प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आशंकासहित प्रश्न खडा गरेको छ।
सेतोपाटीले प्राप्त गरेको ४१ पृष्ठ लामो लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको छैन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित यो भ्रमण टोली पुगेको छ।’
प्रतिवेदनमा ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रियामा संलग्न भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य जोसुकै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा अनुसन्धान गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम गर्न/गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन’, पनि सिफारिस गरिएको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा छानबिन गर्न ११ जना सांसद सम्मिलित टोली पोखरा पुगेको थियो।
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमेलसेना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव र रुक्मणीराना बराइली सदस्य थिए।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका चरणमा भएका विभिन्न आर्थिक विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
‘सम्झौताको व्यवस्थामा नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले बदनियतपूर्ण तरिकाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तशुल्क बाहेक) को दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख निर्माण कम्पनीलाई छुट दिएको विषयलाई प्रतिवेदनमा उठाइएको छ। २०७५ सालदेखि २०७८ सालसम्म पाँच पटक अर्थमन्त्रीस्तरमा र दुईपटक अर्थसचिव स्तरीय निर्णयबाट कर छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा विदेशी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व छुट दिने यथेष्ट आधार र कारण खुलाइएको नपाएको उल्लेख छ।
‘विभिन्न मितिमा गरी ७ पटक मास्टर लिस्टमा हेरफेर गरेर कर छुट प्रस्ताव गर्ने तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा त्यस्तो कार्य नभएको भन्नेमा शंका नगर्नुपर्ने कारण देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
उपसमितिमा रहेका सांसद प्रेमबहादुर आलेले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नै नाम लेखेरै उपसमितिले प्रतिवेदन दिनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वपर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत रहेका सांसद आलेले पोखरा एयरपोर्टको रनवेको हाइट २० फिट तल निर्माण गरिएको र त्यसका कारण रिठ्ठेपानी डाँडा काट्नुपर्दा खर्च बढेको उल्लेख गरेका छन्।
‘त्यहाँको आयोजना प्रमुखका कारण ल्याण्डिङमा समस्या भएको छ। आज पोखरा एयरपोर्टमा ल्याण्डिङ गर्न आधा प्यासेन्जर उतार्नुपर्ने अवस्था छ। फ्युल घटाउनुपर्छ,’ आलेले भने, ‘पोखरामा चार्टर्ड फ्लाइटले पुग्दैन। सर्वसाधारणले टिकट काटेर उड्ने अवस्था आउनुपर्छ।’
उनले उपसमितिले अध्ययन गर्दा ‘जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न नसकेको’ बताएका छन्।
‘तथ्यसत्यको आधारमा जसले गल्ती गरेको छ, नाम किटेर कारबाहीको माग गर्दछु,’ आलेले भने, ‘बाँकी विषयमा छलफल गर्दै गरौँला।’
उपसमितिको प्रतिवेदनमा रनेवको उचाइ घटी भएका कारणले विमानस्थलबाट एयरबस ३२० बाट उडान गर्दा ७ टन भार घटाउनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसैगरी उपसमितिले पोखरा एयरपोर्ट निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ सय ६६ दशमवल ४१ मिलियन डलरको अनुमान गरेको तर सम्झौता गर्दा ८६ प्रतिशत बढी अर्थात् ३०५ मिलियन डलरमा सम्झौता भएकोमा प्रश्न उठाएको छ। जबकी प्राधिकरणले तयार गरेको कार्यदलले २ सय १५ मिलियन डलरमा आयोजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने बताए पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयले नयाँ ठेक्कामा जानुको साटो प्रक्रिया अघि बढाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘यसरी सुरूको लागत अनुमानमा नै व्यापक फेरबदल हुने अवस्था सिर्जना भएको र विद्यमान ऐन तथा नियममा समेत वार्ता प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउन सकिने स्पष्ट नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले आयोजनाको लागत अनुमान इपिसी ढाँचामा तयार गरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुनेमा पुरानै टेण्डर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई चिनियाँ ठेकेदार सिएएमसीसँग वार्ता गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूको नियत खराब नरहेको भन्न सकिने अवस्था छैन।’
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ९ वटा विषयमा अनुसन्धान गर्न सुझाएको छ।
पहिलो, विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्य योजना बिना नै वैदेशिक ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषय,
दोस्रो, माथिल्लो त्रिशूलीको बचत भएको ८० मिलियन अमेरिकी डलर विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भए/नभएको विषय,
तेस्रो, विमानस्थल निर्माणको ठेक्का EPC मोडेलमा गर्नुपर्नेमा BOQ मोडेल अपनाइएको र BOQ मोडेल निर्माणका आधारहरू समेत सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिमका नलिइएको कारण समग्र ठेक्का प्रक्रियामा नै त्रुटि देखिएको विषय,
चौथो, विमानस्थल निर्माणको सुरू लागत अनुमान १७५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा सबभन्दा कम प्रस्तावक कम्पनी चाइना CAMC कम्पनीले बोलकबोल अङ्क ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर झण्डै ८६ प्रतिशतले बढी भए पनि स्वीकार गरेपछि सहायक सम्झौताबाट थपेर २६४ मिलियन अमेरिकी डलर बनाइएको विषय,
पाँचौं, विमानस्थलको धावन मार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरिएको भनिएको विषय,
छैठौँ, सिमेन्ट्र कंक्रिटको रनवे, ट्याक्सीवे पेभमेन्ट र चारवटा एरो बिज्र लगायत अन्य इक्युप्मेन्टहरू समेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुरूको सम्झौता र डिजाइनभन्दा थप गर्नुपर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि, साथै विमानस्थलमा प्रयोग भएको इक्युपमेन्टको प्राविधिक परीक्षण र फोरडी क्याटेगोरीको मापदण्डबमोजिम भए/नभएको विषय,
सातौँ, महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको 'सम्झौताको व्यवस्थामा नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले बदनीयतपूर्ण तरिकाले मास्टरलिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर वापत (अन्तःशुल्क बाहेक) को रकम रु २ अर्ब २२ करोड ४० लाख निर्माण कम्पनीलाई छुट दिएको विषय,
आठौं, धावन मार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा माटो उक्त धावनमार्गको फिलिङमा नै प्रयोग गरेको देखिएकोले निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरी ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सववेसको उपलब्धता साइटमा नै भएकोले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपने अवस्था नदेखिँदा यसबाट परेको प्रभाव विश्लेषण नगरिएको विषय,
नवौँ, धावन मार्गको उचाइ कम हुँदा छिनेडाँडा (रिठ्ठेपानी) को उचाइ ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र सोको लागि आयोजनाले छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई रु.३२ करोड २ लाख भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेर कार्य गर्दा रु. ८ करोड अतिरिक्त व्ययभार पर्न गएको साथै उक्त डाडाँको कटान गर्दा निस्किएका ढुंगा लगायतका बहुमूल्य धातुहरूको उपयोगको अवस्था यकिन नभएको विषय, आदि।
प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ जेठ २७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गर्न राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ असार २३, २४ र २५ गते उपसमितिले पोखरा पुगेर छानबिन र सोधपुछ सुरू गरेको थियो।
-1742389267.png)
