जनमत पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठक सुरू हुनुअघि उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्दै यो अवधिभरका लागि निलम्बन गरेको छ।
अनुशासन समिति संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष दिपककुमार साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई जनमत पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
केन्द्रीय अनुशासन समितिकी सदस्य अनिताकुमारी मण्डलले अनुशासन समिति संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई फागुन २१ गते स्पष्टीकरण सोधेकी हुन्।
जनमतको दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठक महोत्तरीको बर्दिवासमा आइतबार सुरू भएको छ।
संगठन सबलीकरण, नौलो गणतन्त्र कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र संघीयता कार्यान्वयन तथा समान विचारधारा भएका पहिचानवादी पार्टीहरूसँग एकीकरणबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ।
केन्द्रीय समिति बैठकअघि उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण सोध्दै यो प्रक्रियाभर जनमतले निलम्बन गरेको छ। त्यसकारण केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सहभागी हुन पाउँदैनन्।
जनमतले राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सुनसरीका दिपककुमारलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठक र कार्यहरूमा उपस्थित नहुने, महाधिवेशन तयारीमा पनि नदेखिएको तर अन्तिम दिन वरीयताका लागि झगडा गरेको आरोप उनीमाथि छ।
साथै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णय- सचिवालय पदमा बसेपछि जागिर छाड्नुपर्ने भए पनि नछाडेको, किसान आन्दोलन, चुनाव प्रचारप्रसारमा नहिँडेकोसम्म आरोप उनीमाथि छ।
जनमत पार्टीको अनुशासन समितिले उपाध्यक्ष दिपककुमारलाई सोधेको स्पष्टीकरणको बेहोरा सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ।
उक्त स्पष्टीकरणमा दिपककुमारले गत निर्वाचनमा जनमत पार्टीलाई मतदान नगरेको उल्लेख छ।
साथै अनुशासन समितिको संयोजकका हैसियतमा पनि उनले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप छ।
साथै अध्यक्ष सिके राउतको पारिवारिक र राजनीतिक विरोध गरेको आरोप उपाध्यक्षमाथि छ।
‘संघर्षको दौरान कहिले पनि पार्टीको महत्त्वपूर्ण आन्दोलन, काम वा बैठकमा नदेखिएको तर पार्टी सत्तामा पुगेपछि सबभन्दा बढी लाभ आफ्नो मान्छेको सरूवा बढुवा र नियुक्ति लिन अग्रसर भएको’ आरोप पनि छ।
साथै सुनसरीमा दुई-चार वटा वडा समितिसमेत गठन गर्न नसकेको तर पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप छ।
‘जनमत पार्टी फोड्नका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग राष्ट्रिय अध्यक्षको विरूद्धमा कुरा लगाएको, भड्काएको र जिल्ला जिल्लामा तथा देशविदेशमा कार्यकर्तालाई फोन गरी पार्टी फोड्नका लागि सहयोग मागेको’ पनि आरोप छ।
पार्टी फोड्न विभिन्न स्रोतबाट पैसा र गाडी लिएको जानकारी हुन आएको उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरणमा यसबारे पनि सोधिएको छ।
कारबाही किन नगर्ने भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन जनमत अनुशासन समितिले भनेको छ।
यस्तै कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्दै यो अवधिभरका लागि निलम्बन गरिएको हो।
कोषाध्यक्ष यादवलाई चार बुँदे प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
गैरआवासीय मधेसी संघको कोषाध्यक्ष र जनमत पार्टीको कोषाध्यक्षको रूपमा काम गर्दा पार्टीले हिसाब माग्दा नदिने, हरेक पटक हिसाब हेरफेर गर्ने र झुटा हिसाब देखाउने गरेको आरोप कोषाध्यक्षमाथि छ।
पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठक र कार्यसमा सहभागी नभएको र केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठकमा महिनौंसम्म अनुपस्थित रहेको पनि उल्लेख छ।
साथै अधिकांश समय अमेरिका, कतार र अन्य देशमा बसेको, २०७९ को चुनावमा सप्तरी १ र २ मा कार्यकर्ता भड्काएको र उम्मेदवारहरू जयकान्त राउत र सिके राउतलाई असहयोग गरेको आरोप छ।
साथै पार्टीका विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको, जनमत पार्टी फोड्नका लागि व्यक्ति र समूहलाई गुटबन्दी गरेको र कार्यकर्तालाई फोन गरी फोड्ने प्रयत्न गरेको आरोप छ।
साथै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मिलेर करोडौं पैसा उठाएर कोटेश्वरमा घर किनेको र प्रवासी होटल चलाउने भनेको तथा जनकपुरमा घर स्कुल चलाउने सहितका कारोबार सञ्चालन गरे पनि सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूलाई हिसाब नबुझाउँदा ठगीबारे उजुरी आएको पनि जनमतको भनाइ छ।
उनलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन जनमत अनुशासन समितिले भनेको छ।
उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले भने आफूहरूमाथि लगाइएका आरोप झुटा रहेको बताउँदै आएका छन्।
