काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।
त्यही झोँकमा मेयर बालेन शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, 'को कोले के के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाहा छैन। अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडदिन्छु! त्योपछि हेरौंला तिमीहरूको के के तन्त्र हो!!'
मेयर शाहको यो स्ट्याटसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीकाटिप्पणी चलिरहेको छ। तर महानगर कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाउने परिस्थिति कसरी आयो, यसको कारण के हो, दोषी को हो; यसबारे चर्चा शून्य छ। यो स्टोरीमा हामी त्यसैको चर्चा गर्दै छौं।
यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण मेयर बालेन शाह र संघीय सरकारबीच जारी असमझदारी हो। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विषयमा उनीहरू एकअर्कासँग पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका छन्।
गुरागाईंले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको विषयलाई लिएर मेयर शाह र संघीय सरकारबीच फाटो आएको हो।
काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा गुरागाईंले भ्रष्टाचार गरेको महानगरको आरोप छ। त्यसैले उनलाई कुनै हालतमा महानगर छिर्न नदिने मनस्थितिमा मेयर शाह र उनको टिम लागिपरेका छन्। अर्कातिर संघीय सरकारले भने महानगरको आरोप मानेको छैन। गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप प्रमाणित नभएकाले उनलाई नै काममा फर्काउनुपर्ने संघीय सरकारको अडान छ।
सेतोपाटीले केहीअघि काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रकरणबारे विस्तृत खोजी गरेको थियो। उक्त नक्सा पास गर्न मेयर बालेन शाहले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो स्टोरीमा हामीले काठमाडौं टावर परियोजनाको सुरूआतदेखि नक्सा पाससम्बन्धी विवाद र अहिलेको परिस्थिति कसरी हल गर्ने भनेर दुवै पक्षको कुरा समेटेका छौं।
सुरूआत अहिलेको समस्याबाट गरौं।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले असोजमा काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेपछि मेयर शाहको सचिवालयले पुस ५ गते उनलाई सात दिन बिदा बस्न भनेको थियो। बिदा सकेर कार्यालय फर्किन खोज्दा पनि मेयर शाह र उनको टिमले गुरागाईंलाई महानगरमा छिर्न दिएनन्। उनको कार्यकक्षमा ताला लगाएर निषेध गरे। गुरागाईं अहिले पनि महानगर फर्कन सकेका छैनन्।
यसैबीच महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै गुरागाईंको सट्टा अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्यो। महानगरको यो प्रस्ताव मन्त्रालयले मानेन। विवाद निर्क्यौल नभएसम्म नयाँ अधिकृत नपठाउने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यही मतभेदका कारण तीन महिनादेखि काठमाडौं महानगरको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रम रोकिएर बसेको र साढे तीन हजार कर्मचारीले तलब नपाएको महानगरले जनाएको छ। ठेक्कापट्टाको भुक्तानी पनि रोकिएको छ।
शिक्षकहरूले त पाँच महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। स्थानीय सञ्चालन ऐन २०७४ ले आर्थिक कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दिएको छ।
यो समस्या कसरी हल गर्ने भनेर हामीले मेयर शाहको सचिवालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेका छौं।
मेयर शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह परिस्थिति सहज बनाउन नयाँ अधिकृत पठाइदिनू भन्दै पत्राचार गरे पनि जबाफ नआएको बताउँछन्।
'काठमाडौं टावरको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन हामीले मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं। कानुनविपरीत काम गर्ने गुरागाईंलाई महानगरमा फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं,' उनले भने, 'नयाँ अधिकृत पठाउन आग्रह गर्दा पनि जबाफ आएको छैन। नयाँ नपठाउने हो भने कसैलाई निमित्त अधिकारी तोकिदिन माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन।'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुली भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदाहुँदै नयाँ पठाउन नमिल्ने बताउँछन्।
'महानगरले एकपक्षीय रूपमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर हुँदैन,' उनले भने, 'भ्रष्टाचार गरेको भनेको छ तर कसरी गर्यो भनेर सोध्दा महानगरले जबाफ दिएको छैन।'
उनका अनुसार काठमाडौं टावरको नक्सा पास कानुनअनुरूप नै भएको छ। महानगरले भनेजस्तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भएको नदेखिने उनको भनाइ छ।
'त्यसैले नयाँ अधिकृत पठाउने कुरै आउँदैन। अहिलेकै अधिकृतलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनू भनेर हामीले पत्राचार गरेका छौं,' उनले भने।
महानगर र मन्त्रालयको आपसी झगडामा कर्मचारीहरू मारमा परेको उनी स्वीकार गर्छन्।
'ज्याला मजदुरी गर्ने कर्मचारीलाई कठिनाइ भएको मन्त्रालयलाई थाहा छ, त्यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भनेर छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'समस्या हल गरौं भनेर लाग्ने जिम्मा महानगरको पनि त होला नि!'
दुई पक्षको यो भनाइपछि अब हामी काठमाडौं टावरको सुरूआत र नक्सा पासमा के भएको थियो, त्यसको चर्चा गरौं।
काठमाडौं टावर २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले घोषणा गरेको परियोजना हो। त्यसै वर्ष असार २६ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको १८औं नगरपरिषदले बसपार्कमा टावर बनाउने विशेष निर्णय गर्यो।
'काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ स्थित (कित्ता नम्बर १३७३ क्षेत्रफल २३ रोपनी ५ आना ३ दाम १ पैसा) पुरानो बसपार्कमा बहुतले पार्किङसहित बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि नेपाली परम्परागत शैली र चरित्रमा आधारित बहुउद्देश्यीय भवन काठमाडौं टावर निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ,' नगर परिषदको उक्त विशेष निर्णयमा उल्लेख छ।
यही निर्णयबमोजिम २०६८ असोज १५ गते महानगरले आसयपत्र आह्वान गरेको थियो। तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त आसयपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम नभएको भनेपछि सूचना रद्द भयो।
त्यसबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत पर्यो। यसले काठमाडौं टावर निर्माणको विषय केही समय सेलायो।
२०७० वैशाख २४ गते अख्तियारले उक्त निर्माण सम्झौता नेपाली भाषामा गर्ने, जग्गाको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र भवन बनाउने, ६० प्रतिशत खुला राख्ने र जमिनमुनि सहित तीन तला पार्किङ निर्माण गर्ने निर्देशन दिँदै २०६९ मंसिर २८ मा रोक्का भएको टावर निर्माण प्रक्रिया फुकुवा गर्न पत्र पठायो।
यो पत्रपछि फेरि आसयपत्र आह्वान गरियो।
महानगरले काठमाडौं टावर निर्माण गर्न जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीसँग ३० वर्षको लिज अवधि कायम हुने गरी २०७१ फागुन २२ गते सम्झौता गर्यो। उक्त सम्झौता वार्षिक ७० लाख रूपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरी भएको थियो।
त्यसयता २०७८ साउन मसान्तसम्म ७ करोड ७७ लाख ५३ हजार ३३२ रूपैयाँ बुझाएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुरूमा २८ तले भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि २०७२ को भुइँचालोपछि १९ तलामा झार्ने भनियो। पछि फेरि सुरक्षाको कारण देखाउँदै १२ तलामा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भयो। पछिल्लो सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले यो टावर ५ वर्षभित्र बनाइसकेर ३० वर्षसम्म भोगचलन गर्न सक्ने भए पनि अहिलेसम्म बनिसकेको छैन।
सुरूको सम्झौताअनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको काठमाडौं टावरको नक्सा पास नै नभएको तथ्य त्यति बेला फेला पर्यो, जब बालेन शाह काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएर महानगर छिरे।
नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोके।
त्यति बेला जरिवानासँगै कानुनबमोजिम दस्तुर तिरेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको थियो। निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त निर्णयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका थिए। उक्त दफामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनबमोजिम दस्तुर लिएर दुई वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा मेयर बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छन्।
यसबीच काठमाडौं महानगरका १८ जना वडाध्यक्ष र ५ जना कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त हुनुको कारण के हो भन्दै कार्यपालिका बैठकको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
संघीय सरकार र मेयर बालेनको आरोप-प्रत्यारोपमा ज्याला मजदुरी गर्ने, सरसफाइका कर्मचारी र कुचीकारहरू मारमा परेको महानगरका एक कर्मचारीको भनाइ छ।
'तलब नपाउँदा उनीहरूलाई घर चलाउन कठिन भएको छ,' ती कर्मचारीले भने, 'यसले ज्याला मजदुरी गर्दै घर चलाउनेहरूलाई असर गरेको छ। कतिले घरका बिरामी सदस्यलाई औषधि खुवाउन पाएका छैनन् भने कतिले बालबच्चाको स्कुल शुल्क तिर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।'
मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव भने अहिले काठमाडौं टावरको मूल सम्झौता नै रद्द गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्।
'सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) भनेको जनतालाई कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने मोडलमा हुने काम हो। तर यहाँ सत्तासँग मिलेमतोमा स्वार्थ समूहलाई मात्र फाइदा हुने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'जनताको जग्गा र लगानीमा बनिरहेको काठमाडौं टावरबाट उनीहरूले नै फाइदा नपाई केही स्वार्थ समूहले मात्र पाउँछन् भने त्यो बनाउनु उचित होइन। त्यसैले त्यो सम्झौता नै रद्द गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर महानगरको अध्ययन समिति लागिरहेको छ।'
यो पनि पढ्नुहोस्:
