स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न ढाँचामा रही सुझाव पेस गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइतबार मन्त्री प्रदीप पौडेल, सचिवद्वय डा. विकास देवकोटा र हरिप्रसाद मैनाली, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुनाथ काफ्ले लगायतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन सावर्जनिक गरिएको हो।
स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन, बिमामार्फत उपलब्ध हुने सेवा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउन, स्वास्थ्य बिमामा सुशासन कायम गर्न, स्वास्थ्य बिमालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा देशमा एकीकृत ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बिमामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रही सुझाव दिइएको छ।
गत असोज १३ गते डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वमा नौ सदस्यीय स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले गत पुस १९ गते स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न र निरन्तरता दिन खोजिएकाले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा तीनवटै सरकारको हो। तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बिमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिराआदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बिमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो बनाउने सकिने बताए।
घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीको समेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्नुपर्ने र क्लिनिकल सेवा एउटै रहने गरी थप भौतिक सुविधा लिनसक्नेगरी सेवाको थैली तथा प्रिमियमको डिजाइन गर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै अतिरिक्त भौतिक सुविधा लिन चाहनेका लागि बोर्डले अतिरिक्त प्रिमियम निर्धारण गर्ने गरी प्याकेज तयार पार्ने तथा प्रेषण व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक मन्त्रालय र बोर्डले मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने भनिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन, पुरानो बाँकी भुक्तानी गरी तत्कालीन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउने सुझाव दिइएको छ।
तीन तहका सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कानुन बनाएर एकीकृत गर्ने, प्रिमियम प्रगतिशील बनाई सात हजारदेखि १५ हजारसम्म बनाउने, गरिब तथा लक्षितलाई पूर्ण अनुदान दिने, सरकारी सबै कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने भनिएको छ।
आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धता गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ। समितिले २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्य सहितको सुझाव पनि दिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चालु वर्षमा देशभरका ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बिमामा आबद्ध रहेकामा २०९१ सालमा शतप्रतिशत घरधुरी र ९० देखि १०० प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने लक्ष्य रहेको छ।
