प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका दुई अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्राविधिक कारणले राष्ट्रिय सभामा अड्किएका छन्।
प्रतिनिधि सभाले चैत ४ गते पारित गरेर पठाएको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा अड्किएको हो।
दुवै अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक फागुन ६ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल भएका थिए। सोही दिन दोस्रो बैठक बसेर विधेयक माथि छलफल गर्ने तयारी थियो। तयारी अनुसार नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए। तर विधेयकको तीन महले नआइपुगेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विधेयक छलफल अघि बढाउन नसकिने बताए।
विधेयकको तीन महलमा विधेयकमा भएको व्यवस्था, नयाँ गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारण समेटिएको हो।
माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर विधेयक छलफल अघि नबढाउन माग गरेका थिए।
त्यसपछि विधेयकको तीन महले प्राप्त नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले बैठक ८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरे।
तर अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउने हतारोमा रहेको सरकार ८ गतेको बैठकमा पनि विधेयकको छलफल अगाडि बढाउनबाट चुकेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेनु चन्दले विधेयकको नाममा प्रतिस्थापन भन्ने शब्द नभएको भन्दै नियमापत्ति गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक माथि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेलगत्तै सांसद चन्दले विधेयक माथि छलफल नै गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन्।
‘राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ९३ मा प्रतिस्थापन विधेयक स्पष्ट किटेर आउनुपर्ने प्रावधान छ। यो विधेयकमा लेखिएको छैन’, सांसद चन्दले भनिन्, ‘प्रतिस्थापन विधेयक लेखिएको छैन। कसरी छलफल सुरु गर्न सकिन्छ र। नियमापत्ति छ।’
त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले सचिव सुरेन्द्र अर्यालसँग छलफल गरेका थिए। अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए।
‘सन्देशसहित प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक हो। अस्तिदेखि एउटा अप्ठ्यारो परेको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार उसले पठाउने काम भयो। तर हाम्रो नियमावली अलिकति फरक भएकाले बाझिएको स्थिति छ’, दाहालले भने, ‘त्यसैले हामीले मान्ने राष्ट्रिय सभाको नियमावली हो। त्यसको बारेमा केही छलफल गर्न पर्ने भएकाले १५ मिनेटका लागि यो बैठक स्थगित हुन्छ।’
त्यसपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचनामार्फत साढे ३ बजेका लागि डाकियो। दलहरूबीच बैठक सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भए पनि बैठक भने सञ्चालन हुन सकेन। त्यसपछि पनि साँझ ५ बजे बस्ने गरी अर्को सूचना जारी गरियो। तर बैठक बस्न सकेन। आज स्थगित भएको बैठक १० गतेका लागि डाकिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विधेयक सच्चिएर आउनुपर्ने अडान लिएका छन्। तर सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा रोकिन नहुने बताएका छन्। ‘यो प्रतिस्थापन विधेयक हो। प्रतिनिधि सभाले त्यही रूपमा पारित गरेर पठाएको छ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘राष्ट्रिय सभालाई नाममा आपत्ति भए संशोधन गरेर जान सकिन्छ।’
ती नेताले विधेयक अघि बढाउने बाहेक राष्ट्रिय सभासँग विकल्प नभएको बताए। ‘अब विधेयक अघि नबढाएर के गर्ने’, ती नेताले भने, ‘फिर्ता गर्ने ठाउँ छैन। प्रतिनिधि सभामा पारित गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले रोकेर बस्नु उपयुक्त हुँदैन।’
राष्ट्रिय सभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखर कुमार सिंहले आज नहुनुपर्ने घटना भएको बताए।
‘आज माननीयज्यूले जे नियमापत्ति जनाउनुभयो र अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभयो। रुलिङ गर्नु भएको भए बैठक चलिराख्थ्यो’, सिंहले भने, ‘अब दुई सदन छ। प्रतिनिधि सभा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। राष्ट्रिय सभा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। केही खास विषय थिएन। तर आज कुनै हातमा नहुने कुरा भएको छ।’
संविधानमा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई महिनामा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दुई महिनाको अवधि चैत १८ गते पुग्दैछ।
