सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक संसदमा अघि बढाउने भएको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संघीय संसदमा रहेका कुनैपनि दलका ४० प्रतिशत सांसदले मिलेर छुट्टै दल बनाउन सक्ने प्रावधानसहित विधेयक संसदमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले केही दिनभित्रै विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए।
‘विगतमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएर पछि फिर्ता लिइएका कारण अहिले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकको दफा रिक्त छ’, घिमिरेले भने, ‘जसपा नेपालको विभाजनको विषयमा परेको मुद्दामा सोही कारणले सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोग नियमावलीको भरमा चलेको छ। त्यसैले परिपूर्ति गर्न विधेयक ल्याएर अघि बढ्ने कुरा भएको छ।’
घिमिरेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को बीचमा दल विभाजनका लागि संघीय संसदमा ४० प्रतिशत सांसद भए हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको बताए।
‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भन्ने पहिला थियो’, ‘अब हामी ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ गरेर जाने सहमति भएको छ। तर विधेयक आउँदा ४० भन्दा कमको बेरियरमा आउँदैन।’
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको विभाजन भएर बनेको दल पाँच वर्ष भित्र फेरि विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था पनि संशोधन हुने बताए।
‘फुटेको पाँच वर्षभित्र फेरि फुट्न नपाउने भन्ने जुब व्यवस्था छ। त्यो भनेको त डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज भएन’, घिमिरेले भने, ‘विवाह गरेकै दिन पनि श्रीमतीसँग मननपरे छुट्टिन पाउने व्यवस्था छ त।’
उनले ठूला दलहरुले साना दलहरु फुटाउँदै आफूतिर गाभ्ने अवस्था रोक्ने विषयमा पनि समझदारी बनेको बताए।
‘कम्तिमा कुनै दल संसदको कार्यकालभरि फुटेर गए। अर्को दलसँग मिल्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नयाँ प्रावधानका रुपमा आउन सक्छ’, घिमिरेले भने, ‘एक्सरसाइज भइराखेको छ। यो कुरा जायज पनि हो।’
उनले जसपा नेपालको मुद्दा फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई दफाको रिक्तताका कारण समस्या परेकाले छिट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताए।
‘कानुन अभावले अदालतले फैसला गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगलाई कठिनाइ भयो’, घिमिरेले भने, ‘कसैलाई फुटाउने भनेर विधेयक ल्याउन लागेको होइन। बस्न नसकेपछि दलहरु आफै फुट्छन्। कांग्रेस र एमाले पनि विगतमा फुटेका हुन्। हामीले फुटाउने उद्देश्यले होइन। निष्क्रिय रहेका दफा जागृत नगरे कानुनी अभावले अदालत र आयोगलाई समस्या पर्ने भयो भनेर छलफल भएको हो।’
उनले विधेयक चाँडै संसदमा आउने बताए।
‘ट्याक्कै म कहिले आउँछ भन्न सक्दिनँ। तर चाँडै केही आउँछ’, घिमिरेले भने।
प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकारले पछिल्लो समय आफैले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराउन सकेको छैन।
जसका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमार्फत् नै दल विभाजनलाई सहज तुल्याएर जनता समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय सभामा पनि विभाजन गराउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेर पनि अध्यादेश स्वीकृतीका लागि जसपा नेपालले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।
बालुवाटारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे थिए। एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए।
