सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख लगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिनेसम्बन्धी कानुन निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको भन्दै आलोचना भएको छ।
अहिले कानुन बिनानै सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुविधा दिँदै आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सचिवालय, सुविधा, सुरक्षा, आवास लगायतको व्यवस्था गरिँदै आएको छ।
यसरी बिना कानुन सुविधा नदिनु, कानुन बनाएर मात्र दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा आदेश दिएको थियो। तर लामो समयसम्म पनि त्यसपछिका विभिन्न सरकारहरूले कानुन बनाएका छैनन्।
हामीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सोधेका छौं— के सरकारले त्यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो?
'कानुन निर्माण गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ,' गृहमन्त्री लेखकले सेतोपाटीसँग भने, 'पहिलादेखि नै बनाउने भनिएको कानुन हो। हामीले के कसो भएको रहेछ भनेर छलफल गरेको हो। कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा देऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएको छ।'
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व सभामुखहरू, पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई सरकारले आवास सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै सुरक्षा र सचिवालय सुविधा दिँदै आएको छ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा सबैभन्दा धेरै यस्तो सुविधा भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्राप्त गर्ने गरेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
'पूर्वराजालाई पनि पूरा सुविधा दिएका छौं। पूर्व राष्ट्रपतिभन्दा बढी पूर्वराजाले सुरक्षा पाएका छन्, सुविधा पाएका छन्। सबैले पाएका छन्। अहिले कानुन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको हो,' गृहमन्त्री लेखकले भने।
राज्यले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सशस्त्र प्रहरीका डिएसपीको कमान्डमा २५ जना सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिँदै आएका छन्। स्कटिङका लागि एउटा गाडी सुविधा छ। निर्मल निवासबाट पूर्वराजा बाहिर निस्कँदा गाडीमा ७ देखि १० जना सुरक्षाकर्मीले स्कटिङ गर्छन् भने अरू निर्मल निवासकै सुरक्षामा खटिन्छन्।
पूर्वराजा शाहको सुरक्षाका लागि पाँच वर्षअघिसम्म ५० जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको सुरक्षामा २१ जना सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई २० जना सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई एउटा सरकारी गाडी र मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्तासमेत सरकारले उपलब्ध गराउँछ। साथै घरभाडा, इन्धन, सचिवालय खर्चसमेत राज्यले उपलब्ध गराउने गरेको छ।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई राज्यले मासिक एक लाख ९२ हजारका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आए पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भने घर भएकोले उनलाई घरभाडा उपलब्ध गराएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले २०६८ मंसिर २२ गते पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन मिल्ने व्याख्या गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले आफै निर्णय गरेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई यस्तो सेवा सुविधा दिन नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।
सर्वोच्चले त्यो बेला आदेशमा भनेको थियो, 'विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजश्वसमेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानूनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ। यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा टस्टी (Trustee) को रूपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रीपरिषद र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न मिल्दैन।'
कानुन बनाएर मात्र यस्तो आदेश दिन मिल्ने अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
'सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो,' आदेशमा भनिएको थियो, 'संसदले बनाएको कानूनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषदले कानूनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकार विहिन भई गैरकानूनी हुने कुरा निर्विवाद छ।'
सरकारले हाल पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई मासिक ५० हजार भत्ता, २ सय ७ लिटर पेट्रोल, गाडी, घर नहुनेलाई घरभाडा, उपसचिव सरहको स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकका साथै पानी, बिजुली, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सवारी साधन, इन्धन, सचिवालय लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ।
तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भए सो बापतको सुविधा पाउँछन्।
त्यस्तै संसद सचिवालयले संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूलाई गाडी र इन्धन लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भने पेन्सन पाउँछन्।
नेपालको जस्तै संसदीय व्यवस्था भएका विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि पूर्व विशिष्टहरूलाई विभिन्न प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन छ।
बेलायतमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई 'पब्लिक ड्युटी कस्ट अलाउन्स' प्रदान गरिन्छ। उनीहरूलाई यस्तो सुविधा सार्वजनिक जीवनमा निर्वाह गर्नैपर्ने भूमिका निर्वाह गर्दा लाग्ने खर्च बापत प्रदान गरिन्छ।
अर्थात् राजनीतिक गतिविधिभन्दा पनि कुनै सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुनैपर्ने अवस्थामा उनीहरूको हवाई भाडा, सचिवालय खर्च, सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पेन्सन खातामा जम्मा गर्न आवश्यक रकम दिने गरिएको छ।
तर त्यस्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीले कुनै नियुक्ति पाए अथवा संसदमा विपक्षी दलको नेता बनेको अवस्थामा यस्तो सुविधा पाउँदेनन्। यस्तो रकम बढीमा १ लाख १५ हजार पाउण्ड (आजको मूल्य अनुसार ने. रु. २ करोड ७ लाख) भन्दा बढी भने पाइँदैन।
भारतमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी आवास, पाँच वर्षसम्म १४ जना व्यक्ति सम्मिलित सचिवालय सुविधा, कार्यालय खर्च, आन्तरिक भ्रमणका लागि ६ वटा एक्जुकेटिभ क्लास हवाई टिकट, स्पेशल प्रोटेक्सन गार्ड (एसपिजी) सुरक्षा र पूर्व सांसदको हैसियतमा पेन्सन प्राप्त गर्छन्।
त्यस्तै सुरक्षासँग सम्बन्धित सुविधा सुरक्षा कानुनअनुसार दिइन्छ। अन्य सुविधा भने सरकारी निर्णयबाट दिइन्छ। जुन परिवर्तन भइराख्छन्। भारतमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन दिने कानुन छ। नेपालमा भने पूर्व सांसदहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था छैन।
राष्ट्रपति शासन भएको अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई पेन्सन सुविधा, कर्मचारी र सुरक्षा प्राप्त गर्छन्। यस्तो सुविधा पूर्वराष्ट्रपतिले जिन्दगीभर पाउँछन्। उनीहरूले पाउने पेन्सन सुविधा मन्त्री सरहको हुन्छ। उनीहरुलाई अमेरिकाको सिक्रेट सर्भिसले सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ।
साथै उनीहरूले सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङ समेत प्राप्त गर्छन्। तर यसपटक पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको यस्तो सुविधा अहिलेका राष्ट्रपति डोलाल्ड ट्रम्पले कटौती गरिदिएका छन्।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि ५ मिलियन अमेरेकी डलर (आजको मूल्य अनुसार ने. रु. ६ करोड ९७ लाख) प्रदान गरिन्छ। साथै यात्राका लागि पूर्वराष्ट्रपति र उनको श्रीमतीका लागि पनि 'ट्राभल अलाउन्स' प्रदान गरिन्छ।
एसियाली मुलुक जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सांसदहरूले जस्तै पेन्सन प्राप्त गर्छन्। जापानमा जति वर्ष सांसद भयो त्यसकै आधारमा पेन्सन प्रदान गरिन्छ। जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था छैन।
त्यहाँ सुरक्षा खतराको आधारमा प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्छ। सन् २०२२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्या भएपछि सुरक्षा दिने विषयमा छलफल भए पनि कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन। सरकारी खर्चमा कुनै सचिवालय सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीले पाउँदैनन्। त्यस्तै आवास सुविधा पनि प्रदान गरिँदैन।
भुटानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले पूर्वसांसदको हैसियतमा पेन्सन प्राप्त गर्छन्। उनीहरूले पूर्वसांसदको हैसियतमा बिताएको समयका आधारमा कर्मचारीहरूको जस्तै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। आवासको सुविधा भने उनीहरूले प्राप्त गर्दैनन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा चुनौतीको आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्छ।
