२०८१ माघ २३।
राष्ट्रिय सभातर्फ नेपाली कांग्रेस दलका नेता कृष्ण सिटौलाको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षबाट सांसद आनन्द ढुंगाना कराए— ए कृष्णजी, नारायण र गोपालजी आउनुभयो?
सँगैको कोठाबाट निस्केर कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय हतारिँदै सिटौलाको कोठाभित्र छिरे। उनले सांसद नाराणदत्त भट्ट सुर्खेत गएको र भोलिपल्ट मात्र फर्किने बताए।
अनि अर्का सांसद गोपालबहादुर बस्नेतको फोन बिहानैदेखि नउठेको जानकारी गराए।
माघ २४ गते सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने कार्यसूची थियो। राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका कोही पनि सांसद अनुपस्थित हुँदा फरक नतिजा आउने भय कांग्रेसको राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वलाई थियो। त्यसैले सिटौला सांसदहरूको अवस्थाबारे सोधिखोजी गरिरहेका थिए।
सिटौलाले रोकायलाई तत्कालै नारायणदत्त भट्टलाई फोन गर्न लगाए।
'भोलि मौसमका कारण जहाज उडेन भने समस्या हुन्छ। आजै फर्किन भन्नुहोस्,' सिटौलाले रोकायलाई निर्देशन दिए।
रोकायले फोन निकाले र भट्टलाई 'जसरी पनि बेलुकाको फ्लाइटमा आउन' भने।
सांसद ढुंगानाले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस हुने बैठकमा उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गर्न रोकायलाई भने। अर्का सांसद बस्नेतको भने फेरि पनि फोन नउठेको ब्रिफिङ रोकायले गरे।
ढुंगाना आफैले पनि बस्नेतलाई फोन गरे। फोन उठेन। अनि ढुंगानाले रोकायलाई 'फोन गरिराख्न' सुझाव दिए।
तर माघ २४ गते अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा पेस भएन। सरकारले नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई कार्यसूचीबाट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने विषय हटाउन लगायो।
प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई–तिहाईको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अहिले सरकारमा सामेल दलहरूको स्पष्ट बहुमत छैन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाएर फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। उक्त अध्यादेश फिर्ता लिए मात्र अन्य अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सहमति जनाउन सकिने जसपाको अडान छ।
राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न यति बेला तीन सिट भएको उपेन्द्र यादवको जसपा निर्णायक अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई–तिहाई बहुमत भए पनि सरकार कानुन बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। र, यो अवस्थामा अझै एक वर्षसम्म रहने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा अहिले सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ। अर्को ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अध्यादेशको विपक्षमा छ। राष्ट्रिय सभाको यही अंकगणितका कारण झन्डै दुई–तिहाईको सरकारले चाहेर पनि कुनै पनि कानुन पास गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ।
संसदमा अहिलेकै अवस्था कायम हुने हो भने अर्को एक वर्षसम्म सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ।
सम्भवत: यसैको सामना गर्न र जसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी दललाई दबाबमा पार्न सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको तरबार दापबाट बाहिर झिकेको छ।
संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य तयार भएको खण्डमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था राखेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने सहमति कांग्रेस–एमालेबीच जुटेको छ।
विगतमा अध्यादेश मार्फत दल विभाजनको हतियार निकालेका दलहरूले यसपटक विधेयक मार्फत नै त्यसको तयारी गरेका छन्।
नेकपा एमालेका एक नेताका अनुसार आउँदो फागुन २८ गतेभित्रै यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसक्नेछ। राष्ट्रिय सभाको अहिलेको अंकगणितबाट यो विधेयक पनि पारित हुने सम्भावना भने छैन।
त्यसो भए सरकारले किन दल विभाजनसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन खोजेको हो भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ।
यो जिज्ञासामा प्रवेश गर्नुअघि सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजनको कानुनको पृष्ठभूमि, विगतमा दलहरूले यसलाई अरू दलमाथि तरबारका रूपमा प्रहार गरेका दृष्टान्त र ती प्रहारले नेपाली राजनीतिको नक्सा कसरी बदलिदियो भन्नेबारे केही चर्चा गरौं।
२०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम शक्तिशाली दलका रूपमा उदय भयो। उक्त निर्वाचनबाट चार वटा मधेस केन्द्रित दलले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तर कार्यकाल समाप्त हुने बेलासम्म ती दल विभाजन भएर १८ वटा बने।
यसरी सरकार फेरिएपिच्छे दल विभाजन हुने अवस्था बनेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको रूपान्तरित संसदले २०७३ सालमा व्यापक छलफल गरेर दल विभाजनमा कडाइ गर्ने गरी कानुन बनायो। दल विभाजनका लागि संसदमा मात्र नभएर दलको केन्द्रीय समितिमा पनि ४० प्रतिशत सिट संख्या पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसअघि पहिले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि, २०७४ सालको निर्वाचनपछि, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार गठन गर्यो। तर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालको आन्तरिक खटपटपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए।
ओलीले फेरि पुरानै व्यवस्था फर्काएर केन्द्रीय समिति वा संसदमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान गरे। तर नेकपाभित्रै यसको व्यापक विरोध भयो र केही समयपछि ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता लिए।
राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको कानुनी व्यवस्थालाई पहिलो पटक कमजोर बनाउने काम ओलीले गरे। त्यसको मूल्य पनि उनले पटक पटक चुकाए। त्यही अध्यादेशलाई लिएर पार्टीभित्र सुरू भएको तीव्र असन्तोष बढ्दै गएर एमाले विभाजन भयो।
ओलीले दापबाट निकालेको दल विभाजन सम्बन्धी सोही तरबार कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र नेपालको समर्थनमा २०७८ सालमा एमालेमाथि नै निर्मम रूपमा प्रहार गरे।
ओलीले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगे दल विभाजन गर्ने मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्न देउवा, प्रचण्ड र नेपालले सल्लाह गरे र त्योभन्दा प्रतिगामी प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याए। देउवाले एमाले विभाजनलाई सहयोग पुग्ने गरी २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य मात्र भए पनि दल विभाजन हुन मिल्ने अध्यादेश जारी गराए। त्यसैको आडमा एमाले फोडेर नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। पार्टी विभाजनको काम सकिएपछि देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिए।
अध्यादेश फिर्ता भए पनि हालसम्म त्यसकै कारण रिक्त भएको दफाहरू पूर्ति भएको छैन। त्यसैले आज राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै छैन।
यसबीच उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भयो र अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। निर्वाचन आयोगले राईको पार्टीलाई मान्यता दियो। तर प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको समय बाँकी छँदै सर्वोच्च अदालतले यो विभाजनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो।
अहिले कांग्रेस-एमालेले फेरि दापबाट राजनीतिक दल विभाजनको तरबार बाहिर निकालेका छन्। प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा आफूहरू अल्पमत हुँदा कानुन बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका कांग्रेस-एमाले यसपालि विधेयक मार्फत नै दल विभाजनको तरबार प्रयोग गर्न खोजेका छन्।
संसदमा सरकारले ल्याउने विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुन बन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले धेरैलाई सरकारले दल विभाजनको विधेयक ल्याए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदैन भन्ने परेको छ। तर संविधानमा भएको अर्को एउटा व्यवस्थाले यो अप्ठ्यारो पार लगाउन सक्छ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको कुनै विधेयक दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फिर्ता नगरे, प्रतिनिधि सभाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। विगतमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको राहदानी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिना भित्र पारित नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नजिर छ।
यही नजिर र संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गरेर कांग्रेस–एमालेले यसपटक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन र साना दलहरूलाई दबाबमा पार्न खोजेका हुन्। जबकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। विधेयक निर्माणको चरणमा भने प्रतिनिधि सभा प्रभावशाली छ।
प्रतिनिधि सभामा छिट्टै विधेयक पेस गर्ने र पूर्ण बैठकबाटै दफाबार छलफल गरेर पारित गर्ने तयारीमा कांग्रेस–एमाले जुटेका छन्। यसरी दल विभाजन सम्बन्धी कानुन बनाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल कि त कांग्रेस–एमालेलाई कानुन बनाउन सघाउने, वा विभाजन भोग्न तयार हुने दबाबमा पर्ने सत्तासीन नेताहरूको बुझाइ छ।
एकीकृत समाजवादीभित्र केही समययता विवाद छ। दल विभाजनको आकलन सोही पार्टीभित्र पनि छ। त्यसैले विभाजन हुने अवस्था आए अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय सो दलले गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार ह्विप जारी गर्ने र नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने बाटोमा एकीकृत समाजवादी अघि बढेको छ।
अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादवको जसपाभित्र पनि केही सांसद अडिने अवस्थामा छैनन्।
एमालेका एक नेताका अनुसार जसपाका सांसद राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुपस्थित भएर सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सहयोग गर्न तयार छन्।
'राष्ट्रिय सभाका सांसद पहिल्यैदेखि उपेन्द्रजीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अध्यादेश पारित गर्ने क्रममा अनुपस्थित भएर सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ,' ती नेताले भने, 'त्यही भएर उपेन्द्रजीले सरकारले सांसद किनबेच गर्न खोजेको आरोप लगाइरहनु भएको छ। त्यसैले सांसदलाई अनुपस्थित गराएर अध्यादेश स्वीकृत गराउने बाटोमा अहिले सरकार छैन।'
यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराए पनि पारित हुन समय लाग्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि छलफल हुन्छ। यस्ता विधेयकमा सामान्यतया लामा छलफल हुन्छन्। छलफलपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइन्छ।
संशोधनमाथि पूर्ण बैठकमै छलफल गराएर पारित गर्न थप केही दिन लाग्न सक्छ। यसरी पारित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभालाई पारित गर्न ६० दिनको समय हुनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न अंकगणित नभएकाले यो समय सरकारले गुजार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दल विभाजनसँग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न कम्तीमा ७० दिन लाग्न सक्छ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा भएका केही सांसदलाई अनुपस्थित गराएर सरकारले विधेयक पारित गराउने बाटो समाउन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धी विधेयक अन्य दलका लागि त्रासको हतियार पनि बनाउन खोजेको छ। यो विधेयक आउने भएपछि उपेन्द्र यादवको जसपा वार्तामा आउने सत्तारूढ दलहरूको विश्वास छ।
'प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रजीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर अरू अध्यादेश स्वीकृति गर्नेमा सहमति भयो भने यो बाटो पनि हामी जान सक्छौं,' एमालेका ती नेताले भने, 'भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकार विधेयकका रूपमा अघि बढाउन तयार छ।'
तत्कालको स्वार्थका लागि ठूला दलहरूले दापबाट निकालेको तरबारले दीर्घकालमा स्वयं ती दललाई पनि चोट पुर्याउन सक्छ। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल त्यसको संकेत गरेका छन्।
जसका विरूद्ध प्रयोग गर्ने भनेर खुकुरी, भाला, तरबार बनाइन्छ, त्यो ऊविरूद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ। एकीकृत समाजवादी फुट्छ भनेर ल्याउन खोजिएको विधेयकले अरू दल पनि फुट्न सक्छन्,' खनालले भनेका छन्, 'एमाले नै पनि फुट्न सक्छ। त्यहाँभित्र पनि म उकुसमुकुस देख्छु।'
