प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निजामती सेवामा थप गर्न लागेको अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि नतोक्ने समझदारी जुटाएको छ।
उपसमितिले यसअघि नै सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल रहने गरी अतिरिक्त सचिव राख्ने समझदारी जुटाइसकेको हो।
सांसदहरूले मुख्य सचिवको २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र अतिरिक्त सचिवको ४ वर्ष सेवा अवधि राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
सहसचिवको हकमा अहिलेकै निजामती सेवामा सेवा अवधि तोकिएको छैन। तर यसरी वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई अतिरिक्त सचिव बनाएर सेवाबाट बाहिर पठाउँदा निजामती सेवामा अनुभव प्राप्त जनशक्ति बाहिरिने चिन्ता सहसचिवहरूले गरेका थिए।
विधेयक छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला एवं सुशासन मन्त्रालयका सचिवले भने अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सचिवहरूको असहमतिका बाबजुद सांसदहरूले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने अडान लिएका हुन्।
‘खर्च बढ्छ। पदसोपान हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक सचिवले सेतोपाटीसँग भने, ‘गाडी सुविधादेखि, कर्मचारी अनि सेवापछि पेन्सनसम्म खर्च त बढ्छ।’
तर वरिष्ठ सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाएर जाने प्रस्तावमा भने आफूहरू केही सकारात्मक पनि रहेको ती सचिवले बताए।
‘आन्तरिक राजस्व विभाग, कृषि विभाग जस्ता विभागहरूमा सचिवहरू आवश्यक छन्,’ ती सचिवले भने, ‘तर सबै विभागहरूमा अतिरिक्त सचिव गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन। सचिव नै धेरै छन्।’
तर समितिमा रहेका एक सांसदले अतिरिक्त सचिवबारे सहमति जुटिसकेको उल्लेख गरे।
‘अहिले भइरहेका सचिवको संख्या घटाउनुपर्छ। तथ्याङ्क विभाग, नेपाल ट्रष्ट जस्ता निकायमा सचिव राख्न जरूरी छैन,’ ती सांसदले भने, ‘त्यस्ता ठाउँहरूमा अतिरिक्त सचिव पठाउन सकिन्छ।’
तर प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा अझै समझदारी नजुटेको ती सांसदले बताए।
‘हामीले अतिरिक्त सचिव राख्ने समझदारी जुटाएका छौँ। यस्ता अतिरिक्त सचिवको पदावधि नराख्ने भयौँ,’ ती सांसदले भने, ‘कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेका सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिव बनाएर जाने सहमति भएको छ।’
उपसमितिमा जुटेको सहमति अनुसार अब सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिव बनेको व्यक्ति उमेरका आधारमा अवकाशमा जानेछ।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचरी हाल ५८ वर्षमा अवकाश हुने गरेका छन्। सांसदहरूले सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै अबदेखि ६० वर्षमा अवकाशमा पठाउने समझदारी जुटाएका छन्। तर एकैपटक ६० वर्षमा अवकाशको उमेर बढाउँदा सेवामा नयाँ भर्ना बन्द हुन सक्छ। दुई वर्षसम्म पद रिक्त नहुँदा नयाँ भर्ना ठप्प हुनसक्छ।
त्यसैले सांसदहरू अवकाशलाई चक्रिय रूपमा गर्नुपर्ने अडानमा छन्। यदि कोही यही आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने अवस्था भए उसको लागि ५८ वर्ष नै कायम गर्ने। अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्ष मात्र ६० लागू गर्ने गरी जाने सांसदहरूको प्रस्ताव छ।
‘हामी लोक सेवा आयोगसँग छलफल गरेर मात्र यो विषय टुङ्ग्याउँछौं,’ ती सांसदले भने, ‘हाम्रो उपसमितिले चैत १२ गतेसम्म प्रतिवेदन दिन्छ।’
