संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको चरणमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संशोधनमार्फत् सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव पद थप्ने तयारी गरिरहेका छन्।
लोक सेवा आयोगले लिखित रूपमै अतिरिक्त सचिव राख्न सुझाव दिएको छ। तर सचिवहरूले यो पद आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका छन्।
संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिवले संसदीय समितिको छलफलमा अतिरिक्त सचिव राख्न नसकिने अडान लिएका छन्।
संसदीय समितिमा भइरहेको बससले अहिले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी र रियाटर्ड कर्मचारीहरूलाई पनि तरंगित बनाएको छ।
२०४९ सालको संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको तर २०५९ सालमा हटाउनु परेकाले यस्तो असफल भएको व्यवस्था ब्युँताउन आवश्यक नरहेको कतिपय सहसचिवकै भनाइ छ।
हामीले संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पदको आवश्यकताको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको बहसबारे यहाँ चर्चा गर्नेछौं।
सबैभन्दा पहिला निजामती सेवाका जानकार पूर्व सचिवहरूको कुरा सुनौं।
सेतोपाटीले कुराकानी गरेका तीन पूर्वसचिव मध्ये दुई जनाले संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्नु उचित हुने बताए। तर यसरी सचिव राख्ने निर्णयमा पुग्नु अघि ‘विगतमा किन यो पद हटाइएको थियो’ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उनीहरूले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
पूर्वसचिव एवं लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सचिव बन्ने तयारीका लागि अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त भएको बताउँछन्। तर त्यसअघि विगतको अनुभव हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘विगतमा मुडको आधारमा शक्तिशाली मान्छेले अतिरिक्त सचिव हटाए। कुनै अध्ययन गरिएन। सहसचिवबाट सिधै सचिव बन्नका लागि तह घटाउन अतिरिक्त सचिव हटाइयो। जबकि सहसचिव र सचिवको बीचमा एउटा पद चाहिन्थ्यो। उत्तराधिकारी बनाउने र सचिवले छाडेका अधिकार प्रयोग गर्ने र सचिवका लागि योग्य बनाउने कन्सेप्टमा ठिक थियो,’ उनले भने।
तर अहिले अतिरिक्त सचिव राख्नु अघि विगतको अध्ययन आवश्यक भएको मैनालीको तर्क छ।
‘अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीको नेतृत्वमा सचिव थिए। लोकबहादुर विष्ट विशेष सचिव थिए। उनले संस्थानहरू हेर्थे। सचिव पदको जोखिम कति हुन्छ भन्ने सिक्ने गरि अतिरिक्त सचिव राख्नु ठिक हुन्छ’, मैनालीले भने, ‘यी पदहरू सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा होइन। तर बिना अध्ययन पद सिर्जना गर्ने र खारेज गर्ने काम भएन। तर दु:खको कुरा त्यतिबेला किन हटाइयो भन्ने अध्ययन भएन। अहिले किन आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरिएन।’
पूर्वसचिव एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि अतिरिक्त सचिव निजामती सेवामा आवश्यक रहे नरहेको विषयमा अध्ययन गरिनुपर्ने बताउँछन्।
‘म पनि अतिरिक्त सचिव भएर सचिव भएको थिएँ। त्यतिबेला सबैको वृत्ति विकास भएन, सबै सचिव हुन सकेनन् त्यसैले अतिरिक्त सचिव बनाएपछी सचिव बन्ने छनौटको दायरा सानो हुन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो’, उनले भने, ‘तर सँगसँगै सचिव र विभागिय प्रमुख भएका सहसचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव हँदा प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था पनि थियो।’
उनले विभागिय प्रमुखका रूपमा अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा भने आफ्नो सहमति नरहेको बताए।
‘जिम्मेवारी लिन चाहने व्यक्तिका लागि जुन पद भएपनि हुन्छ, अतिरिक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन’, पोखरेलले भने, ‘तर मेरो संघीय प्रणालीमा केन्द्रीय स्तरमा विभाग नै आवश्यक छैन भन्ने हो। अतिरिक्त सचिव राखेर यी केन्द्रीय विभागहरूलाई संसदले अनुमोदन गर्नुहुन्न।’
पोखरेलले सचिवको जिम्मेवारी धेरै हुने अवस्थामा अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त हुने बताए।
‘सचिवको काम धेरै हुन्छ, सहसचिव धेरै व्यक्ति हुन्छन्’, उनले भने, ‘कोअर्डिनेसनको काम गर्नसक्छ। सिक्न समय पाउँछ। तर अहिले अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा अध्ययन गरिएन। सधैं परीक्षणका रुपमा प्रयोग भयो।’
अर्का पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने, 'के आधारमा अहिले अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न खोजिएको हो' भनेर प्रश्न उठाएका छन्। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अतरिक्त सचिवको पदलाई नजरअन्दाज गरिएको उनको अनुभव छ।
‘वि. सं. २०२० सालमा कुलशेखर शर्मा मुख्य सचिव भएका बेला सिनियर सहसचिवहरूले कहिले बढुवा पाउने भनेर गुनासो गरेपछि उहाँले रञ्जनराज खनाल, हरिहरजंग थापा, कृष्णबहादुर मानन्धरलाई मानको खातिर मानका रुपमा अतिरक्त सचिव बनाउनुभयो’, ढुङ्गेलले भने, ‘त्यतिबेला २ सय रुपैयाँ भत्ता मात्र दिइएको थियो। तर २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अरितिक्त सचिवबाट सचिव हुनुपर्ने भए पनि सहसचिव शारदाप्रसाद दाहाललाई प्रधानमन्त्री कार्यलायमा कायममुकायम सचिव बनाइदिनुभयो। त्यसपछि असन्तोष फैलियो। अतिरक्त सचिवहरूले सामान्य प्रसशान सचिव श्यामप्रसाद अधिकारीसँग गुनासो पनि गरे। उहाँले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग गुनासो राख्नुभयो। तर सल्लाहकारले- प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई सचिव राख्न पनि नपाउने भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि यो विषय सामसुम भयो। पछि सहसचिव र अतिरिक्त सचिव सचिवका लागि उम्मेद्वार बन्ने सहमतिमा विषय टुङ्गियो।’
ढुङ्गेलले आफू नै २०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोग मा रहेका बेला निजामती सेवाबाट अतिरिक्त सचिव हटाउने विषय उठेको बताए।
‘त्यतिबेला अतिरिक्त सचिव र सहायक सचिवबारे निकै चर्चा भयो। निजामती सेवा भित्र ‘प्रोफेसनल लेभल’ र ‘म्यानेजेरियल लेभल’ खारेज गरियो’, ढुङ्गेलले भने, ‘त्यतिबेला १० जना सचिव हुन्थे। अहिले ६४/६५ जना सचिव छन्। अहिले अतिरिक्त सचिव कसैलाई पद दिनैका लागि सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। के आधारमा सिर्जना गर्न खोजिएको हो अध्ययन गर्नुपर्यो।’
अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा रहेका सांसदहरूले भने अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने ४ वटा कारण पहिल्याएका छन्।
पहिलो, अहिले सरकारले विभिन्न विभागहरूमा सहसचिवहरू पठाउँदै आएको छ। सहसचिवहरू मध्येबाट यस्ता विभागमा महानिर्देशक बनाउँदा जुनियरलाई ल्याउने गरिएका कारण चेन अफ कमाण्ड बिग्रिएर काम नै प्रभावित हुने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। सरकारी विभागहरूमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी व्यवस्था गरेपछि समस्या समाधान हुने दाबी सांसदहरूको छ।
दोस्रो, भारत लगायत मुलुकमा अतिरिक्त सचिवको प्रावधान भएकाले कतिपय वार्तामा सहसचिव पठाउन नमिल्ने र सचिव सहभागी हुन नमिल्ने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यसैले अतरिक्त सचिव राखेको अवस्थामा यस्ता वार्ताहरूमा समकक्षीका हैसियतले सहभागी हुन मिल्ने अवस्था बन्नेछ।
तेस्रो, प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सचिवका रूपमा पठाउनका लागि पनि अतिरिक्त सचिव उपयुक्त हुने सांसदहरूको ठहर छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा प्रदेश लोक सेवामार्फत् नै सचिवको पदपूर्ति गर्न सकिने भए पनि पदपूर्ति नहुँदासम्मका लागि केन्द्रबाट अतिरिक्त सचिव पठाउनु उपयुक्त हुने उपसमितिमा रहेका सांसदहरूको ठहर छ। त्यस्तै, महानगरपालिकाहरूमा पनि अतिरिक्त सचिव पठाउनु उपयुक्त हुने उपसमितिको ठम्याइ छ।
चौथो, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था भएपछि सचिव बन्नुअघि पर्याप्त अनुभव हासिल हुने सांसदहरूको दाबी छ। अतिरिक्त सचिवका रूपमा काम गरिसकेपछि सचिव बन्दा कामको रफ्तार बढ्ने र निर्णयमा परिपक्कता आउने सांसदहरूको जिकिर छ।
समितिमा रहेका एक सांसदले संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माणका बेलाको ड्राफ्टमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदमा विधेयक पुगेपछि केही सहसचिवहरूले यो व्यवस्था हटाउन लगाएका थिए। ‘मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चलखेल भयो भनेर हामीलाई सूचना आएका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसैले हामीले अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं।’
उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि अतिरिक्त सचिव राख्न सुझाव दिएकाले अहिले समितिले अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णयमा पुगेको बताए।
‘पछिल्लो अध्ययनले अतिरिक्त सचिव राख्दा हुन्छ भनेर भनेको छ। यसले सरकारलाई आर्थिक भार पनि बढाउँदैन। हामीले प्रशासन चुस्त बनाउन यो गरेर जाँदा हुन्छ भनेका छौँ,’ उनले भने।
अब कुरा गरौं सरकारमा भएका सहसचिवहरूले देखेका समस्याबारे।
अहिले निजामती सेवामा भएका जुनियर सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णयको विरोधमा छन्। उनीहरुले यसरी बीचमा पद सिर्जना गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने दाबी गरिरहेका छन्। साथै यो पद सिर्जना हुनबाट रोक्न लबिइङसमेत गरिरहेका छन्।
‘अतिरिक्त सचिव पदको पुनःस्थापनाले प्रशासनिक नेतृत्वलाई झन् अस्थिर बनाउनेछ, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्नेछ, र प्रणालीलाई तहसनहस पार्नेछ’, अतिरिक्त सचिव पदको विरोध गरिरहेका सहसचिवहरूले तयार पारेको नोटमा भनिएको छ, ‘सचिव पदमा बढुवाका क्रममा व्यापक चलखेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, र राजनीतिक दबाब झन् चरम हुनेछ, जसले प्रशासनिक सुधारका सबै प्रयासलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाउनेछ।’
जुनियर सहसचिवहरूले तयार गरेको उक्त नोटमा अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था भएमा सचिवमा बढुवा भएका व्यक्तिहरूको कार्यकाल अत्यन्तै छोटो (५-६ महिना) मात्र हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिव, त्यसपछि सचिव बन्ने क्रममा निरन्तर अस्थिरता सिर्जना हुने भएकाले दीर्घकालीन विकास योजनाहरूमा गम्भीर अवरोध आउनेछ’, उक्त नोटमा भनिएको छ, ‘छोटो अवधिमा सचिवहरूले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।’
ती सहसचिवहरूले अतिरिक्त सचिव पद पुनःस्थापना गर्दा सहसचिवको संख्यामा कमी आउने तर विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू बढी मात्रामा सेवानिवृत्त हुने भएकाले राज्यकोषमा दीर्घकालीन वित्तीय संकट उत्पन्न हुने दाबी गरेका छन्।
‘विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त हुँदा पेन्सन, निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधाहरूको अत्यधिक वृद्धि हुनेछ, जसले राज्यकोषलाई दीर्घकालीन रूपमा पंगु बनाउनेछ’, नोटमा भनिएको छ, ‘वर्तमान अवस्थामा सरकारलाई पेन्सन व्यवस्थापन नै गम्भीर चुनौती बन्दै गइरहेको बेला यो निर्णय राज्यको लागि पूर्ण रूपमा आत्मघाति हुनेछ।’
जुनियर सहसचिवहरूले भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकहरूमा अतिरिक्त सचिव पद भए पनि तिनको प्रशासनिक संरचना नेपालभन्दा फरक रहेकालले नेपालमा यस्तो पद आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन्।
‘भारत र बङ्लादेशमा अतिरिक्त सचिव पद निश्चित अवधिसहित राखिएको छैन, बरू उमेरको आधारमा अवकाश प्रदान गरिन्छ। नेपालमा यदि अतिरिक्त सचिव पद तोकिएको अवधि सहित राखियो भने, योग्य र क्षमतावान् प्रशासकहरू पर्याप्त अनुभव संकलन गर्न नपाउँदै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ’, उक्क नोटमा भनिएको छ, ‘यसले योग्य प्रशासकहरूलाई असमयमै सेवाबाट हटाउने र राज्यलाई अनुभवहीन नेतृत्वको हातमा पार्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्नेछ।’
