पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रूससँग लड्न युक्रेनलाई निरन्तर सैन्य र आर्थिक सहायता दिएका थिए। तैपनि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की बाइडेनसँग कहिल्यै सन्तुष्ट थिएनन्।
बाइडेन सरकारले दिएको सहायताकै कारण रूसको कब्जामा पर्नबाट जोगिए पनि, युक्रेनीहरू बाइडेनले सक्ने जति सहयोग नगरेको भनेर दुखेसो गर्थे।
हुन पनि युक्रेनलाई धेरै सैन्य सहायता दिए रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चिन्ता बाइडेनलाई थियो। त्यसैले उनले युक्रेन रूसको कब्जामा नपरोस् र रूस पनि नहारोस् भन्ने विचार गरेर मात्रै हतियार दिए। युद्ध बढ्दै जाँदा बिस्तारै अमेरिकाले आधुनिक र शक्तिशाली अनि लामो दुरीका हतियार पनि दिन थाल्यो। तर सुरूमा ती हतियार रूसले कब्जा गरेको युक्रेनी भूमिमा मात्रै प्रयोग गर्ने सर्त राख्यो। बिस्तारै रूसभित्र पनि प्रहार गर्न अनुमति दियो।
बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्ममा जे-जति हतियार दिए र त्यसको प्रयोगमा लगाएको बन्देज जसरी हटाए, तिनै कुरा युद्ध सुरू भएकै बेला गरेको भए युक्रेनले सजिलै युद्ध जित्ने थियो भनेर जेलेन्स्की मुर्मुरिन्थे। अहिले अमेरिकाले त्यति आधुनिक हतियार दिँदा र तिनले रूसभित्रै प्रहार गर्दा समेत पुटिनले आणविक हतियार प्रयोग नगरेको र पहिल्यै दिएको भए पनि पुटिनले प्रयोग गर्दैनथे भनेर युक्रेनीहरू तर्क गर्छन्।
सत्ताबाट हटेपछि बाइडेन सरकारका अधिकारीहरू भने एकै पटक आधुनिक र शक्तिशाली हतियार दिएर पुटिनले हार्ने स्थिति आएको भए, उनले आणविक हतियार प्रयोग गर्थे भन्ने दाबी गर्छन्। बाइडेनले बिस्तारै हतियार दिएर प्रलयकारी तेस्रो विश्व युद्ध रोकेको जिकिर गर्छन्।
सक्ने जति सहयोग नगरेको भनेर जतिसुकै असन्तुष्ट भए पनि बाइडेन रूस-युक्रेन युद्धमा कसको पक्षमा थिए भन्ने कुरामा जेलेन्स्की प्रस्ट थिए। युक्रेन रूसको कब्जामा पर्नबाट जोगाउन बाइडेनले सके जति गर्छन् भनेर उनी लगायत सारा युक्रेनी ढुक्क थिए।
तर बाइडेनपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनको पक्षमा छन् कि रूसको भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन। अझ जेलेन्स्की मात्रै नभएर सबै युक्रेनीलाई ट्रम्प रूसको पक्षमा छन् भन्ने संशय भएको छ।
पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका ट्रम्पले गत वर्ष चुनाव प्रचार क्रममै आफूले जिते रूस-युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्रै रोकिदिने घोषणा गरेका थिए। कसरी रोक्ने भनेर नखुलाए पनि सैन्य सहायता रोक्ने धम्की दिएर युक्रेनलाई रूसको सर्त मान्न दबाब दिने अनुमान गरिएको थियो।
ट्रम्पले गत जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाले। यसपछि भने युद्ध रोक्ने काम सोचे जस्तो सजिलो नभएको थाहा पाएर उनका अधिकारीहरूले सय दिनसम्म लाग्न सक्ने बताउन थाले। तर रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको तेस्रो वर्षगाँठ नजिकिँदै जाँदा ट्रम्पले एक्कासि पुटिनसँग टेलिफोनमा कुरा गरेर वार्तालाई तीव्रता दिएका छन्।
ट्रम्पले पुटिनसँग फेब्रुअरी १२ मा टेलिफोन संवाद गरेपछि युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र रूसबीच साउदी अरेबियामा वार्ता हुने घोषणा गरे। सो वार्तामा अमेरिकाले युक्रेन र कुनै पनि युरोपेली देशलाई निमन्त्रणा दिएन।
युक्रेन र युरोपेली देशका कुनै प्रतिनिधि बेगर साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा गत मंगलबार अमेरिका र रूसले वार्ता पनि गरे।
त्यसपछि संकटमा परेका मान्छेको जायजेथा कौडीको भाउमा किन्ने वा चर्को ब्याजमा ऋण दिने गाउँका साहु-महाजनको जस्तो ट्रम्पले युक्रेनमाथि जबर्जस्ती खनिज सम्झौता लाद्न खोज्दैछन्। उनले युक्रनेलाई सैन्य सहायता जारी राखे वापत नभएर, पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले दिएको सहायताको भर्पाइका लागि युक्रेनको दुर्लभ खनिज पदार्थबाट आउने कमाइको आधा हिस्सा अमेरिकालाई दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्।
देश बेच्ने खालको त्यस्तो सम्झौता गर्दिनँ भनेर जेलेन्स्कीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ट्रम्प जेलेन्स्कीमाथि खनिए। रूसको भाषा बोल्दै जेलेन्स्कीलाई चुनाव बेगरका तानाशाह भने। युक्रेनले नै रूससँग युद्ध सुरू गरेको झुटो दाबी गरे। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका जेलेन्स्कीको कार्यकाल सन् २०२४ मै सकिए पनि देशमा युद्ध चलेका बेलामा चुनाव गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले चुनाव गराएका छैनन्।
अमेरिकाको सहयोग बिना रूससामु टिक्न अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने राम्ररी बुझेका जेलेन्स्कीले नै ट्रम्पलाई लोभ्याउन अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता जारी राखे दुर्लभ खनिज निकाल्ने ठेक्का अमेरिकालाई दिने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ। तर ट्रम्पले अमेरिकाले युक्रेनलाई पाँच खर्ब डलर बराबरको सहायता दिएको झुटो दाबी गर्दै त्यसको बदलामा खनिज पदार्थबाट पाँच खर्ब डलरको कमाइ मागेका छन्।
जर्मन थिंक ट्यांक कियल इन्स्टिच्युट फर वर्ल्ड इकोनोमीका अनुसार अमेरिकाले युक्रेनलाई सन् २०२४ को अन्त्यसम्म एक खर्ब २० अर्ब डलरको मात्रै सहायता दिएको भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले लेखेका छन्।
माफिया डनले जस्तो जबर्जस्ती युक्रेनको खनिज पदार्थ कब्जा गर्न खोजेको भनेर विरोध भएपछि बचाउमा अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमन्त्री) स्कट बेसेन्टले फाइनान्सियल टाइम्समा शनिबार एउटा लेख लेखेका छन्। त्यसमा उनले युक्रेनको प्राकृतिक स्रोतबाट आउने आम्दानी एउटा कोषमा जम्मा गरिने र त्यसको रकम युक्रेनको पुनर्निर्माण र विकासमा खर्च गरिने बताएका छन्। त्यो कोष कसरी र कहाँ प्रयोग हुने भन्ने आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार चाहिँ अमेरिकासँग हुने उनले खुलाएका छन्।
उनको लेखमा खनिज पदार्थ लगायत युक्रेनी प्राकृतिक स्रोतबाट आउने आम्दानीको कति हिस्सा सो कोषमा जम्मा हुने, अनि कति अमेरिकालाई दिइने भनेर चाहिँ खुलाएनन्। उनले युक्रेनको आम्दानी युक्रेनकै पुनर्निर्माण र विकासमा खर्च गरिने भने पनि बाइडेनले सित्तैमा दिएको सहायताको बदलामा आफूले अमेरिकालाई पाँच खर्ब डलर दिलाउन आँटेको भनेर ट्रम्पले दाबी गरिरहेका छन्।
ट्रम्पका अधिकारीले गरिरहेको खनिज सम्बन्धी वार्तालाई युक्रेनी अधिकारीले माफियाले गर्ने जबर्जस्ती असुलीसँग तुलना गरेको भनेर पश्चिमा मिडियाले लेखेका छन्। युक्रेनले सो प्रस्ताव स्वीकार नगरे अमेरिकाले दिइरहेको सबै सहायता रोक्ने धम्की ट्रम्पका अधिकारीले दिइरहेका छन्। सञ्चार पूर्वाधार ध्वस्त भएकाले युक्रेनले सैन्य कारबाहीका लागि प्रयोग गरिरहेको ट्रम्पका समर्थक इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकबाट पाइरहेको इन्टरनेट सेवा पनि काट्ने भनेका छन्।
अघिल्लो पटक युक्रेनले सर्त नमानेपछि ट्रम्पले पछिल्लो पटक खनिज सम्झौताका लागि झन् कडा सर्त अघि सारेका छन्।
ट्रम्पले खनिज सम्झौताका लागि तीन वटा बेग्ला बेग्लै प्रस्ताव पठाएको भनेर वार्तामा संलग्न युक्रेनी अधिकारीको हवाला दिँदै बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले लेखेको छ। सबभन्दा पहिले ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमन्त्री) बेसेन्टले फेब्रुअरी १२ मा खराब प्रस्ताव लिएर गएका थिए। जेलेन्स्कीले त्यसमा सहमति नजनाएपछि म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र रूस अनि युक्रेनका लागि ट्रम्पका विशेष दूत किथ केलोगले अलिक राम्रो प्रस्ताव लगेका थिए।
तर रिसाएका ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई तानाशाह भन्दा जेलेन्स्कीले जबाफ फर्काएपछि भने ट्रम्प झन् भड्किए। ट्रम्पले रूसको भाषा बोलेपछि रिसको झोंकमा जेलेन्स्कीले ट्रम्प नियतवश गरिने दुष्प्रचारको फोकामा बाँच्चे गरेको टिप्पणी गरे।
ट्रम्पले लगाएको आरोप रूसीहरूले नियतवश गर्ने दुष्प्रचार नै भएकाले जेलेन्स्कीको टिप्पणी ठीकै हो। तर पनि देश जोगाउन ट्रम्पप्रति त्यत्रो निर्भरता रहेको बेला जेलेन्स्कीले त्यस्तरी जबाफ फर्काउन हुँदैन थियो भनेर जेलेन्स्कीकै अधिकारीहरूलाई पनि लागेको मिडियाहरूले लेखेका छन्। खासमा जेलेन्स्की पनि ट्रम्प जस्तै झडङ्ग रिसाउने स्वाभावका भएकाले ट्रम्पको झुट सुनेर उनले आवेशमा त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको मानिन्छ।
त्यसपछि भने उनले भर्खरै नियुक्त गरेका वाणिज्यमन्त्री हवार्ड लट्निकलाई पठाएर तेस्रो र सबभन्दा खराब प्रस्ताव गरेका छन्। सर्त नमानेर ट्रम्प चिढिए रूससँग युद्ध नै हार्ने खतरा भए पनि तेस्रो प्रस्तावका ती सर्त युक्रेनले मान्नै नसकिने खालको भएको मानिन्छ। त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जनताले तुरून्तै पदच्युत गरेर भिडले मार्ने खतरा रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
आइतबार जेलेन्स्कीले ती सर्त अनुसार अमेरिकालाई पाँच खर्ब डलर तिर्न २५० वर्ष लाग्ने बताएका छन्। त्यसैले १० पुस्ताले तिर्नुपर्ने गरी कुनै सम्झौता नगर्ने उनले बताए।
जेलेन्स्कीले त्यसो भने पनि खनिज सम्बन्धी वार्ता अझै जारी रहेको बताइन्छ। तर तीनवटा मध्ये खासमा ट्रम्पको प्रस्ताव कुन चाहिँ हो भनेर युक्रेनीहरू विलखबन्दमा परेको भनेर द इकोनोमिस्टले जनाएको छ।
ट्रम्पले पनि अर्को हप्तासम्ममा खनिज सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जेलेन्स्की आफै अमेरिका आउने छन् भनेर सोमबार ठोकुवा गरे। कस्तो खाले सम्झौता हुने भनेर चाहिँ खुलाएनन्।
अर्कोतर्फ पुटिनले ट्रम्पलाई खुसी पार्न रूस पनि अमेरिकी कम्पनीहरूले खनिज पदार्थ निकाल्न मिल्ने गरी सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। रूसमा युक्रेनमा भन्दा कैयौं गुणा धेरै खनिज पदार्थ भएको औंल्याउँदै पुटिनले रूसको मात्रै नभएर, रूसी कब्जामा रहेको युक्रेनी भूमिको खनिज सम्बन्धी सम्झौता गर्न पनि राजी भएको भनेका छन्।
ट्रम्पको र जेलेन्स्कीसँग पुरानो वैमनश्यताले पनि यो मामलालाई थप पेचिलो पारेको छ। पहिलो कार्यकालदेखि नै ट्रम्पको जेलेन्स्कीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावअघि बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका बाइडेन र एक युक्रेनी कम्पनीको बोर्डमा रहेका उनका छोरा हन्टर बाइडेन विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन ट्रम्पले जेलेन्स्कीमाथि व्यापक दबाब हालेका थिए। त्यसो नगरे युक्रेनलाई दिइरहेको सैन्य सहायता रोक्ने धम्की दिए पनि जेलेन्स्कीले मानेनन्। पछि त्यही मामिलामा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाइयो। त्यसैले उनले त्यति बेलादेखिको रिस जेलेन्स्कीमाथि पोखिरहेका छन्।
त्यो कुरा राम्ररी बुझेका जेलेन्स्कीले ट्रम्पले आफूसँगको रिसले मात्रै युक्रेन प्रति यस्तो रवैया अपनाएका हुन सक्छन् भन्ठानेर पद छोड्न पनि राजी रहेको बताइसकेका छन्। आफूले पद छोड्दा युक्रेनलाई नेटो सदस्य बनाउने हो भने आफू त्यसका लागि तयार रहेको उनले बताएका छन्।
आफूले आवेशमा आएर दिएको प्रतिक्रियाले कुरा बिगारे पछि ट्रम्पलाई मनाउन उनले त्यसो भनेको हुन सक्छन्। तर खनिज सम्बन्धी वार्तामा सहमति नै जनाए पनि ट्रम्पले युक्रेनलाई चित्त बुझ्ने सर्तमा रूससँगको युद्ध रोक्ने सम्झौता गर्छन् भन्ने टुंगो छैन।
आफ्नो सहभागिताबिनै रूसको सर्तमा सम्झौता गरेर त्यसलाई ट्रम्पले युक्रेनमाथि लाद्छन् भन्ने जेलेन्स्कीलाई झन् ठूलो डर छ। त्यसैले रूससँग शान्ति स्थापना गर्ने नाराका साथ सन् २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित जेलेन्स्कीलाई तीन वर्षअघि रूसले आक्रमण गर्दा जस्तै खतरा अहिले ट्रम्पका कारण छ।
जेलेन्स्कीले चुनाव जितेको बेला अहिलेजस्तो रूस र युक्रेनको प्रत्यक्ष युद्ध भने थिएन।
नेपाल-भारत जस्तै उस्तै जात, संस्कृति र लगभग मिल्दोजुल्दो भाषा भएका रूस-युक्रेनको सम्बन्ध इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आएका उतारचढावका बाबजुद घनिष्ठ नै थियो। यसै क्रममा सन् २०१३ को अन्त्यतिर युक्रेनले युरोपियन युनियनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने योजना बनायो। पुटिनलाई त्यो चित्त बुझेन।
उनीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका तत्कालीन युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोविचलाई 'बरू तिम्रो देशलाई विकास गर्न रूसले नै अर्बौं दिन्छ' भनेर फकाए। व्यक्तिगत रूपमा पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका र युक्रेनको पूर्वमा रहेको रूसी भाषीको बाहुल्य भएको क्षेत्रका रूसी भाषी यानुकोविचले माने। उनले युरोपियन युनियनसँग हुन लागेको सम्झौता रोके।
तर युरोपियन युनियनसँगको व्यापार सम्झौताले कालान्तरमा युक्रेनको विकास धेरै हुन्छ भन्ने ठान्ने जनता यानुकोविचविरूद्ध सडकमा ओर्लिए। जननिर्वाचित राष्ट्रपतिविरूद्ध नै भए पनि जनताको स्वस्फूर्त विरोध भनेर अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले त्यो आन्दोलनको समर्थन गरे।
यानुकोविचले सुरूमा त्यो आन्दोलनको दमन गरे। पछि भने थेग्न नसकेर सन् २०१४ फेब्रुअरीमा भागेर रूस गए। त्यसपछि युक्रेनमा पुटिन विरोधी सरकार बन्यो। रिसको झोंकमा पुटिनले सामरिक र आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण युक्रेनको क्राइमिया प्रायद्वीपमा रूसको आधिकारिक बर्दी नलगाएका सैनिक पठाए र सजिलै कब्जा गरे। पछि चुनाव गराएर रूसमा गाभिएको घोषणा गराए।
पुटिन क्राइमिया कब्जा गरेर मात्रै रोकिएनन्। उनले युक्रेनको पूर्वको रूसी भाषीको बाहुल्य रहेको डोनवास क्षेत्रमा पृथकतावादी आन्दोलन भड्काए र रूसी भाषीमाथि अत्याचार भएको भनेर आफ्ना लडाकु पठाए। त्यहाँ भने युक्रेनले क्राइमियाको जस्तो थपक्क नछोडेर लड्यो। तर रूसविरूद्ध युक्रेनले जित्ने कुरै भएन।
हारेको युक्रेन र रूसको बेलारूसको राजधानी मिन्स्कमा सम्झौता भएर युद्ध रोकियो। त्यो सम्झौताले डोनवास क्षेत्रलाई विशेष अधिकार प्रस्ताव गरेको थिय तर के-कस्तो अधिकार भनेर खुलाइएको थिएन। युद्ध हारेको युक्रेनले जबर्जस्ती हस्ताक्षर गरे पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न राजी थिएन।
पुटिनले भिटो अधिकार दिएर नेटो-युरोपियन युनियनमा जोडिन रोक्ने मात्रै नभएर जहिल्यै पनि युक्रेनलाई रूसको नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र गरेको भनेर युक्रेनी जनताले व्यापक विरोध गरे। बरू डोनवास क्षेत्र टुक्रिएर रूसमा बिलय होस्, केही मतलब छैन, तर देशको सानो भागका कारण सिंगो देश रूसी नियन्त्रणमा रहने स्वीकार्य नहुने भन्न थाले।
यसै पनि रूसले छोड्दैन भनेर आजित भएर युक्रेनले सन् २०१९ फेब्रुअरीमा नेटो र युरोपियन युनियनमा जोड्न सजिलो हुने गरी संविधान संशोधन गर्यो। यसरी डोनवास क्षेत्रमा रूस परिचालित समूहसँग युद्ध चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा रूसी भाषी र रूसमा समेत कलाकारको रूपमा ख्याती कमाएका जेलेन्स्की शान्तिको नारामा चुनाव लडे। सन् २०१९ मेमा कार्यभार सम्हालेका जेलेन्स्कीले डोनवास क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध रोक्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको घोषणा गरेका थिए।
कार्यभार सम्हालेको ६ महिनापछि, डिसेम्बरमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रों र तत्कालीन जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्कलको पहलमा पेरिसमा उनी पुटिनसँग समस्या समाधान गर्न बैठकमा बसे। त्यो बैठकमा पुटिनको रवैया देखेर उनीसँग वार्ता गर्न कति गाह्रो छ भनेर जेलेन्स्कीले बुझे। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि पुटिन र जेलेन्स्कीको एक्ला एक्लै भेटेका छैनन्। जेलेन्स्कीले चाहे पनि पुटिनले मान्दैनन्।
पुटिनसँगको भेटको अनुभवपछि रूससँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जेलेन्स्की बिस्तारै खुलेरै पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेका थिए। त्यसपछि भने युक्रेनमाथि हमला नै गर्ने निष्कर्षमा पुटिन पुगेको बताइन्छ। त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गराएर जेलेन्स्कीलाई पाठ पढाउने पुटिनको चाहना थियो। त्यसै अनुसार २०२२ फेब्रुअरी २४ मा उनले युक्रेनमा हमला गरेका थिए।
पुटिनले हमला गरेपछि शान्तिको नारामा चुनाव जितेका जेलेन्स्कीले आफूभन्दा धेरै शक्तिशाली रूससँग अदम्य साहस देखाएर युद्ध लडिरहेका छन्। ट्रम्पको पछिल्ला केही दिनको व्यवहारले भने उनी लगायत सारा युक्रेन तीन वर्षअघि रूसले हमला गरेको बेला जस्तै फेरि ठूलो खतरामा परेको छ।
अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले सैन्य र आर्थिक सहायता जारी राखे पनि युक्रेनले आणविक हतियार भएको रूसलाई युद्धमा हराउन सक्दैन भनेर जेलेन्स्कीलाई थाहा छ। त्यस अर्थमा, ट्रम्पले युद्ध रोक्न पहल गरेकोलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। तर पुटिनले फेरि युक्रेनमाथि हमला गर्दैनन् भनेर प्रत्याभूति नगराइ हुने शान्ति सम्झौतालाई युक्रेन र युरोपेली देश आत्मसमर्पण मान्छन्।
सोभियत संघबाट युक्रेन अलग्गिएपछि बुडापेस्टमा सन् १९९४ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताले पुटिनलाई नरोकेको देखाउँदै नेटो सदस्य नबने पुटिनले फेरि आक्रमण गर्ने जेलेन्स्कीको जिकिर छ।
अमेरिका र रूसले फकाएर बेलायत सहितको रोहबरमा युक्रेनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको लिखित ग्यारेन्टी दिँदै बुडापेस्टमा सम्झौता भएपछि मात्रै आफ्नो भूमिमा रहेको सोभियत संघको आणविक हतियार युक्रेनले रूसलाई फिर्ता गर्न मानेको थियो। पुटिनले सो लिखित सम्झौता उल्लंघन गर्दै युक्रेनमाथि आक्रमण गरे। आफूले त्यति बेला आणविक हतियार नत्यागेको भए पुटिनले आक्रमण गर्ने हिम्मत गर्दैनथे भनेर सारा युक्रेनीलाई पछुतो छ।
नेटो तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध खोलिएको सैनिक गठबन्धन हो। नेटो सदस्य राष्ट्रमा अमेरिका लगायत अरू सदस्यका सैनिक र हतियार रहन्छन्। त्यस्तै नेटो सन्धिको धारा ५ अनुसार कुनै पनि सदस्यमाथि गरिएको आक्रमण सबै सदस्यमाथि गरेको मानिन्छ। अथवा नेटो सदस्यसँग सानै भए पनि कसैको भिडन्त भए, सन्धि अनुसार अमेरिका त्यहाँ युद्ध गर्न आउन बाध्य हुन्छ।
रूससँग युद्ध गरिरहेको युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिने कुरा बाइडेनकै पालामा पनि अमेरिकाले मानेको थिएन। तर केही अमेरिकी विश्लेषक र युरोपेली नेटो सदस्य राष्ट्रहरू भने शीत युद्धकालीन जर्मनीको उदाहरण दिँदै युक्रेनलाई त्यसरी नै सदस्यता दिनुपर्छ भन्छन्।
पश्चिम जर्मनी सन् १९५५ मा नेटो सदस्य बन्दा पूर्वजर्मनी तत्कालीन सोभियत संघको नियन्त्रणमा थियो। त्यस्तोमा नेटो सन्धिको धारा ५ पश्चिम जर्मनीको भूमिमा मात्रै लागू हुन्थ्यो। त्यसै अनुसार शीत युद्धको अन्त्य नहुन्जेलसम्म पश्चिम जर्मनीलाई सोभियत संघबाट जोगायो। सोभियत संघ धेरै कमजोर भएर बिखण्डन हुने बेलामा अन्ततः पूर्व र पश्चिम जर्मनी एकीकरण भए।
अहिले युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिनुपर्छ भनेर जिकिर गर्ने पनि धारा ५ ले शान्ति सम्झौता भएको बेलामा युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको भूमिमा मात्रै लागू हुनुपर्ने भन्छन्। शान्ति सम्झौता विपरीत युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको भूमिमा आक्रमण गरेमा, नेटोले युक्रेनका लागि लड्न आउनेछ भनेर पुटिनले फेरि हमला नगर्ने उनीहरूको तर्क छ।
कतिले जर्मनीको नभएर नर्वेको मोडलमा पनि युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिन मिल्ने बताउँछन्। युक्रेनको अहिले रूससँग सिमाना जोडिए जस्तै तत्कालीन सोभियत संघसँग सिमाना जोडिएको नर्वे सन् १९४९ मा नेटोको संस्थापक सदस्य बनेको थियो। तर नर्वेले सोभियत संघको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्दै आफ्नो भूमिमा अमेरिका लगायत अरू नेटो सदस्यको सेना राखेको थिएन।
अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिने अड्डी कसे पुटिन आफैले पनि जर्मनी भन्दा नर्वे मोडल चुन्ने छन् भनेर विश्लेषकहरूले दाबी गर्छन्। जर्मन मोडलमा गए तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले अमेरिकी सेना राखे जस्तै युक्रेनले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूमिमा अमेरिकी सेना राख्न पाउनेछ। नर्वे मोडल भए युक्रेनको भूमिमा अमेरिकी र अरू नेटो राष्ट्रका सेना हुने छैनन्।
युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने उपायबारे फरेन अफेयर्स पत्रिकामा सोमबार लामो लेख लेख्दै बाइडेनको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा रहेका एक अधिकारीले यसबारे चर्चा गरेका छन्।
ट्रम्पले वार्तामा बस्नुअघि नै युक्रेनलाई नेटो सदस्यता नदिने भनिसकेकाले उनले पुटिनसँग अहिले थालेको वार्ता नबिथोलिएसम्म यी दुवै मोडल प्रयोग हुने सम्भावना भने छैन।
कतिले नेटो सदस्य नबनाए इसराइलको मोडलमा अमेरिकाले युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने भन्छन्। इसराइललाई वरिपरि रहेका आक्रामक मुस्लिम राष्ट्रबाट जोगाउन अमेरिकाले सैन्य र खुफिया सहायता दिने गरेको छ। त्यसरी नै सहायता दिएर युक्रेनलाई आफै इसराइलजस्तै शक्तिशाली बनाउन सके रूसले हमला गर्दा अमेरिकाले जोगाउन आउनै नपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
तर अहिले युद्धका बेलामै सहायता रोक्न लागेका ट्रम्पले शान्ति सम्झौतापछि युक्रेनलाई ठूलो मात्रामा सैन्य सहायता दिन मान्ने देखिँदैन।
त्यसैले अहिले शान्ति सम्झौता भए, युरोपेली सेना युक्रेनमा राख्ने प्रस्तावबारे फ्रान्स र बेलायतको अग्रसरतामा कुरा भइरहेको छ। पुटिनको माग अनुसार युक्रेनबारे सहमति नभएर न्यायपूर्ण शान्ति सम्झौता भए, युरोपेली सेना युक्रेनमा राख्नेबारे कुरा गर्न फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रों सोमबार अमेरिका पुगेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर पनि त्यसबारे कुरा गर्न तीन दिनपछि अमेरिकका जाने कार्यक्रम छ।
उनीहरूले भविष्यमा पुटिनले फेरि युक्रेनमाथि हमला नगरून् भनेर प्रत्याभूति नगरी युद्ध रोक्ने सहमति नगर्न ट्रम्पलाई सम्झाउने प्रयास गर्नेछन्। त्यसो गरे ट्रम्प र अमेरिका दुवैलाई चीन, इरान लगायत विपक्षी राष्ट्रले कमजोर ठान्ने छन् भनेर बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सोमबार साँझ ट्रम्पसँग तीन घण्टा कुरा गरेपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रों विश्वस्त देखिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिका र फ्रान्स लगायत युरोपेली देशहरू सोमबार विपक्षी जसरी भिडे पनि ट्रम्पसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा म्याक्रों उज्याला देखिए।
युक्रेनको सहमति बेगर लादिने शान्ति आत्मसमर्पण हुनेछ भनेर उनले भने पनि ट्रम्प रिसाऊलान् भनेर उनी सचेत थिए। ट्रम्पलाई फुर्क्याउन बेला बेलामा उनलाई 'डियर डोनाल्ड' भनेर सम्बोधन गर्दै मित्रताको कुरा पनि बारम्बार गरिरहे।
म्याक्रों र स्टार्मरले शान्ति सम्झौता भए युक्रेनमा फेरि रूसले आक्रमण नगरोस् भनेर प्रत्याभूति गर्न आफ्ना ३० हजार सैनिक राख्न तयार भएको ट्रम्पलाई बताउने छन्। त्यसका लागि अमेरिकाले प्राविधिक र बन्दोबस्तीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
युरोपेली सेनालाई अमेरिकाले सहयोग गर्नेबारे ट्रम्पसँगको भेटमा महत्त्वपूर्ण पाइला चालिएको भन्दै म्याक्रोंले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा त्यसलाई 'टर्निङ प्वाइन्ट' भनेका छन्। सँगै उभिएका ट्रम्पले पनि होइन भनेर प्रतिकार गरेनन्।
म्याक्रोंसँग भेट्नुअघि ट्रम्प आफैले पनि पुटिन युक्रेनमा युरोपेली शान्ति सेना राख्न राजी हुने खुलासा गरेका थिए।
'उनले मान्ने छन्। मैले उनलाई यसबारे सोधिसकेको छु,' ट्रम्पले भने।
यसरी अहिलेको स्थितिमा युक्रेनका लागि सबभन्दा राम्रो विकल्प भनेको पुटिनले फेरि आक्रमण नगरून् भनेर सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सहयोग सहित युरोपेली सेना राख्ने देखिएको छ। पुटिनले युरोपेली सेना राख्ने भएपछि युक्रेनले ठूलो सेना किन राख्नु पर्यो भन्न चाहिँ सक्नेछन्।
युक्रेनले आफ्ना सेना कटौती नगर्ने सर्तमा त्यस्तो सम्झौता गर्न सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ। त्यसो भए युक्रेनी सेना युरोपमा रूसपछि लगभग टर्की जत्तिकै र दोस्रो ठूलो हुनेछ। भर्खर युद्ध लडेको अनुभव भएको त्यस्तो शक्तिशाली सेना अमेरिकाको पक्षमा रहे, युरोपमा धेरै अमेरिकी सेना राखिरहनु पर्दैन भनेर युरोपेली देशहरूले ट्रम्पलाई फकाउने छन्। चीनसँग युद्ध भयो भने पनि युक्रेनी सेना काम लाग्न सक्छन् भनेर मनाउने कोसिस गर्नेछन्।
तर ट्रम्पलाई मनाउन, त्यसअघि युक्रेनले खनिज सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ। जेलेन्स्कीले अटेरी गरेर जबाफ फर्काएको भनेर रिसाएका ट्रम्प आफ्नो 'इगो' का लागि भए पनि खनिज सम्झौता नगरी मान्ने छैनन्। युक्रेनको हित जोगाएर, अथवा कम नोक्सान हुने सर्तमा खनिज सम्झौता गरेपछि मात्रै रूससँगको सम्झौताबारे कुरा हुनेछन्। त्यसैले आगामी दिन जेलेन्स्कीका लागि धेरै चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। यो उनका लागि अग्निपरीक्षा हुनेछ!
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
