चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले गरेको थियो।
यसबारे सोमबार बेलुकीदेखि नै मन्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा बोले पनि सरकारले आधिकारिक जानकारी मंगलबार अपराह्न मात्र दियो।
मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको हो।
उनले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषदका केही निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए, त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसम्बन्धी निर्णय थिएन।
मंगलबार अपराह्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गुरूङले 'नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदमुक्त गरेर ललितपुरका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको' औपचारिक जानकारी दिए।
लोडसेडिङ हटाउन र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान भूमिका खेलेका घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो विषयलाई ठूलो बनाउन खोजिएको भन्दै बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका छन्।
घिसिङलाई हटाउने निर्णय हुनुअघि मन्त्रिपरिषद बैठकमा के भएको थियो, यसबारे सेतोपाटीले केही मन्त्रीहरूलाई सोधेको छ।
मन्त्रीहरूका अनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अरू बेलाजस्तै सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि घिसिङलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रस्तावमा मन्त्रीहरूको धारणा जान्न खोजेका थिए।
सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाका मन्त्रीहरू छन्।
कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूले धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीका धारणा जान्न चाहेकाले सोमबार नै यस विषयमा निर्णय भइहाल्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई लागेको थिएन।
'यसअघिका मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि घिसिङबारे कुरा उठिरहन्थ्यो, सोमबार पनि कुरा उठ्यो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको धारणा सुन्नुभएको थियो,' एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, 'घिसिङलाई हटाउने पक्षमा धेरै मन्त्रीले धारणा राखेको सुनेको थिएँ तर तत्काल नै प्रधानमन्त्रीले यसबारे निर्णय लिनेजस्तो देखिएको थिएन।'
ती मन्त्रीका अनुसार घिसिङलाई हटाउन हुन्न भन्ने पक्षमा दुई जना मन्त्री अलि कडा सुनिएका थिए। ती हुन् — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक।
'मन्त्रीजीले धेरै पटक नै कुलमान घिसिङलाई हटाउनुपर्यो भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो परेको जस्तो छ तर बाहिरको परिस्थिति चाहिँ जटिल छ,' गृहमन्त्री लेखकका भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने।
उनका अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि घिसिङबारे निर्णयमा पुग्नुअघि राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए।
'दुई दलीय (कांग्रेस-एमाले) राजनीतिक संयन्त्र पनि छ, त्यहाँ एकचोटि कुरा गरेर मात्र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने कि,' उपप्रधानमन्त्री पौडेलका भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भने मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेकाले स्पष्टीकरण सोधिएका घिसिङलाई हटाउँदा फरक नपर्ने बताएको अर्का मन्त्रीले जानकारी दिए।
सेतोपाटीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी फरक-फरक पार्टीका मन्त्रीहरूलाई यसबारे सोधेको थियो।
'कुलमान घिसिङमा विभागीय मन्त्री दीपक खड्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखियो, प्रधानमन्त्रीले त चार महिना बाँकी छ, अहिले नै हटाउने र भन्दै आउनुभएको थियो,' ती मन्त्रीले भने, 'कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल भएपछि कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा उहाँहरू पुग्नुभएको देखिन्छ।'
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफल सकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता प्रचण्ड बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच केहीबेर कुराकानी भएको थियो।
अर्का मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद निर्णयमाथि सत्ता साझेदार दलहरू नै विभाजित भएर त्यसैमाथि राजनीति गर्न नहुने बताए।
'कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको विभागीय मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई लिएर कांग्रेसकै नेता शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले राजनीति गर्नु उपयुक्त हुँदैन, लोकरिझ्याइँको कुरा गर्नु राम्रो हुँदैन,' ती मन्त्रीले भने।
ती मन्त्रीका अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट आएको र त्यो प्रस्तावमाथि छलफल भई निर्णय प्रक्रियामा गएको बताए।
कांग्रेसभित्र भने कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने मत थियो।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक चार महिना मात्रै कार्यकाल रहेका र कार्यसम्पादन राम्रो गरिरहेका घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए।
तर ऊर्जामन्त्री खड्काको जोडबलमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवाको समर्थनमा घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।
कांग्रेसभित्र नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई बनाउनुपर्ने मत भए पनि प्राधिकरणको नियुक्ति एमालेको भागमा परेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको चर्चा पनि छ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको विरोधमा हितेन्द्रदेव शाक्य अदालत गएका थिए।
सरकारले शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २५ गते घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
घिसिङको कार्यकाल २०८२ साउन २४ गतेसम्म थियो।
घिसिङलाई पदबाट हटाउनु अघि ऊर्जा मन्त्रालयले पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि घिसिङमाथि स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
घिसिङले आफूले कार्यसम्पादन राम्रो गरिरहेको दाबीसहित स्पष्टीकरण पनि बुझाएका थिए।
सरकारले कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट हटाएपछि घिसिङ अदालत जान्छन् कि जाँदैनन् त्यसबारे स्पष्ट भइसकेको छैन।
यो पनि: कुलमान हटाएकोबारे सरकारको प्रष्टीकरण– सुशासनका लागि निर्णय लिएका हौं
