प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार विराटनगर आउँदैछन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने र त्यसपछि कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसहित प्रधानमन्त्री ओली विराटनगर आउन लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमलाई मुख्य विपक्षी माओवादीले किन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो? यसको कारण खुलाउँदै माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले ‘मुख्यमन्त्रीले आफूहरूसँग केही छलफल नगरेको र विपक्षी दल सरकारको कारिन्दा नभएको’ भन्दै यथास्थितिमा सहभागी नहुने बताए।
सार्वजनिक रूपमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको स्वभाव र कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने बताए पनि यसको मुख्य कारण भने अर्कै देखिएको छ।
कोशीको माओवादीले माघ २४ मा प्रतिनिधि सभामा भएको घटनाको बदला लिन कोशीमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने तयारी गरेको माओवादी सांसदहरूले दाबी गरेका छन्।
गत माघ २४ मा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सम्बोधन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसदिन संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री खोजेका थिए।
‘हाम्रा अध्यक्षले प्रतिनिधि सभामा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओली टिकटकरहरूसँग बालुवाटारमा फोटो सेसन गरेर बस्ने, उनी प्रदेशमा आउँदाचाहिँ हामीले लाइन लागेर उनलाई सुनिदिनु पर्ने?’, माओवादी कोशीका एक सांसदले भने, ‘यस्तो हुँदैन। इँटको जबाफ इँटले नै दिन हामी पनि जान्दछौं।’
त्यसो त आफूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहँदा प्रचण्ड आक्रोशित सुनिन्थे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेताले संसदमा बोल्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेपछि त्यसदिन प्रचण्डले भनेका थिए- प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न। यो पटक–पटक प्रमाणित तथ्य हो। उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ।
यसरी संघीय सदनमा ओलीले आफ्ना अध्यक्षलाई बेवास्ता गरेको बदला माओवादी कोशीले प्रदेश सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेरै लिने योजना बनाएको छ। यद्यपि यो निर्णयमा माओवादी टिक्ने–नटिक्ने अनिश्चय भने कायमै छ।
कोशी सरकारका एक मन्त्रीले माओवादीसँग छलफल हुने जानकारी दिएका छन्। संसदीय दलका नेता आङ्बोले पनि ‘यथास्थितिमा सहभागी नहुने’ भनेर सहभागी हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका भने खुलै राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको विराटनगर सम्बोधनमा माओवादी सहभागी होला, नहोला यसको निर्णय सम्भवतः सोमबार दिनभरिमा होला नै। तर आफ्ना कुरा धेरैबेर लगाएर सुनाउने दलका नेताहरू अरुका कुरा र विचार सुन्न भने सधैं उदासिन र अनिच्छुक देखिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा मुख्य विपक्षी नेताको सम्बोधन छलेर होस् अथवा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशमा त्यस्तै गरेर किन नहोस्, नेताहरू अरुका कुरा सुन्दैनन् भन्ने भाष्य थप बलियो पार्दैछन्।
आइतबार मात्रै कोशीको प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले बोल्दा मुख्यमन्त्री कार्की अनुपस्थित थिए।
यसअघि एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बोल्न थाल्नासाथ प्रदेश सभाबाट बाहिर हिँडेका मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बोल्दा पनि त्यसै गरेका थिए।
कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गरेर सोही पदमा पुगेका एमालेका कार्कीले आफ्नो मन्तव्य नसुनेपछि केदार कार्कीले पत्रकारहरूलाई प्रदेशसभा परिसरमै भनेका थिए- मेरा कुरा सुन्ने हिम्मत मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीमा छैन, हुँदैन।
प्रदेश सभाको जारी अधिवेशनको फागुन २ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बोल्ने कार्यसूची थियो। प्रदेशसभा बैठकहरूमा सांसदले उठाएका विभिन्न विषयमा जबाफ दिन मुख्यमन्त्री रोष्ट्रममा पुग्नासाथ एकीकृत समाजवादी दलका नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बाहिर निस्किए।
त्यहाँबाट सोझै आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका उनले आफ्ना सचिवालयका व्यक्तिहरुलाई मुख्यमन्त्रीको मन्तव्य छल्न आफू निस्केको बताएका थिए।
अनेरास्ववियुमा छँदाका सहयात्री कार्की र राईले यसरी एकअर्काको मन्तव्य सधैंजसो छल्ने गरेका छन्। कार्कीले पनि निकटहरूलाई जानाजान राईको मन्तव्य छल्ने योजना सुनाउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको सम्बोधन छल्ने दिनचाहिँ त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एउटा र संसदीय दलले अर्कै दाबी अघि सारेको थियो।
प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर नआएको बताइरहँदा सचिवालयका प्रेस विज्ञ रामशरण बजगाईंले प्रचण्डको सम्बोधनबारे थाहै नपाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आएका यी दुवै दाबी सही भने थिएनन्। किनभने त्यसदिन प्रधानमन्त्री अस्वस्थ नरहेको प्रमाण उनकै सचिवालयले सार्वजनिक गरेर ‘भाइरल’ भएको प्रधानमन्त्रीको तस्बिरले दिएको थियो।
त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले डिजिटल प्लेटफर्मका केही कन्टेन्ट क्रियटरहरूसँग भेट गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य विपक्षी नेताले सम्बोधन गर्ने विषय थाहै नभएको दाबी झनै गलत थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले माघ १८ मै अर्थात सम्बोधनको ६ दिन अघि नै संसद् सचिवालयलाई माघ २४ मा आफूले सदनमा बोल्ने जानकारी दिएका थिए।
संसद्को कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सत्तारुढ दल र मन्त्रीपरिषद सदस्यको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। नेपालको संसदीय परम्परा र अभ्यासमा संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेतालाई निम्त्याउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित रहने प्रचलन छ।
तर त्यसदिन ‘थाहै नभएको’ भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै नेताहरू किन एकअर्काप्रति यति असहिष्णु बन्दै जाँदैछन्?
मुख्य नेताहरू विपक्षीका अभिव्यक्ति सुन्नै नसक्ने भइसकेका हुन्? भर्खरै मात्रै भारत दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट ‘ल एण्ड गभर्नेन्स’ विषयमा विद्यावारिधी सोध बुझाइसकेका महेन्द्रनगरका अम्बिकाप्रसाद जोशी यसलाई नेताहरुको ‘विहेभियर समस्या’ ठान्छन्।
‘यिनको प्राथमिकता के हो, यिनले देशलाई कता लैजान खोजेका हुन् भन्ने नै मेसो पाउन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘यस्तै शैली र समस्याले देश भड्खालो उन्मुख देखिन्छ। नेताहरूको ताल एकातिर यस्तो छ। अर्कातिर राजा चाहियो भन्दै हिँड्नेहरु हौसिएका छन्। तर, यस्तो व्यवहार गरेर नेताहरुले संसद्को गरिमामाथि खेलवाड गरिरहेका छन्, यो गलत छ।’
