सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकमाथि सोमबार सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूको साझा चिन्ता थियो– नेपाल प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी विधेयक आयो र सशस्त्रलाई पनि अनुसन्धानको जिम्मा दिने प्रावधान राखियो।
कतिपय विधेयकका प्रावधानहरू नेपाल प्रहरी विधेयक बाझिने र अनुसन्धानको जिम्मासमेत सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको सांसदहरूको गुनासो थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद विमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धान कार्यमा सहभागी गराउन नहुने टिप्पणी गरिन्।
‘सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धान कार्यमा सहभागी गराउनु हुँदैन। अपराध अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल प्रहरीलाई नै अनुसन्धानको लागि पूर्ण दक्ष र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ संसदमा उनले भनिन्।
सशस्त्र प्रहरीको मूलस्वरूप 'अर्धसैन्य' भन्दा बाहिर गएको उनको बुझाइ थियो।
‘सशस्त्र प्रहरीको स्थापना अनुसन्धान कार्यको लागि होइन, उसको मूल चरित्र अर्धसैन्य स्वरूपको हो, यसतर्फ ध्यान दिन म अनुरोध गर्छु,’ उनले भनिन्।
यो विषय उनले मात्रै उठाइनन्। यही विषय नेपाली कांग्रेसकै मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि उठाए।
‘कतिपय ठाउँहरूमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अन्तर नछुट्टिनेगरी विधेयकमा कुरा आएको छ। यसलाई छुट्टयाएर जानुपर्छ। दफावार छलफलका क्रममा ती कुरा आउलान् नै। हामीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बीचमा स्पष्ट कार्यविभाजन हुने गरी र त्यहाँ द्वन्द्व नहुने गरी परिमार्जन गरी लैजानुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि यही विषयमा प्रश्न उठाए।
सशस्त्र प्रहरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र पक्राउको अधिकार दिँदा नेपाल प्रहरीको अधिकारसँग दोहोरो हुन जानसक्ने उनको भनाइ थियो।
‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र प्रहरी संगठनको सहभागिताको कुरामा पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्नेछ। विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा पर्ने अनुसन्धान अपराध नियन्त्रण तथा पक्राउ जस्ता कार्यमा संलग्न गराउँदा क्षेत्राधिकार दोहोरो हुने र कानुनी द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट राख्दै सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनमा अझ बढी प्रविधिसहित जोड दिनुपर्छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु।’
यसरी सांसदहरूले उठाएका विषयबारे विधेयकमा के छ भन्ने हेरौं।
विधेयकको प्रस्तावनामै सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतमा परिचालन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ। यही प्रस्तावनादेखि नै विधेयकले दुई संगठनबीचको क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन ल्याउने सांसदहरूको आशय थियो।
नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टर पनि यस विधेयकका कारण झस्किएको छ। यसले आफ्नो अधिकार कटौती गर्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुखले आइजिपीहरूसँग बसेर पनि छलफल गरेका थिए। पूर्वआइजिपीहरूमार्फत् नै प्रहरीले पनि लबिङ गरिरहेको छ।
विधेयकको दफा ७ (२) मा सशस्त्र प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा, लागुऔषध नियन्त्रणमा सहयोग, नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका व्यक्ति, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना, राजमार्ग लगायतको सुरक्षा गर्ने विषयमा पनि नेपाल प्रहरीको असहमति देखिएको हो।
यी क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी प्रदान हुँदै आएको हुँदा दोहोरो हुने आशंका प्रहरीको छ।
‘प्रहरीको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनिएको हो। यसले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिँदा दोहोरो हुने र क्षेत्राधिकारकै विषयमा द्वन्द्व हुने देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च प्रहरी अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
दफा ८ मै भएको व्यवस्थाले भने प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकारसमेत दिएको उनको विश्लेषण छ।
सो दफाको उपदफा २ (१) ख मा भनिएको छ, ‘सीमा स्तम्भ तोडफोड गर्ने, भत्काउने तथा गायब गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने...’
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने भन्ने व्यहोरामा पनि प्रहरीको असन्तुष्टि देखिएको हो।
‘सीमा स्तम्भ तोडोफोड गर्ने कुरा राज्यविरूद्धको कसुर हो। यसमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई भएकाले प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भए हुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्को प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रचलित कानुन एवम् न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। बरू यसमा अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा चिजवस्तु फेला परे नजिकको प्रहरीलाई खबर गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गराउन ठीक हुने देखिन्छ।’
त्यस्तै, दफा ९ को उपदफा ७ मा रहेको सूचना संकलन गर्न सक्ने विषयमा पनि नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रहरीको माग छ।
यसरी प्रहरी हेडक्वार्टरको एक बुझाइ भए पनि सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्वमा भने फरक बुझाइ देखिएको छ।
सशस्त्रका उच्च अधिकारीका अनुसार विधेयकले अनुसन्धान गर्ने गरी कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। बरू यसले अपराधका घटना भएपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायलाई नै बुझाउन भनेर मार्ग निर्देशन दिएको बुझाइ छ।
‘सशस्त्रलाई कतै पनि अनुसन्धान गर्ने भनेर अधिकार दिएको अवस्था छैन। सीमा क्षेत्रमा भएका अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने मात्रै भनिएको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कोही व्यक्ति पक्राउ नै परेका छन् भने पनि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने नै भनिएको छ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि सोमबारको बैठकमा जबाफ दिँदै सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मा नदिइएको प्रस्ट्याएका थिए।
‘सशस्त्र प्रहरी बललाई कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान गर्ने, मानिसलाई थुन्ने, मुद्दा अभियोजन गर्ने अधिकार हुँदैन, त्यो प्रहरीको अधिकार हो,’ उनले भनेका थिए।
सीमा क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीकै भएकाले पनि त्यहाँ हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार भएको उनको भनाइ थियो।
‘त्यो सीमा क्षेत्रमा खटिएको ठाउँमा अपराध हुँदा सशस्त्रले पक्राउ गर्छ र तत्काल सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँछ। सशस्त्र प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्दैन। मान्छेलाई थुनामा राख्दैन। मुद्दा चलाउँदैन। तर आफू खटिएको ठाउँमा अपराध भइरहेको छ भने तत्काल अपराध नियन्त्रण गर्ने र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने हो,’ उनले भने।
विषयान्तर गर्न दुई संगठन भिडाउन खोजियो: सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी
सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नदिइएको उनी बताउँछन्।
विधेयकमा प्रमुख बहस हुनुपर्ने विषयलाई विषयान्तर गर्नका लागि दुई संगठनबीच नै भिडाउन खोजेको उनको आरोप छ।
‘हामीले यस विषयमा आइजिपीलाई नै फोन गरेर सोध्यौं। उहाँले पनि अनुसन्धानको पाटो खोजेका छैनौं भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्न नै खोजेका थियौं भने हामीले प्रस्ताव गर्दा नै लेखेर पठाउँथ्यौं।’
अनुसन्धान गर्नु नै माग गरिएको भए भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले गर्ने अभ्यासलाई पनि आधार मानेर माग गर्न सक्ने तर त्यसो नगरिएको पनि उनले बताए।
‘भारतमा एसएसबीले सीमाको विन्दुबाट १५ किलोमिटरभित्र सिजरिङ गरी अनुसन्धानसम्म गर्ने गरेको छ। त्यस्तै माग्न सक्थ्यौं। तर हामीले त्यो मागेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले पनि यसमा गहिराइमा पुगेर ज्ञान लिइसकेपछि मात्रै बोल्नुभएको भए हुन्थ्यो।’
सशस्त्र प्रहरीले कसैलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाउन सक्ने मात्रै उल्लेख रहेको उनले बताए।
‘नियन्त्रण गर्ने विषय तराईका नाकामा खासै समस्या नदेखिएला। तर तिंकर/कोरला जस्ता नाकामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रहने दुरी नै धेरै टाढा छ। त्यसो हुँदा सशस्त्र प्रहरीले केही समय नियन्त्रण लिएर राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। प्रहरी आउञ्जेल त कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
