सरकारले सहकारीहरूको बचत तथा ऋणको सीमा हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत् सहकारीहरूलाई लगाम लगाउने गरी आफैले गरेको व्यवस्था सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाएको हो।
सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् कु नैपनि व्यक्तिले बचत तथा ऋण सहकारीमा बढीमा पचास लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने सक्ने र त्यति नै रकम ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले ५० लाखसम्म कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो।
त्यस्तै एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमा संस्थामा १० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा थियो।
सहकारीमा सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा गरेका व्यक्तिहरूले दुई वर्षभित्र सीमाभित्र रकम ल्याउनुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको थियो।
तर विधेयक ल्याउँदा आफैले तीन महिनाअघि जारी गरेको अध्यादेशको प्रावधान सरकारले हटाएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ पुस १४ सहरकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका थिए। तर २०८१ फागुन २२ गते सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा भने यो व्यवस्था हटाएको हो।
सरकारले नयाँ विधेयकमा सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुनसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै ऋणको सीमा प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
सहरकारीहरूको प्राथमिक पुँजीकोष शेयर पुँजी र जगेडा कोष मिलेर बनेको हुन्छ। उदाहरणका लागि यदी कुनै सहकारीमा ५ करोड सेयर पुँजी छ र उसको जेगडा कोषमा १ करोड रकम छ भने त्यस्तो सहकारीमा अब व्यक्तिले ६० लाख रकम जम्मा गर्न सक्छ। त्यस्तै त्यस्तो सहकारीले ९० लाख ऋण दिन सक्छ।
सहकारीहरूले कर तिरेपछि आएको नाफाबाट प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्ने गर्दछन्। त्यसैले सहरकारीहरूको बचत तथा ऋणको सीमा प्रत्येक वर्ष फरक पर्नेछ। त्यस्तै सहकारीहरुले प्रत्येक वर्ष लाभांशलाई सेयरमा परिणत गरेको अवस्थामा शेयर पुँजी बढ्नेछ। त्यसले पनि बचत तथा ऋणको सीमा फरक पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ।
सरकारले सहरकारीहरुबाट रकम अपचनल बढेको भन्दै सीमामा बाँध्ने गरी अध्यादेशमा कडा प्रावधान ल्याएको थियो। तर तीन महिना नपुग्दै ठूलो कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहरकारीहरुलाई करोडौं ऋण दिने बाटो खोल्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
सरकारले बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारणका लागि सहकारी प्राधिकरणलाई मापदण्ड बनाउने अधिकार दिएको छ। साथै यस्तो मापदण्ड हेरफेर गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिएको छ।
विधेयकले बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी सहकारीका सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था पनि खुकुलो पारिदिएको छ।
अध्यादेशले कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर प्रतिस्थापन विधेयकले सहकारीको तह अनुसार यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात् जिल्ला स्तरमा कारोबार गर्ने सहकारीको सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रदेश स्तरको सहकारीमा सञ्चालक रहन सक्ने गरि विधेयकले बाटो खोलेको हो।
साथै सञ्चालकको व्याख्या गरेर पदाधिकारीमा मात्र दुई कार्यकाल निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेकोझ छ।
‘कुनै व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यलकाल भन्दा बढी अवधिको लागवि निर्वाचित हुन सक्नै छैन’, विधेयकमा भनिएको छ।
-1742122213.png)
