राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मूल लक्ष्यसहित ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्दा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शम्शेर राणाको सक्रियता जति थियो, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र उनीनिकट त्यतिनै उदासिन थिए।
समिति घोषणा गरेको डिल्लीबजारस्थित भोजन गृहमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणासहित पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका केही नेता थिए। तर अध्यक्ष लिङ्देननिकट त्यहाँ गएनन्।
‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ सोमबार घोषणा गर्नुअघि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई सोधिएको पनि थिएन।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए। त्यो आह्वान गर्दा पनि पूर्वराजा शाहले राजसंस्थाको अपरिहार्यता र आवश्यकताबारे 'लबिइङ' गर्दै आएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसँग कुरा गरेका थिएनन्। फागुन ७ पछि त पूर्वराजा शाहले उनलाई भेटेका पनि छैनन्।
पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रको निकटता बरू वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणासँग देखिन्छ। राजा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा पार्टी होमिनुपर्छ भनेर राप्रपामा केही पहिलेदेखिनै जोडबल गर्नेमा पनि मिश्र र राणानै थिए।
पूर्वराजाले फागुन ७ मा आह्वान गर्नेबित्तिकै राप्रपा महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले स्वागत गर्दै वक्तव्य जारी गरे। आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह गरेनन्, पार्टीको निर्णय पनि पर्खिएनन्।
वक्तव्यमा राणाले भने- प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजा ज्ञानेन्द्रबाट राष्ट्र जोगाउन, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न, देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि सबै नेपालीलाई साथ दिन आह्वान भएको छ। देशको वर्तमान स्थितिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नयाँ चिन्तन र सक्रियताका लागि राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको सकारात्मक अभिव्यक्तिको म स्वागत गर्दछु। यही परिप्रेक्ष्यमा देशमा विद्यमान विकराल अवस्था अन्त्य गरेर देशलाई संकटमुक्त राख्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी देशभक्त नेपाली जनतालाई एकजुट भएर आन्दोलनमा अघि बढ्न अनुरोधका साथ आह्वान गर्दछु।
महामन्त्री राणा राप्रपाको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक पनि हुन्। पार्टीमा छलफल हुनुअघि नै उनले पूर्वराजाको आह्वानमा स्वागत र जनता एकजुट गरी आन्दोलनका लागि आह्वानसमेत गरेकोमा पनि राप्रपा नेतृत्व सन्तुष्ट थिएन।
त्यसपछि महामन्त्री राणाको अगुवाइमा धनगढी, नेपालगञ्ज, सिमरा र काठमाडौंमा पूर्वराजाको आह्वानलाई केन्द्रित गरी ‘बृहत मोटरसाइकल र्याली’ गरियो।
पोखराको लामो बसाइँ सकेर पूर्वराजा शाह फागुन २५ गते काठमाडौं फर्कंदै थिए। प्रजातन्त्र दिवसमा आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपछि पूर्वराजा पहिलो पटक काठमाडौं फर्किन लागेको अवसरमा उनलाई स्वागत गर्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतले कार्यक्रम बनाए।
राप्रपामा महामन्त्री राणाले नै प्रस्ताव राखे- यो कार्यक्रममा राप्रपाले पनि साथ दिनुपर्छ। राप्रपाकै आयोजनामा फागुन २५ गते काठमाडौंमा आमसभा थियो। महामन्त्री राणाले पदाधिकारी बैठकमा पूर्वराजाको स्वागत कार्यक्रममा पार्टीले समर्थन गर्नुपर्ने र स्वागतका लागि जानुपर्ने धारणा राखेपछि राप्रपा नेतृत्वमाथि दबाब पर्यो। त्यसपछि आमसभा स्थगित गरी पूर्वराजाको स्वागतमा जान आह्वान गर्ने निर्णय राप्रपाले गर्यो। पूर्वराजाको स्वागतका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत राप्रपाका नेताहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मूलगेटसम्म पनि पुगे।
महामन्त्री धवल शम्शेर राणा र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच धेरै अगाडिदेखि नै एक किसिमको खटपट छ। राणा पूर्वराजासँग नजिकिँदै जाँदा त्यो खटपट थप चर्किंदै गएको देखिन्छ।
महामन्त्री राणालाई अध्यक्ष लिङ्देनले गत असोजमा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट उनलाई सुइँको नदिई हटाए। अध्यक्ष लिङ्देनले नै २०७९ जेठ २४ गतेदेखि राणालाई विभाग प्रमुख बनाएका थिए। उनी उपचारका लागि भारत रहेका बेला संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइयो। त्यो जिम्मेवारी पाए अध्यक्ष लिङ्देननिकट उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले।
उपचार गरी स्वदेश फर्केपछि पार्टी बैठकमा महामन्त्री राणाले त्यसको विरोध गरे।
‘म महामन्त्री धवलशम्शेर राणालाई हठात संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइनु मानवीय, राजनीतिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित थिएन। यसले बिरामी हुनै नपाइने, अस्पताल भर्ना भयो कि कारबाही हुने जस्ता साँघुरो मनोवृत्तिको नजिर बस्छ,’ उनले केन्द्रीय समितिमै भने, ‘राप्रपामा महामन्त्री मात्र होइन, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बिरामी हुनासाथ पद गुम्ने व्यवस्था नियमित हुनेछ।’
गत माघको केन्द्रीय समितिमा राणाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई चुनौती दिँदै फरक राजनीतिक प्रतिवेदनन पेस गरे।
सो प्रतिवेदनमा राणाले ‘अध्यक्ष लिङ्देनमा एकता महाधिवेशनको मर्म र भावनाअनुसार पार्टीलाई एकढिक्का राख्न नयाँ सक्रियता र सत्प्रयासको अभाव देखिएको, महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेतृत्वमा शिथिलता देखिएको’ आरोप लगाएका थिए।
महामन्त्री राणाले सुरूदेखि नै अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
महाधिवेशनलगत्तै ६ महिनाभित्र समान विचारधारा भएका दल, समूह, संस्था र व्यक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य लगायतका लक्ष्य प्राप्त गरिन्छ भनिए पनि अध्यक्ष लिङ्देनको त्यो सार्वजनिक प्रतिवद्धता अहिले कहाँ पुग्यो भन्ने महामन्त्री राणाको प्रश्न थियो।
महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारमा सामेल भएको विषयलाई उप्काउँदै जनताकेन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ताकेन्द्रित भएर क्षति पुगेको आरोप लगाएका थिए।
यो प्रतिवेदनले माघ ११ देखि १३ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समितिमा तरंग नै ल्याएको थियो।
‘साँढेले दूध दिँदैन, साँढेको धर्म दूध दिने होइन, राप्रपा कांग्रेस, कम्युनिष्टको विकल्प हो भन्दाभन्दै चुनिएका तीन स्थानमा नेकपा (एमाले) सँग चुनावी साझेदारी तय भयो। कांग्रेस, कम्युनिष्ट एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, विकल्प त राप्रपा हो भन्ने नारा अनुकूल राजनीतिक विकल्प र केन्द्रीय शक्तिको हैसियतमा राप्रपाको उदय हुन्छ भन्ने आकलन व्यवहारमा कायम भएन। राप्रपा 'नयाँ' विकल्प बन्न नसक्नुको कारण यस अर्थमा पार्टीभित्रै खोजी गर्नुपर्छ,’ महामन्त्री राणाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको आलोचना गरी प्रतिवेदन नै केन्द्रीय समितिमा पेस गरेपछि असहमति र रिस व्यक्तिगत हुँदै गयो। यहीबेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले महामन्त्री राणालाई साथ दिँदै गए। मिश्र पनि सुरूदेखिनै पार्टी सरकारमा जान हुन्न भन्ने पक्षमा थिए।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बनेकोमा पूर्वराजा शाहले निको मानेका थिएनन्। राप्रपा र लिङ्देनलाई सन्देश दिन दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रममा पनि सरिक भएका थिए, पूर्वराजा शाह।
त्यसबेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पनि पार्टी सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका थिए। ‘अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने कुरै थिएन, नजाने नै कुरा थियो, भोलिपल्ट हामीलाई पत्तै नदिई सरकारमा गए, पार्टीहरूमा त के-के हुँदो रहेछ के-के,’ त्यसबेला मिश्रले निकटहरूसँग भनेका थिए।
यो घटनाले पनि अध्यक्ष लिङ्देन पूर्वराजासँग दूरी बढ्ने र मिश्र-राणा नजिकिने परिस्थिति बनेको हो, त्यो अहिले पनि जारी नै छ।
पूर्वराजा रिसाएपछि अध्यक्ष लिङ्देनसहित राप्रपाका नेताहरूले उनलाई दमकस्थित हिमालय टि गार्डेनमा गएर भेटे। त्यसपछि मात्र पूर्व राजा शाह र राप्रपाबीच एक किसिमको सुलह भएको थियो।
महामन्त्री धवल शम्शेर राणामा पार्टी नेतृत्वलाई नमान्ने, कुरा नसुन्ने एकलकाटे प्रवृत्ति रहेको भन्दै लिङ्देननिकट एक नेताले उनको आलोचना गरे।
‘महामन्त्री धवल शम्शेरले अध्यक्ष लिङ्देनसँग खासै छलफल गर्दैनन्, अधिकार नभए पनि एकल निर्णयमा चल्ने उनको प्रवृत्ति छ ,’ राप्रपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘महामन्त्री राणाले आन्दोलन परिचालन समिति सदस्य सचिवमा महामन्त्री कुन्ती शाहीलाई मनोनीत गरे जुन विधानविपरीत थियो। विधानले अध्यक्षले मात्रै यस्ता मनोनीत गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।’
पार्टीमा छलफल र निर्णयबिना नै आन्दोलनका फरक-फरक कार्यक्रम बनाउँदै महामन्त्री राणा हिँड्ने गरेको आरोपसमेत ती पदाधिकारीको छ। यस्तो व्यवहारले अध्यक्ष लिङ्देनलाई चिढ्याउँदै लग्यो।
पूर्वराजा शाहको सम्मान र स्वागत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएको राप्रपाले गत आइतबारदेखि सुरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पनि यसबारे थप छलफल गर्दैछ। मंगलबार पनि कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दैछ। मंगलबारको बैठकमा सुवेदी नेतृत्वमा गठित समिति लगायतबारे पनि छलफल हुनेछ।
नवराज सुवेदी नेतृत्वमा गठित समितिमा अध्यक्ष लिङ्देन नबस्ने भनिसकेका छन्। साथै सुवेदी नेतृत्वमा समिति बनेपछि राप्रपाले महामन्त्री राणा नेतृत्वमा बनाएको आन्दोलन समितिको अर्थबारे पनि छलफल हुने एक पदाधिकारीले बताए।
‘महामन्त्री राणा नेतृत्वको आन्दोलन समितिबाट पार्टीको सर्वोच्चता र विधिको उल्लंघन गर्ने काम भएको छ, अध्यक्ष लिङ्देनलाई जानकारी नदिई नवराज सुवेदी नेतृत्वको समितिमा सदस्य राख्ने काम भएको छ, त्यो समिति बनाउने र ड्राफ्ट लेख्ने काम वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले गरेको देखिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दल बलियो त हुँदैन अनि अब महामन्त्री राणा नेतृत्वको आन्दोलन समितिको अर्थ पनि के रह्यो र?’
महामन्त्री धवल शम्शेर राणा कमल थापा वा लिङ्देन नेतृत्वमा हुँदा स्थायी प्रतिपक्षीजस्तो भूमिकामा रहेको ती पदाधिकारीले दाबी गरे।
‘कमल थापा नेतृत्वमा हुँदा पनि धवल शम्शेरले आलोचना गरे, काम गर्न दिएनन्। अहिले पनि लिङ्देनलाई सोही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदैछन्। बाहिर विधिका कुरा गरेर नथाक्ने रवीन्द्र मिश्र फेरि राणालाई नै साथ दिइरहेका छन्,’ उनले भने।
राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका अध्यक्ष लिङ्देन, सांसदसमेत रहेका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही लगायतलाई सुइँको पनि नदिई मिश्र र राणाले सुवेदी नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापना समिति बनाएपछि राप्रपाभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिँदो छ।
महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले नवराज सुवेदी नेतृत्वमा समिति बनेपछि केही असन्तुष्टि बाहिर आएकोले यसलाई मिलाएर लैजानेबारे गृहकार्य भइरहेको बताए।
अध्यक्ष लिङ्देनलाई नै नसोधी समिति सदस्य राखेकोलगायत विषयमा सोधिएको प्रश्नमा महामन्त्री राणाले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी सबै कुराहरू मिलाउँदैछौं, भोलिसम्म सबै कुरा मिल्छ, अनि कुरा गरौंला। अलिअलि असन्तुष्टि देखिएका छन्, मिलाउँदैछौं।’
यो पनि:
राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनका ‘कमान्डर’ सुवेदीले आत्मकथामा ज्ञानेन्द्र शाह र पञ्चायतबारे लेखेका दुई प्रसंगले राजावादीको मुख रातो
राजा पुनर्स्थापना गर्ने 'जनआन्दोलन' सुरू नहुँदै भाँडभैलो
