प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा सांसदहरूले निजामती सेवाको सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशको बाटो बन्द गर्ने समझदारी जुटाएका छन्।
समितिमा रहेका एक सांसदले सहसचिवमा खुला प्रतियोगिताद्वारा प्रवेशको बाटो बन्द गर्ने र बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने समझदारी जुटेको बताए। उपसचिव पदमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशको बाटो राखिने भएको छ।
सरकारले विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा १० प्रतिशत पदपूर्ति खुलाबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अन्तरतह प्रतिस्पर्धालाई कायम राखेर बाँकी ९० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी उपसमितिले समझदारी जुटाएको हो।
‘खुलाको सहसचिवको पर्फरमेन्स राम्रो पनि देखिएन,’ एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘भारतमा पनि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएस) मा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने ब्याच प्रमोसनमा जाने सिस्टम छ। भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश कहीँ पनि सहसचिवमा खुला लिने सिस्टम रहेनछ।’
खुलाबाट जाने सहसचिव र बढुवाद्वारा जाने सहसचिव बीचमा मतभेद देखिने समस्या उत्पन्न भएकाले हटाउनुपर्ने स्थिति आएको ती सांसदले बताए।
कतिपय मन्त्री र सचिवहरूले पनि खुलाबाट गएका सहसचिवसँग अनुभव कमी भएको बताएको ती सांसदले बताए।
‘सहसचिव बढुवाबाटै गरौं। कामको अनुभव, जेष्ठता, कार्यकुशलता, अध्ययनको आधारमा जानुपर्छ। नभए प्रशासन बलियो हुँदैन भन्ने कुरा आयो,’ ती सांसदले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने सहमति भएको हो।’
समितिमा रहेका अर्का एक सांसदले पनि सहसचिवमा खुला हटाउने समझदारी भएको बताए।
‘सहसचिव भनेको निर्णय गर्ने तह हो। त्यहाँ अनुभव नभएको मानिस आउँदा समस्या भयो,’ ती सांसदले भने, ‘उपसचिवबाट आएर अनुभव पाएर मात्र सहसचिवमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने समझदारी भयो।’
समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद रघजी पन्तले विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको र सरकारको राय नआइसकेकाले कुनै पनि विषय टुङ्गो नलागेको बताए।
‘बहुमत सांसदहरूको राय एकातर्फ हुनसक्छ। तर विधेयक निर्माणमा सरकारको राय पनि आवश्यक हुन्छ,’ पन्तले भने, ‘सरकारको धारणा आएपछि यी विषय टुंगो लाग्दै जानेछन्।’
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ।
उपसमितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु तोकिएका छन्। उपसमितिले विधेयक माथिको छलफलमा पहिला सैद्धान्तिक पाटो टुंगो गरेर जाने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म खुला सहसचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने राय दिएको छैन। समितिले आज संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई समितिमा डाकेको थियो। तर मन्त्रीले कार्यव्यस्तता देखाएपछि समिति मंगलबारसम्म स्थगित भएको छ।
