सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने भएपछि सबैभन्दा धेरै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तरङ्गित देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शुक्रबारको बैठकले संविधान र कानुन कार्यान्वयनसँग गाँसिएका विधेयकहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
खुकुलो प्रावधानसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि ल्याउनेबारे उनीहरूले छलफल गरेका थिए।
एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू लामो समयदेखि पार्टी केन्द्रीय समिति र गतिविधिबाहिरै छन्। उनीहरू कुनै दलमा मिसिन सक्ने भय एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई छ। यसले गर्दा पार्टीमा विभाजनको तरंग देखिएको हो।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ असोज ११ गते आफैले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। त्यतिबेला संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान थियो।
त्यही अध्यादेश जारी भएपछि एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो।
सरकारले त्यतिबेला जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको त्यो प्रावधान राखिएको दफा १३ निष्क्रिय छ।
अहिले सरकारले त्यसलाई ब्युँताउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक दर्ताको तयारी गरेको छ।
यस विधेयकमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए बाधा नपर्ने तर विभाजित दल अर्कोमा गाभिन नमिल्ने प्रावधान राख्न लागिएको एक नेताले जानकारी दिए। कांग्रेस यसै कारण विधेयक ल्याउन राजी भएको हो।
संसदमा टेबल भएको भूमिसम्बन्धीसहित ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारो मा छ। प्रतिनिधि सभामा सरकार सुविधाजनक बहुमतमा छ। राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथबिना भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत हुने अवस्था छैन। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएमात्रै बाँकी पाँच अध्यादेश स्वीकृत गर्न सघाउने जसपा नेपालको अडान छ। यही बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोज्नुलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले ‘दबाब’ सिर्जना गरेको रूपमा बुझेका छन्।
सरकारले दल फुटाएर भए पनि अध्यादेश स्वीकृत गराउन खोजेको उनीहरूको आशंका छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले एकीकृत समाजवादी नै फुटाउन खोजेको शंका गरेका छन्।
दसौं महाधिवेशनपूर्वदेखि नै एकीकृत समाजवादीभित्र समस्या छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढालगायत असन्तुष्ट रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई विभाजित हुन सजिलो बनाइदिन लागेको हो कि भन्ने आशंकाले एकीकृत समाजवादी थप तरंगित बन्न पुगेको छ।
यसलाई बल पुर्याउने आधार पनि छ– दसौं महाधिवेशनपछि प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठलगायत असन्तुष्ट नेता केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सहभागी छैनन्। उनीहरू पार्टीको नियमित गतिविधिबाट टाढा भइसकेका छन्।
पार्टीका वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालले विधेयक ल्याउने सरकारको काम नै भए पनि अहिले नै हतारो गर्नुलाई शंकाको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। सरकारले अरू दललाई दबाबमा राखेर अध्यादेश पारित गराउने रणनीतिमा लागेको टिप्पणी पनि उनले गरे।
‘सरकारले विधेयक ल्याउन सक्छ। तर अहिले नै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नुको कारण अध्यादेश पारित गराउन अरू दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति हुनसक्छ,’ उनले भने।
उनले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित हुने अवस्था नरहेको बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा पनि सरकारले भूमि अध्यादेश स्वीकृत गराउन नसक्ने दाबी गरे।
भुसालले पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेको जिकिर गर्दै एकीकृत समाजवादी विभाजन हुनै नसक्ने ठोकुवा पनि गरे।
‘सरकारले प्रयास त गर्ने भयो। तर एकीकृत समाजवादीमा कुनै समस्या छैन। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू स्वीकृत हुने अवस्था म देख्दिनँ,’ उनले भने।
पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले राजनीतिक दललाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउँदैमा एकीकृत समाजवादी तरंगित नहुने बताए। उनले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदैमा एकीकृत समाजवादी नै फुट्छ भन्ने ज्ञारेन्टी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘जसकाविरूद्ध प्रयोग गर्ने भनेर खुकुरी, भाला, तरबार बनाइन्छ, त्यो उसकाविरूद्ध पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकीकृत समाजवादी फुट्छ भनेर ल्याउन खोजिएको विधेयकले अरू दल पनि फुट्न सक्छन्। एमाले नै फुट्न पनि सक्छ। त्यहाँभित्र पनि म उकुसमुकुस देख्छु,’ उनले भने।
विधेयक आउनेबित्तिकै ऐनको रूप नलिने बताउँदै त्यसको लामो प्रक्रिया हुने भएकाले अहिले नै आत्तिनुनपर्ने पनि खनालले बताए।
सम्मानित नेता खनालले यसो भने पनि पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने यसअघि नै तरंगित देखिएका थिए। सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका थिए।
गत फागुन ९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले सरकार अध्यादेश स्वीकार भएको घोषणा गराउन अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
‘सरकारले पेस गरेका छवटै अध्यादेशका विरुद्ध हाम्रो संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गरिएको छ। संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने देखिएको छ। सरकार अध्यादेश स्वीकार भएको घोषणा गराउन अनेक षड्यन्त्र गर्दैछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सांस प्रेम आलेले अहिले पार्टी विभाजनको सोच नभएको बताए। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक आउन लागेकोबारे आफूले केही थाहा नभएको बताए।
पार्टीमा असन्तुष्टि रहेको बताउँदै उनले आफूहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जान छाडेको भने स्वीकार गरे।
त्यस्तै भनाइ थियो सांसद किसानकुमार श्रेष्ठको पनि। उनले संसद, मतदाताप्रति आफ्नो ध्यान रहेको भन्दै पार्टीका गतिविधिप्रति चासो नरहेको बताए। पार्टीप्रति चासो नरहेकैले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताए।
