राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आइतबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरे।
प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित पारित भएको उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा आइतबार सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।
कार्यसूची अनुसार नै छलफलका लगि मन्त्री पौडेलले प्रस्ताव राखेपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले बोल्न चाहने सांसदलाई नाम दिन आग्रह गरे। उनले सांसदहरुलाई नाम लेखाउनका लागि २ मिनेटको समय निर्धारण गरे। साथै विधेयकमा बोल्न चाहने सांसदहलाई ३ मिनेटको समय दिए।
उनले बोल्न चाहने सांसदलाई विधेयकको दफासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक विषयमा मात्र धारणा राख्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष दाहालले समय निर्धारण गरेपछि ड्याससँगै बसेका राष्ट्रिय सभाका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका कर्मचारीले सभाकक्षमा भएका सांसदहरुमा आँखा डुलाए।
तर एक जना पनि सांसदले हात उठाएनन्।
कर्मचारीहरुले कोही सांसदले हात उठाउँछन् कि भनेर केहीबेर सांसदहरुलाई हेरिरहे।
तर विधेयकमाथि बोल्न एउटै सांसद तयार भएनन्।
आफूले राखेको प्रस्तावमा कोही सांसद बोल्छन् कि भनेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सांसदहरु बसेको लहरतर्फ हेरिरहे। तर कोही पनि सांसदले अध्यक्षलाई बोल्नका लागि नाम दिएनन्।
सांसदहरुले नाम नटिपाएपछि अध्यक्ष दाहालले छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यबाट नाम प्राप्त नभएको घोषणा गरे।
मन्त्री पौडेल आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले)कै राष्ट्रिय सभामा मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेलाई हेर्दै मुस्कुराए।
लगत्तै प्रतिनिधि सभाबाट आएको आएको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी विधेयक कुनै छलफल बिना नै राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भयो। अध्यक्ष दाहालले सांसदहरुलाई विधेयक शाखामा संशोधन दर्ता गराउन आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विधेयकबारे कसैले धारणा नराख्ने अवस्थाबाट लज्जित भएको उल्लेख गरे। ‘हाम्रो पनि कमजोरी हो। तर सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रमुख सचेतकको हो’, ती सांसदले भने, ‘आज यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ। तपाईंले तयारी गरेर आउनुहोस् भनेको भए जो सुकै सांसदहरु बोल्ने थिए।’
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय छन्।
दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरुको सभाका रुपमा हेरिन्छ। किनभने माथिल्लो सभामामा सरकारले विज्ञहरुलाई मनोनित गर्ने प्रावधान गरिएको हुन्छ। संविधानले प्रतिनिधि सभामा कुनैपनि व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने उमेर २५ वर्ष राखेको छ भने राष्ट्रिय सभामा यस्तो उमेर ३५ वर्ष राखिएको छ। यसरी संविधानले नै परिपक्क मानिस राष्ट्रिय सभामा आओस् भन्ने मनसाय राखेको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभालाई विधेयक निर्माणका लागि समयको पाबन्दी गरिएको छैन। जबकी राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरु हुने परिकल्पना गरिएका कारण प्रतिनिधि सभाबाट आउने कुनैपनि कानुन निर्माणका लागि दुई महिनाको समय तोकिएको छ। तर विज्ञहरुको सभा हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा आइतबार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमा बोल्ने एउटै सांसद भएनन्।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा चेक अनादर गर्नेलाई कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुटो विवरण पेस गरी चेक काट्ने व्यक्तिलाई विधेयकले सजायको दायरामा ल्याउन खोजेको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत यसरी चेक अनादर गर्ने कामलाई कसुरका रुपमा परिभाषित गरेको छ।
विधेयकमार्फत् सरकारले चेक अनादरमा बिगो बमोजिमको रकम तिराउने र २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। साथै चेक अनादरको विषयमा ३ महिना भित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले यो विधेयकमा संशोधन गर्दै एक करोड भन्दा बढीको चेक भए एक बर्षदेखि २ बर्षसम्म कैदको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै दस करोड रुपैँयाभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएपनि दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी राष्ट्रिय सभामा दलहरुले ल्याएका मानिसहरुकै कारण नै अहिले प्रणालीमाथि नै प्रहार हुन थालेको बताउँछन्।
‘जस्ता प्रकारका मानिसहरु राष्ट्रिय सभामा ल्याइए त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ। संविधान निर्माणपछिको पहिलो राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनित गर्दा म कानुन क्षेत्रबाट परेँ। युवराज खतिवडा अर्थ क्षेत्रबाट पर्नु भयो भने विमला राई पौड्याल सामाजिक क्षेत्रबाट आउनुभयो। कसैले प्रश्न उठाएन’, बिडारीले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको सिद्धान्त नै चुनाव लड्न नचाहाने तर मुलुकलाई आवश्यक परेका विद्वान ल्याउने भन्ने हो। पछिल्लो अवस्था त्यो पदमा पनि चुनाव हारेका मानिस ल्याइए।’
उनले प्रतिनिधि सभाका सांसद मतदाताप्रति बढी उत्तरदायी हुने बहकिने सम्भावना हुने भएकाले राष्ट्रिय सभामा विज्ञ सांसद हुन्छन् र उनीहरुले सिङ्गो देश सोचेर निर्णय लिन्छन् भन्ने विश्वास दुई सदनात्मक व्यवस्थामा रहेको बताए।
‘प्रतिनिधि सभा बहकिन्छ। उ निर्वाचनसँग संवेदनशिलसँग हुन्छ। मतदाता हेर्छ। सिङ्गो देशबारे वृहत दृष्टिकोण राख्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभाले मतदाता र पार्टीभन्दा माथि उठेर देशका निम्ति सोच्ने व्यक्ति ल्याउने परिकल्पन गर्छ’, बिडारीले भने, ‘तर अहिले त्यस्तो भएको छैन। जसका कारण व्यवस्थालाई नै प्रहार हुन थाल्यो।’
