प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुनै पनि व्यक्तिले एकपटक मात्र समावेशी कोटा प्रयोग गर्न पाउने समझदारी जुटाएको छ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु नेतृत्वको उपसमितिले यदि कुनै व्यक्ति कुनै समावेशी कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेमा उक्त व्यक्तिले फेरि पनि समावेशीतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था निजामती सेवा कानुनमै राख्ने समझदारी कायम गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले पनि समावेशी कोटा एउटै व्यक्तिले पटक पटक प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आदेश दिएकाले उपसमितिले सोही अनुसार व्यवस्था गर्ने समझदारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षण सम्बन्धमा गरेको एउटा फैसलामा एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी सकरात्मक विभेदको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
विनयकुमार पञ्जियारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय विरूद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ — सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले निजामती सेवा विधेयकमा ५१ प्रतिशत खुला तर्फ छाडेको छ भने बाँकी ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याएको छ। उक्त ४९ प्रतिशतको आधा सिटमा महिला मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। बाँकीमा भने विभिन्न जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मधेसी लगायतका लागि आरक्षण गरेको छ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक आरक्षणको सुविधा लिन पाउने प्रस्ताव गरेको छ। संवैधानिक आयोगहरूले राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको छलफलको क्रममा यो प्रावधान राख्न उचित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा राय दिएका थिए। तर उनीहरूको राय बाझिएको थियो।
छलफलको क्रममा समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले निजामती सेवामा एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको तर्फबाट सुझाव दिएकी थिइन्। जबकी आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सन् २०१२ मा नेपालको निजामती सेवामा १२.५ प्रतिशत समावेशिता रहेकोमा सन् २०१९ मा १४ प्रतिशत मात्र पुगेको बताएका थिए।
'यसरी १.५ प्रतिशतले प्रतिनिधित्व बढ्यो। अहिले मुलुकमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या अहिले ३५ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'यो अनुपातले १ सय ६६ वर्षमा मात्र आदिवासी जनजातिको जनसंख्या अनुसारको निजामती सेवामा उपस्थिति हुन्छ। हामीले खोजेको यही हो?'
मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले पनि जनसंख्याको आधारमा निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'आरक्षणको प्रतिशत २०७८ को जनगणना अनुसारको हुनुपर्छ। सोही अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,' साहले भने, 'उपसचिव र सहसचिवमा पनि खुलासँगै आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ। महिलातर्फ पनि मधेसी महिलाको कोटा तोकिनुपर्छ। एक पटक मात्र आरक्षण हुनुहुन्न। बढुवामा पनि आरक्षण दिनुपर्छ।'
बडु नेतृत्वको उपसमितिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार नै एकपटक मात्र आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने विषयमा समझदारी जुटाएको हो।
त्यस्तै उपसमितिले कुनै पनि समावेशी समूह (आरक्षण कोटा) मा आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति हुन नसके अर्को समूहबाट पदपूर्ति गर्न मिल्ने समझदारी पनि जुटाएको छ। आरक्षित कोटाबाट कोही छनोट हुन नसक्दा सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा अर्को आरक्षण तर्फकै कोटाबाट पदपूर्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो।
'थारूतर्फ यदि ४ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ र कोही पनि परीक्षा उत्तीर्ण हुन सकेन भने त्यो पद वर्षभरी नै रिक्त हुने अवस्था छ। एकातर्फ सरकारले कर्मचारी पाउँदैन। अर्कोतर्फ नयाँ विज्ञापन गरेर जाँदा समय लाग्ने अवस्था छ,' एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसैले बरू समावेशी समूहबाट उत्तीर्ण भएको अर्को कोही व्यक्ति छ भने सो समूहबाट पदपूर्ति गर्ने समझदारी बनेको छ।'
यसरी अघि बढ्दा समावेशी समूहको संख्या बढ्ने र उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाने सांसदहरूको बुझाइ छ।
हाल एकपटक पदपूर्ति हुन नसके लोक सेवा आयोगले फेरि विज्ञापन गर्ने र यसरी विज्ञापन गर्दा पनि पदपूर्ति हुन नसके खुलातर्फबाट पदपूर्ति गरिँदै आएको छ। तर समितिले आरक्षणको एउटा समूहबाट पदपूर्ति हुन नसके अर्को समूहबाट पदपूर्ति गर्ने गरी अघि बढ्ने समझदारी जुटाएको छ।
यो पनि पढ्नुस्ः
किन निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णयमा पुगे सांसदहरू?
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफलका लागि गठन गरेको उपसमिति निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णयमा पुगेको छ। उपसमितिमा रहेका एक सांसदले बहुमत सांसद अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णयमा पुगेको बताए।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउँदा अतिरिक्त सचिव राख्न प्रस्ताव गरेको छैन। तर लोक सेवा आयोगले समितिमा आएर अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। उपसमितिले विधेयक छलफलमा लोक सेवा आयोगलाई पनि निरन्तर सहभागी गराउँदै आएको छ। आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले समितिको बैठकमा आयोगका तर्फबाट दिएको सुझावमा पनि मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्नुको साटो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेर जानु उपयुक्त हुने बताएका थिए।
उपसमितिमा रहेका सांसद दिलेन्द्र बडुले ३ वर्ष अवधि हुने गरी अतिरिक्त सचिव राख्ने समझदारीमा सांसदहरू पुगेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति जनाएको छैन।
सांसदहरूको सहमति अनुसार भए अब मुख्य सचिव १५ औँ तहमा, सचिव १४ औँ तहमा, अतरिक्त सचिव थप भए १३ औँ तहमा र सहसचिव १२ औँ र ११ औँ तहमा हुनेछन्।
त्यस्तै, उपसमितिले मुख्यसचिवको अवधि २ वर्ष हुने, सचिवको ३ वर्ष हुने र अतिरिक्त सचिवको ४ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उपसमितिले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्नेमा पनि लगभग सहमति जनाएको छ। सरकारले पनि अवकाशको उमेर ६० गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ। हाल कर्मचारीले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन्। तर उपसमितिमा अझै पनि अवकाशको उमेर ६२ वर्ष गरेर जाऔं भन्ने मत आइराखेको बडुले बताए।
अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने आवश्यकताबारे उपसमितिले ४ वटा कारण पहिल्याएको छ।
पहिलो, अहिले सरकारले विभिन्न विभागहरूमा सहसचिवहरू पठाउँदै आएको छ। सहसचिवहरूमध्येबाट यस्ता विभागहरूमा महानिर्देशक बनाउँदा जुनियरलाई ल्याउने गरिएका कारण चेन अफ कमाण्ड बिग्रिएर काम नै प्रभावित हुने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। सरकारी विभागहरूमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी व्यवस्था गरेपछि समस्या समाधान हुने दाबी सांसदहरूको छ।
दोस्रो, भारत लगायतका मुलुकमा अतिरिक्त सचिवको प्रावधान भएकाले कतिपय वार्तामा सहसचिव पठाउन नमिल्ने र सचिव सहभागी हुन नमिल्ने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यसैले अतरिक्त सचिव राखेको अवस्थामा यस्ता वार्ताहरूमा समकक्षीका हैसियतले सहभागी हुन मिल्ने अवस्था बन्नेछ।
तेस्रो, प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सचिवका रूपमा पठाउनका लागि पनि अतिरिक्त सचिव उपयुक्त हुने सांसदहरूको ठहर छ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा प्रदेश लोक सेवामार्फत् नै सचिवको पदपूर्ति गर्न सकिने भए पनि पदपूर्ति नहुँदासम्मका लागि केन्द्रबाट अतिरिक्त सचिव पठाउनु उपयुक्त हुने उपसमितिमा रहेका सांसदहरूको ठहर छ। त्यस्तै, महानगरपालिकाहरूमा पनि अतिरिक्त सचिव पठाउनु उपयुक्त हुने उपसमितिको ठम्याइ छ।
चौथो, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था भएपछि सचिव बन्नुअघि पर्याप्त अनुभव हासिल हुने सांसदहरूको दाबी छ। अतिरिक्त सचिवका रूपमा काम गरिसकेपछि सचिव बन्दा कामको रफ्तार बढ्ने र निर्णयमा परिपक्कता आउने सांसदहरूको जिकिर छ।
समितिमा रहेका एक सांसदले संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माणका बेलाको ड्राफ्टमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक पुगेपछि केही सहसचिवहरूले यो व्यवस्था हटाउन लगाएका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चलखेल भयो भनेर हामीलाई सूचना आएका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसैले हामीले अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं।’
उपसमितिका संयोजक बडुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि अतिरिक्त सचिव राख्न अध्ययन प्रतिवेदन दिएको बताए।
‘पछिल्लो अध्ययनले अतिरिक्त सचिव राख्दा हुन्छ भनेर भनेको छ,’ बडुले भने, ‘यसले सरकारलाई आर्थिक भार पनि बढाउँदैन। हामीले प्रशासन चुस्त बनाउन यो गरेर जाँदा हुन्छ भनेका छौँ।’
उपसमितिले अवकाश भएका कर्मचारीलाई विभिन्न संवैधानिक आयोग र अन्य नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा पनि समझदारी जुटाएको छ। तर सरकारले तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका सचिवहरूले भने यसमा सहमति जनाएका छैनन्।
‘सचिवहरू यस्तो कुलिङ पिरियड भन्ने शब्द नै सुन्न तयार हुनुहुन्न,’ एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरू पनि कतै नियुक्ति खाइहाल्न पाइन्छ कि भन्नेमा हुनुहुन्छ कि!’
उपसमितिले संघीय निजामती सेवामा श्रेणी र तह दुबै हुने गरी अघि बढ्ने समझदारी पनि जुटाएको छ।
हालको संविधानमा विभिन्न स्थानमा नियुक्तिका विशिष्ट श्रेणी सरहको भनेर लेखिएका कारण श्रेणी हटाउन नमिल्ने अवस्था उत्पन्न भएको एक सांसदले बताए।
‘श्रेणी हटाउनका लागि संविधान अनुसार मिलेन,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसैले कुन तह बराबर कुन श्रेणी भनेर तोकेर हामी जाने भयौं।’
उपसमितिले कुनै पनि समावेशी समूह (आरक्षण कोटा) मा आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति हुन नसके अर्को समूहबाट पदपूर्ति गर्न मिल्ने समझदारी पनि जुटाएको छ। आरक्षित कोटाबाट कोही छनोट हुन नसक्दा सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा अर्को आरक्षण तर्फकै कोटाबाट पदपूर्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो।
‘थारूतर्फ यदि ४ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ र कोही पनि परीक्षा उत्तीर्ण हुन सकेन भने त्यो पद वर्षभरी नै रिक्त हुने अवस्था छ। एकातर्फ सरकारले कर्मचारी पाउँदैन। अर्कोतर्फ नयाँ विज्ञापन गरेर जाँदा समय लाग्ने अवस्था छ,’ एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले बरू समावेशी समूहबाट उत्तीर्ण भएको अर्को कोही व्यक्ति छ भने सो समूहबाट पदपूर्ति गर्ने समझदारी बनेको छ।’
यसरी अघि बढ्दा समावेशी समूहको संख्या बढ्ने र उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाने सांसदहरूको बुझाइ छ।
हाल एकपटक पदपूर्ति हुन नसके लोक सेवा आयोगले फेरि विज्ञापन गर्ने र यसरी विज्ञापन गर्दा पनि पदपूर्ति हुन नसके खुलातर्फबाट पदपूर्ति गरिँदै आएको छ। तर समितिले आरक्षणको एउटा समूहबाट पदपूर्ति हुन नसके अर्को समूहबाट पदपूर्ति गर्ने गरी अघि बढ्ने समझदारी जुटाएको छ।
उपसमितिले कुनै पनि व्यक्तिले आरक्षणको कोटा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधानमा पनि समझदारी जुटाएको छ।
यदि कुनै व्यक्ति कुनै समावेशी कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेमा उक्त व्यक्तिले फेरि पनि समावेशीतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने समझदारी उपसमितिमा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि समावेशी कोटा एउटै व्यक्तिले पटक पटक प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आदेश दिएकाले उपसमितिले सोही अनुसार व्यवस्था गर्ने समझदारी गरेको हो।
