निजामती सेवाका कर्मचारीलाई अवकाशपछि अर्को कुनै सेवामा जानका लागि 'कुलिङ पिरियड' राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसद र कर्मचारीहरू आमने-सामने भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल चलिरहेको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा भएका सांसदहरू कुलिङ पिरियड राखेर जानुपर्ने अडानमा छन्। तर विधेयक छलफलमा सहभागी भएका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका सचिव कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा छन्।
उपसमितिले आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग कुलिङ पिरियडका विषयमा छलफल गरे पनि समझदारी जुटाउन सकेन।
अर्यालयले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने गरी कानुन बनाउँदा अन्याय हुने बताए।
‘निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र कुलिङ पिरियड राख्नु राम्रो हुँदैन भनेर मुख्य सचिवले भन्नुभयो,’ एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘निजामती सेवामा मात्र कुलिङ पिरियड राखे हामी मर्कामा पर्छौं। सेना, प्रहरी र न्याय सेवाका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नराख्ने अनि निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र राख्दा पक्षपात हुन्छ भन्नुभयो।’
सचिवहरूले लोक सेवा आयोगको नियुक्तिमा आधा कर्मचारी जाने व्यवस्था संविधानमै भएका कारण कुलिङ पिरियड राख्नु नै संविधान विपरीत हुने बताएका थिए।
सचिवहरूले कुलिङ पिरियडको विरोध गरेपछि उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र बडुले सरकारले ल्याएको विधेयकको दफामा नै संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति हुने बाहेकका कर्मचारीको हकमा कुलिङ पिरियड राख्न प्रस्ताव गरिएको दफा पढेर सुनाइदिएका थिए।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारको अनुमति बेगर कम्तीमा २ वर्षसम्म अवकाश प्राप्त कर्मचारीले अन्य निकायमा सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सांसदहरू २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर जाने पक्षमा छन्।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडु र ईश्वरी न्यौपाने कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन्।
नेकपा एमालेका रघुजी पन्त पनि कुलिङ पिरियड राख्नेमा छन्। तर पन्तले १ वर्ष अथवा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राखेर जानुपर्ने धारणा राखेको ती सांसदले बताए।
कर्मचारीहरूले भने ५८ वर्षमा अवकाश हुने अवस्थामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि ६० वर्षमा अवकाश हुने अवस्थामा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने बताएका छन्।
‘कुलिङ पिरियड राखेपछि संवैधानिक आयोगमा जाने ठाउँ नै हुँदैन। गए पनि छोटो अवधि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ,’ ती सांसदले भने, ‘उहाँहरू यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ।’
सांसदहरू भने कुलिङ पिरियड राख्दा यदि कोही उच्च पदस्थ कर्मचारी अनियमिततामा मुछिएको भए अनुसन्धान गर्न समय हुने तर्क गरिरहेका छन्।
‘सचिव हुने अनि फेरि संवैधानिक आयोगमा गएपछि ऊमाथि लागेको आरोपहरूमा अनुसन्धान हुने अवस्था भएन। एउटा व्यक्ति सधैं शक्तिमा रहने भयो,’ ती सांसदले भने, ‘भ्रष्टाचार लगायत कयौँ अनुसन्धान त्यो कुलिङ पिरियडमा गर्न सकिन्छ।’
सचिवहरूले पदमा रहँदा मन्त्रीसँग शक्ति बाँडफाँट र कामका लागि बार्गेनिङ गर्ने भएकाले पनि कुलिङ पिरियड राख्दा त्यो घट्ने सांसदहरूको जिकिर छ।
‘संवैधानिक नियुक्तको लोभमा सचिवहरूले सहयोग र असहयोग दुबै गर्छन्,’ ती सांसदले भने, ‘तत्कालै अर्को ठाउँमा जाने निश्चित नभएको अवस्थामा उनीहरूको बार्गेनिङ पावर घट्छ। काममा ध्यान दिन सक्छन्।’
सांसदहरूले कुलिङ पिरियड राख्दा संवैधानिक निकायहरूमा पनि सचिव बाहेकका मानिस आउने ढोका खुल्ने दाबी गरिरहेका छन्। अन्यथा सचिवहरूले नै सबै ठाउँ ओगट्ने र नयाँ मानिस नै नआउने अवस्था बनेको उनीहरूको तर्क छ।
राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पत्रकारहरूको प्रवेश रोकेर विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ।
संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया कानुन निर्माणको छलफल खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता छ। तर दिलेन्द्र बडु नेतृत्वको उपसमितिले सरकारका सचिवहरूको आग्रहमा पत्रकारहरूको प्रवेश रोकेर विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेको हो।
रामहरी खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले विधेयकको दफा १० सम्म खुला छलफल गरेको थियो। तर दफाबार छलफल नै नसकी समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिलाई विधेयक जिम्मा लगाएका थिए।
संसदले कुनै पनि विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्ने जिम्मा समितिलाई दिने गरेको छ। तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो समितिहरूले दफाबार छलफल नै उपसमिति गठन गरेर बन्द कोठामा गर्ने गरेका छन्। जबकी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियारसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न गठित हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले पत्रकारहरूलाई खुला राखेरै विधेयक छलफल गराएको थियो।
विधेयक छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका संयोजक दिलेन्द्र बडु र एमाले सांसद रघुजी पन्तले पत्रकार राखेर छलफल गर्दा अन्य दलका सांसदहरूले कानुन निर्माणमा 'पोजिसन' लिने अवस्था बन्ने भन्दै पत्रकार रोक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उपसमितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे पनि पत्रकार राखेर खुला छलफल गर्ने पक्षमा छैनन्। उनले पनि खुला राख्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय संयोजकको भएको भन्दै पन्छने गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि उपसमितिले छलफल अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कुलिङ पिरियडको अवधिमा समझदारी जुट्न बाँकी रहेको सांसदरुले बताएका छन्। उपसमितिले यही चैत १२ गतेसम्ममा समितिलाई प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समिति र त्यसपछि संसदमा छलफल हुनेछ।
