राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन निवेदन दिएका छन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दाको बहसपछि गत माघ १३ गते जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीको सोही आदेश बमोजिम माघ १३ गते साँझ नै लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए।
जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएको डेढ महिनापछि सोमबार बिहान लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन्।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेले सोमबार बिहान जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै निवेदन पेस गरेको जानकारी दिए।
‘रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको जिल्ला अदालतको आदेश मिलेन, उक्त आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रहन पाऊँ भन्दै निवेदन दिनुभएको हो,’ उनले भने।
कुँवरका अनुसार निवेदन लिएर लामिछाने आफै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा उपस्थित भएका थिए।
लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि अध्ययनको लागि मंगलबार नै अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि मंगलबार एकल इजलासले हेरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुँवरले जानकारी दिए।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश बदर गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही यसअघि नै उच्च अदालत गइसकेको छ।
सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३९१ जनाले बचत गरेको १ अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै गत बैशाख ३ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
उक्त बचतमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि लामिछाने सहितका थप १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका ८ जना गरी २२ जनाविरूद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको थियो।
लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा गएको २ करोड १५ लाख २८ हजार सामूहिक दायित्व गरी ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। त्यस्तै, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीविरूद्ध २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १ करोड ७७ लाख ८८ हजार गरी ४ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
यस्तै, जिल्ला अदालतको आदेशपछि छविलाल जोशी पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जोशीले पनि जिल्ला अदालतको आदेश बदर माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा पुनरावेदन दिएका छन्।
