा १० वर्षसम्म मात्र केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिवदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप तत्कालका लागि मात्र कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्न उपसमिति सहमत भएको हो। केन्द्रले कर्मचरी पठाउँदा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई पठाउने र प्रमुख सचिवले आवश्यक रहेका पालिका र प्रदेश मन्त्रलायमा खटाउनेछन्।
उपसमितिले मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि कटौती गर्ने समझदारी पनि जुटाएको छ। अब मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवहरूको पदावधि ४ वर्ष हुनेछ।
यो व्यवस्थाले कर्मचरीहरूको वृत्तिविकासको अवसर छिटो हुने संयोजक बडूको दाबी छ। हाल मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवहरूको पदावधि ५ वर्ष हुने गरेको छ।
त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कर्मचरीहरूले पाउने बिदामा आन्तरिक पर्यटन बिदा थप गरिदिएको छ। तर यसरी आन्तरिक पर्यटन बिदा लिने कर्मचारीले घुमेर आएको ठाउँबारे प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। यसले आन्तरिक पर्यटन बढाउने उपसमितिको जिकिर छ। तर उपसमितिले सरकारी कर्मचारीले पाउने विवाह बिदाको शीर्षक हटाइदिएको छ। हाल कर्मचारीहरूले विवाह बिदा पाउँदै आएका थिए।
बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकमाथि गोप्य छलफल गरेको थियो। गोप्य छलफलपछिको प्रतिवेदन उपसमितिले समिति सभापतिलाई बुझाएको छ। समितिमा छलफल भएर पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पुन: विधेयक माथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ।
