प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निजामती सेवाको अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गर्ने उमेर संशोधन गर्ने भएको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरूषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। जबकी हालको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष छ। सरकारले अधिकतम उमेर घटाउने प्रस्ताव गरेपनि सांसदहरूले संशोधन मार्फत् सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेरमा हेरफेर गर्ने समझदारी जुटाएका छन्।
सांसदहरुले पुरूष उम्मेदवारको हकमा हाल कायम रहेको ३५ वर्षसम्म लोक सेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्ने भएका छन्। महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम गर्ने सहमति भएको छ। हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ।
उपसमितिमा संयोजक दिलेन्द्र बडुका अनुसार यसरी अधिकतम उमेर हद निर्धारण गर्दा दुई वटा कुरालाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
पहिलो, पढाइ सक्न लाग्ने समय।
सामान्यतया एउटा विद्यार्थीले २२ देखि २३ वर्षमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्छ। हाल निजामती सेवामा अधिकृत तहमा प्रवेश गर्ने शैक्षिक योग्यता स्नातक हो। त्यसैले २१ वर्षदेखि सेवा प्रवेशका लागि दिइएको जायज रहेको उपसमितिको ठहर छ। तर मेडिकल शिक्षा एमबिबिएस लगायतका स्नातक सरहका अध्ययन सक्न विद्यार्थीलाई लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले अधिकतम उमेर संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूको दलिल छ। कुनै व्यक्तिले निजामती सेवा प्रवेश गर्नुअघि स्नातकोत्तर तह अथवा मेडिकल शिक्षातर्फ एमडी गर्न चाहेको अवस्थामा पनि ३२ वर्षको उमेर हद कम हुने उपसमितिका सांसदहरूको बुझाइ छ।
अझ सेवा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले पहिलो पटकमा नै लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने भएकाले ३२ वर्षको उमेर हद संशोधन गर्ने समझदारी सांसदहरूले जुटाएका छन्। त्यसैले सांसदहरूले विधेयकले प्रस्ताव गरेको पुरूषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३७ वर्षको हद अनुपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैले अधिकतम उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ बनाइने भएको छ।
दोस्रो, सांसदहरूले महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम गर्नुको पनि कारण दिएका छन्।
हाल महिलाले ४० वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्न सक्छन्। उपसमिति संयोजक बडुका अनुसार विधेयक छलफलमा सहभागी भएका सरकारका सचिवहरूले महिलाको हकमा ३९ वर्षको उमेर प्रस्ताव गरेका हुन्।
४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेर निर्धारण गर्दा नियुक्ति हुँदासम्म ४० वर्ष पार गर्ने भएकाले पेन्सनमा त्यसले असर पर्न सक्छ। निजामती सेवा विधेयकबाट सांसदहरूले अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ६० पुर्याउँदैछन्। यस्तोमा ३९ वर्षभित्र सेवा प्रवेश गरेको महिलाले २० वर्षसम्म सरकारी सेवा गर्न सक्ने र अवकाशपछिको पेन्सन सुविधा पाउने छन्। हाल कतिपय महिला कर्मचारीको पेन्सनका लागि सेवा अवधि अपुग हुँदा अन्यथा व्यवस्था गर्नुपरेको छ। अर्थात् १९ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे पनि १ वर्षको ग्रेस पिरियड थप गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले विधेयकमार्फत् नै समाधान खोज्ने गरी सांसदहरूले सेवा प्रवेशको उमेर ३९ कायम गर्ने समझदारी जुटाएका छन्। सांसदहरूले पनि महिला कर्मचारीको पेन्सन ग्यारेण्टी हुने अवस्था भएकाले त्यसमा सहमति जनाएका छन्। त्यसैले महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर नयाँ विधेयकमा ३९ वर्ष राखिने भएको छ।
सांसदहरूले निजामती सेवा प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोगमा कतिपटक परीक्षा दिन पाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारसँग प्रस्ताव माग गरेका छन्।
लोक सेवा आयोगले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक परीक्षा दिने अवसर प्रदान गर्न नहुने धारणा समितिमा दिएको थियो।
पुरूष र महिलाले क्रमश: ३५ र ४० वर्षसम्म लगातार परीक्षा दिँदा उसको अन्य रोजगारीको खोज्ने समय गुम्ने आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले समितिमा बताएका थिए। उनले यसरी परीक्षा दिइरहने र अनुत्तिर्ण हुने अवस्थाले मानसिक रूपमा पनि युवामाथि दबाब पर्ने गरेकाले कति पटक परीक्षा दिन पाउने भन्ने किटान गर्न सुझाव दिएका थिए।
सांसदहरूले भने खुलातर्फ ६ पटकसम्म र समावेशीतर्फ ७ पटकसम्म अवसर प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आफूहरूले सरकारलाई यस विषयमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको बताए।
उपसमितिका संयोजक बडुले भने निजामती कर्मचारीहरू पनि काम गर्नुभन्दा अर्को परीक्षाको तयारीमा धेरै व्यस्त हुने गरेकाले कति पटक परीक्षा दिन पाइने भन्ने किटान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।
‘एउटा व्यक्तिले कतिपटक परीक्षा दिन सक्छ भनेर तोक्दा तयारी नपुगे पनि फर्म भर्ने अनि परीक्षा दिने अवस्था रोकिन्छ,’ बडुले भने, ‘तयारी पूरा नभएको व्यक्तिले काम गर्छ। अर्कोपटक पूरा तयारी गरेर जाँच दिन्छ। यसले सेवा प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिले पनि काम गर्ने अवस्था बन्छ।’
विधेयक छलफलमा सहभागी भइरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगका सचिव पनि यसरी कति पटक जाँच दिन पाउने भन्ने तोकेर जान सहमत भएका छन्। तर कति पटक तोक्ने भन्नेमा उनीहरूले निर्क्यौल गर्न सकेका छैनन्। उपसमिति संयोजक बडुले पनि यो विषय अझै छलफलमा रहेकाले टुङ्गोमा पुग्न बाँकी रहेको बताएका छन्।
