२०७४ असार २८ गते। तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई मन्त्रिपरिषदले एसियाली विकास बैंकको उपकार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्यो। देशकै कर्मचारीहरूको नेतृत्व हाँकेका मुख्य सचिवजस्तो व्यक्ति सहसचिव स्तरको पदमा नियुक्ति भएपछि संसदमा समेत प्रश्न उठ्यो।
सुवेदीले जस्तै सरकारी सेवाको उच्च पदमा भएका व्यक्तिहरूले पछिल्लो समय राजीनामा दिएलगत्तै विभिन्न आकर्षक पदमा जिम्मेवारी पाउने गरेका छन्। अझ संवैधानिक आयोगहरू रिटायर्ड कर्मचारीहरूको क्लब नै बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमै संवैधानिक आयोगहरूलाई रिटायर्ड कर्मचारीको क्लब नबनाउन सुझाव दिए।
२०७६ साल चैत ११ गते सरकारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस गर्यो। प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका थपलियाले चैत १८ गते मात्र सचिव पदबाट राजीनामा दिए। सचिवबाट बाहिरिएलगत्तै उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए।
सरकारको उच्च पदमा रहेका कर्मचारीहरूलाई यसरी हाताहाती संवैधानिक र आकर्षक पद बाँड्न थालेपछि सांसदहरूले यसपटक त्यसमा ब्रेक लगाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा नै सरकारी सेवाबाट बाहिरिएको व्यक्ति केही अवधि अर्को पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान राख्ने समझदारी जुटाएका छन्।
तर यस्तो अवधि राख्न नहुने पक्षमा सरकारका सचिवहरूले लबिइङ गरिरहेका छन्। कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको भन्ने सांसदहरूले केही महत्त्वपूर्ण तर्क अघि सारेका छन्।
पहिलो, सरकारका सचिवहरूले अवाञ्छित ढंगले राज्य र सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ गर्न थाले। अर्को आफ्नो नियुक्ति पक्का भएमात्र सरकारको काम गर्न थाले। नियुक्ति पक्का हुँदा मन्त्रीहरूलाई सहयोग गरे। अन्यथा असहयोग गरे।
दोस्रो, दलहरूले पनि आफू अनुकूल पूर्वसचिवहरूलाई प्रयोग गर्न थाले। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पठाए। जसका कारण संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष भएनन्। जसले आफूलाई नियुक्ति दियो, उसैप्रति बफादार भए।
तेस्रो, यसरी सरकारी कर्मचारीहरूलाई पठाउँदा नयाँ मानिसहरूले नियुक्तिको मौका पाएनन्। 'कुलिङ पिरियड' राख्दा सचिवहरूले पनि तत्काल नियुक्ति नपाउने अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरूले मौका पाउन सक्छन्। पहुँचवाला सचिवले मौका पाए, सक्षम व्यक्ति नजरमा नपर्न सक्छन्।
चौथो, सधैं एउटै व्यक्तिले अवसर पाए। सरकारका उच्च पदमा भएका व्यक्तिलाई दोहोर्याएर अवसर दिइयो। अन्य व्यक्तिले मौका पाएनन्।
सांसदहरूले यी चार आधारमा टेकेर अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ परियड राख्ने समझदारी जुटाएका छन्। तर अवधिमा सहमति जुटेको छैन।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ५ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपानेले पनि पाँच वर्ष कुलिङ पिरियड उपयुक्त हुने बताएकी छन्।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका कांग्रेसका सांसदहरू कम्तीमा २ वर्षको भए पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा छन्। नेकपा (एमाले) का रघुजी पन्त पनि कुलिङ परियड राख्ने पक्षमा छन्। तर अवधि छोटो राख्नुपर्ने उनको धारणा छ। ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कुलिङ पिरियड उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।
समितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार सांसदहरूलाई कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिएका छन्। निजामती कर्मचारीले मात्र नभएर प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट पनि यस्तो कुलिङ परियड नराख्न दबाब आएको एक सांसदले बताए।
तर समितिको छलफलका सरकारका सचिवहरू भने कुलिङ पिरियडको विपक्षमा छन्। विधेयक छलफलमा नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ सहभागी हुने गरेका छन्।
उनीहरू यो कुलिङ पिरियड राख्न नहुने अडानमा छन्। उनीहरूको पहिलो तर्क छ– संसदले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) को कानुन बनाउनुपर्छ। नियुक्तिको विषयमा स्वार्थ हुनु भएन तर कुलिङ पिरियडको नाममा नियुक्ति रोकिनु हुँदैन।
दोस्रो, कर्मचारीहरूको तर्क छ यदि कुलिङ पिरियड राख्ने भए संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्छ। निजामती सेवा विधेयकमा राख्नु हुँदैन। संवैधानिक परिषद् विधेयकले सरकारी सेवाबाट अलग भएका व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कुनै नियुक्ति नगर्ने प्रावधान गर्नुपर्छ। अन्यथा प्राध्यापकहरूलाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने, प्रहरीका अधिकारीलाई लागू नहुने तर निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र किन लागू हुने?
तेस्रो, अहिले कानुन मन्त्रालयका सचिव सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्न सक्छन्। तर सो योग्यता भएको व्यक्तिलाई सरकारले नै नियुक्ति गर्ने कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्न रोक्ने गरी निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्न हुँदैन। कर्मचारीहरूको तर्क छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव राजदूत हुन सक्छन्। सचिव पनि राजदूत हुन सक्छन्। तर रिटायर्ड भएका सचिवलाई राजदूत बन्न कुलिङ पिरियड किन चाहियो?
चौथो, कर्मचारीहरूले सांसदहरूलाई संविधान देखाएका छन्। लोक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा आधा सरकारी कर्मचारी हुने व्यवस्था छ। त्यसैले कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था संविधान विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।
पाँचौं, निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचरीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याइँदैछ। हाल संवैधानिक आयोगहरूमा उमेर हद ६५ वर्ष छ। यस्तोमा यदि कुलिङ पिरियड राखियो भने संवैधानिक आयोगमा जाने व्यक्तिहरूको सेवा अवधि छोटो हुन्छ। राज्यले लगानी गरेर निखारेका सरकारी कर्मचारी आयोगहरूमा छोटो अवधिका लागि नजान सक्छन्। त्यसले आयोगहरू निष्प्रभावी बन्न सक्छन्।
सांसदहरूले सरकारका सचिवहरूको तर्क सुनेका छन्। तर उनीहरू सरकारी सेवाबाट रिटायर्ड कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न अडिग छन्। उनीहरूको तर्क छ ‘रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राखियो भने पावर बाहिर भएका बेला उनीहरूमाथि कतिपय भ्रष्टाचार लगायतमा छानबिन हुन सक्छ।’
‘सचिवहरूले राम्रो नेटवर्क बनाएका छन्। उनीहरू संवैधानिक आयोगहरूमा जाँदा भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा छानबिन समेत नहुने अवस्था बन्यो। फेरि यस्तो पदमा जाने व्यक्ति टाठोबाठो हुने भयो,’ ती सांसदले भने, ‘कुलिङ पिरियड भयो भने उनीहरूमाथि कुनै घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्ता निकायले पनि समय पाउने भए।’
राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सांसदहरूबीच कुलिङ पिरियड राख्ने समझदारी भएको बताए।
‘कति अवधि कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने छलफल गर्दैछौं। हामी आउँदो चैत १२ गतेसम्ममा उपसमितिबाट विधेयकका विषय टुंगो गर्छौं,’ उनले भने।
