युक्रेनमा जारी युद्ध रोक्ने नाममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको युरोपसँगको दशकौं पुरानो घनिष्ठ सम्बन्धलाई उथलपुथल पार्न लागेका छन्।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका ट्रम्पले गत वर्ष चुनाव प्रचार क्रममै आफूले जिते रूस-युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्रै रोकिदिने घोषणा गरेका थिए। कसरी रोक्ने भनेर नखुलाए पनि सैन्य सहायता रोक्ने धम्की दिएर युक्रेनलाई रूसको सर्त मान्न दबाब दिने अनुमान गरिएको थियो।
ट्रम्पले गत जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाले। यसपछि भने युद्ध रोक्ने काम सोचे जस्तो सजिलो नभएको थाहा पाएर उनका अधिकारीहरूले सय दिनसम्म लाग्न सक्ने बताउन थाले। तर रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको तेस्रो वर्षगाँठ नजिकिँदै जाँदा ट्रम्पले एक्कासि पुटिनसँग टेलिफोनमा कुरा गरेर वार्तालाई तीव्रता दिएका छन्।
ट्रम्पले पुटिनसँग फेब्रुअरी १२ मा टेलिफोन संवाद गरेपछि युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र रूसबीच साउदी अरेबियामा वार्ता हुने घोषणा गरे। सो वार्तामा अमेरिकाले युक्रेन र कुनै पनि युरोपेली देशलाई निमन्त्रणा दिएन।
त्यसको दुई दिनपछि म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी भान्सले उग्र दक्षिणपन्थी दलहरूलाई युरोपले निषेध गरेकोमा विरोध गर्दै युरोपेली देशलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाए। रूसले युक्रेनमा हमला गरेको भनेर एक पटक पनि उच्चारण नगरी उनले युरोपेली देशलाई हप्काए। इतिहासमा अमेरिका लगायत संसारभर उपनिवेश चलाएका युरोपेलीलाई उनीहरूकै भूमिमा गएर भान्सले झपारे। युरोपेलीलाई अमेरिकाको उपनिवेश नै पो भएछौं कि क्या हो भन्ने हिनतावोध गराए।
भ्यालेन्टाइन्स डेका दिन भान्सले गरेको भाषणलाई कति विश्लेषकले दशकौंदेखिको युरोपसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध तोड्ने 'ब्रेक-अप' को संज्ञा दिएका छन्।
भान्सको भाषणपछि, अनि युक्रेन र युरोपेली देशका कुनै प्रतिनिधि बेगर साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा मंगलबार अमेरिका र रूसले वार्ता गरेपछि, युरोपेली देश अहिले आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
रूसतिर ढल्केका ट्रम्पलाई सम्झाउन फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रों र बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले यही साता अमेरिकाको छुट्टाछुट्टै भ्रमण गर्दैछन्। उनीहरूले पुटिनको माग अनुसार युक्रेनबारे सहमति नगर्न आग्रह गर्नेछन्। त्यसो गरे ट्रम्प र अमेरिका दुवैलाई चीन, इरान लगायत विपक्षी राष्ट्रले कमजोर ठान्ने छन् भनेर बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले भविष्यमा पुटिनले फेरि युक्रेनमाथि हमला नगरून् भनेर प्रत्याभूति नगरी युद्ध रोक्ने सहमति नगर्न सम्झाउने प्रयास पनि गर्नेछन्।
ट्रम्पको चाला हेर्दा उनले पुटिन बाहेक कसैको कुरा सुन्लान् जस्तो देखिँदैन। संकटमा परेका मान्छेको जायजेथा कौडीको भाउमा किन्ने वा चर्को ब्याजमा ऋण दिने गाउँका साहु-महाजनको जस्तो उनले युक्रेनमाथि जबर्जस्ती खनिज सम्झौता लाद्न खोज्दैछन्।
उनले युक्रनेलाई सैन्य सहायता जारी राखे वापत नभएर, पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले दिएको सहायताको भर्पाइका लागि युक्रेनको दुर्लभ खनिज पदार्थबाट आउने कमाइको आधा हिस्सा अमेरिकालाई दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्। देश बेच्ने खालको त्यस्तो सम्झौता गर्दिनँ भनेर युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनी जेलेन्स्कीमाथि खनिए।
रूसको भाषा बोल्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई चुनाव बेगरका तानाशाह भने। युक्रेनले नै रूससँग युद्ध सुरू गरेको झुटो दाबी गरे।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका जेलेन्स्कीको कार्यकाल सन् २०२४ मै सकिए पनि देशमा युद्ध चलेका बेलामा चुनाव गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले चुनाव गराएका छैनन्।
अमेरिकाको सहयोग बिना रूससामु टिक्न अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने राम्ररी बुझेका जेलेन्स्कीले नै ट्रम्पलाई लोभ्याउन अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता जारी राखे दुर्लभ खनिज निकाल्ने ठेक्का अमेरिकालाई दिने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ। तर ट्रम्पले अमेरिकाले युक्रेनलाई पाँच खर्ब डलर बराबरको सहायता दिएको झुटो दाबी गर्दै त्यसको बदलामा खनिज पदार्थबाट पाँच खर्ब डलरको कमाइ मागेका छन्।
जर्मन थिंक ट्यांक कियल इन्स्टिच्युट फर वर्ल्ड इकोनोमीका अनुसार अमेरिकाले युक्रेनलाई सन् २०२४ को अन्त्यसम्म एक खर्ब २८ अर्ब डलरको मात्रै सहायता दिएको भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले लेखेका छन्।
माफिया डनले जस्तो जबर्जस्ती युक्रेनको खनिज पदार्थ कब्जा गर्न खोजेको भनेर विरोध भएपछि बचाउमा अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमन्त्री) स्कट बेसेन्टले फाइनान्सियल टाइम्समा शनिबार एउटा लेख लेखेका छन्। त्यसमा उनले युक्रेनको प्राकृतिक स्रोतबाट आउने आम्दानी एउटा कोषमा जम्मा गरिने र त्यसको रकम युक्रेनको पुनर्निर्माण र विकासमा खर्च गरिने बताएका छन्। त्यो कोष कसरी र कहाँ प्रयोग हुने भन्ने आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार चाहिँ अमेरिकासँग हुने उनले खुलाएका छन्।
उनको लेखमा खनिज पदार्थ लगायत युक्रेनी प्राकृतिक स्रोतबाट आउने आम्दानीको कति हिस्सा सो कोषमा जम्मा हुने, अनि कति अमेरिकालाई दिइने भनेर चाहिँ खुलाएनन्। उनले युक्रेनको आम्दानी युक्रेनकै पुनर्निर्माण र विकासमा खर्च गरिने भने पनि बाइडेनले सित्तैमा दिएको सहायताको बदलामा आफूले अमेरिकालाई पाँच खर्ब डलर दिलाउन आँटेको भनेर ट्रम्पले दाबी गरिरहेका छन्।
ट्रम्पका अधिकारीले गरिरहेको खनिज सम्बन्धी वार्तालाई युक्रेनी अधिकारीले माफियाले गर्ने जबर्जस्ती असुलीसँग तुलना गरेको भनेर पश्चिमा मिडियाले लेखेका छन्। युक्रेनले सो प्रस्ताव स्वीकार नगरे अमेरिकाले दिइरहेको सबै सहायता रोक्ने धम्की ट्रम्पका अधिकारीले दिइरहेका छन्। सञ्चार पूर्वाधार ध्वस्त भएकाले युक्रेनले सैन्य कारबाहीका लागि प्रयोग गरिरहेको ट्रम्पका समर्थक इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकबाट पाइरहेको इन्टरनेट सेवा पनि काट्ने भनेका छन्।
अघिल्लो पटक युक्रेनले सर्त नमानेपछि ट्रम्पले पछिल्लो पटक खनिज सम्झौताका लागि झन् कडा सर्त अघि सारेका छन्।
सर्त नमानेर ट्रम्प चिढिए रूससँग युद्ध नै हार्ने खतरा भए पनि ती सर्त युक्रेनले मान्नै नसकिने खालको भएको मानिन्छ। आइतबार जेलेन्स्कीले ती सर्त अनुसार अमेरिकालाई पाँच खर्ब डलर तिर्न २५० वर्ष लाग्ने बताएका छन्। त्यसैले १० पुस्ताले तिर्नुपर्ने गरी कुनै सम्झौता नगर्ने उनले बताए।
तर जेलेन्स्कीले खनिज सम्झौता अस्वीकार गरेको झोंकमा मात्रै ट्रम्प उनीमाथि खनिएका होइनन् भन्ने देखिन्छ।
पश्चिमा राष्ट्रहरूको समूह 'जी सेभेन' ले रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्न लागेको छ। सो विज्ञप्तिबाट 'रूसले आक्रमण गरेको' भन्ने शब्द हटाउन अमेरिकाले दबाब दिएको छ। जी सेभेनको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा क्यानडाले सबै सदस्य राष्ट्रलाई पठाएको मस्यौदा सच्च्याउन अमेरिकाले भनेको छ।
त्यति मात्रै नभएर, युक्रेनले संयुक्त राष्ट्र संघमा सोमबार नै दर्ता गर्न लागेको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिन दबाब दिएको छ। युरोपेली राष्ट्रहरूको समेत समर्थनमा दर्ता गर्न लागिएको सो प्रस्तावमा युक्रेनी भूमिबाट तुरून्तै रूसी सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग राखिएको बताइन्छ।
युक्रेनले सो प्रस्ताव फिर्ता लिएन भने पनि, त्यसलाई समर्थन नगर्न युरोपेली र अरू मित्र राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ। युक्रेनमा जारी युद्ध रोक्न अमेरिका आफैले संयुक्त राष्ट्र संघमा सोमबार छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्दै अमेरिकी प्रस्तावको समर्थन गर्न भनिरहेको छ।
यो अवस्थामा ट्रम्पले किन यस्तो गरिरहेका छन् र युक्रेनमा युद्ध रोक्न के सर्तमा सम्झौता होला भनेर संसारभरि नै विश्लेषण भइरहेको छ।
कसैले पनि ठ्याक्कै यस्तो हो भन्ने स्थिति भने छैन। सबैले आ-आफ्नै अनुमान गरिरहेका छन्।
कतिले त ट्रम्प स्वयंसँग युद्ध रोक्ने कुनै योजना नभएको भनिरहेका छन्। कतिले युक्रेनले नेटो सदस्यता नपाउने र सन् २०१४ अघिको आफ्नो भूमि फिर्ता नपाउने भनेर वार्ताअघि नै घोषणा गरिसकेको औंल्याउँदै पुटिनले जे भन्यो त्यही सर्त ट्रम्पले मान्ने दाबी गरेका छन्। त्यस्तै युक्रेनलाई धेरै हतियार र ठूलो सेना राख्न नदिने र रूस छेउको पूर्वी युरोपमा भएको नेटो विस्तार खारेज गर्ने पुटिनको माग समेत उनले मान्छन् भन्नेहरू पनि छन्।
दैनिक १५ सयजति सैनिक मारिएको वा घाइते भइरहेको र पश्चिमा देशले लगाएको नाकाबन्दी माथि युद्धको खर्चका कारण रूसको अर्थतन्त्र धर्मराएको छ। यस्तो बेलामा ट्रम्पले पुटिनलाई उकास्न शान्तिको राग अलापेको पनि भन्न थालिएको छ। आफ्ना देशका सैनिकले धान्न नसकेर पुटिनले उत्तर कोरियाका सैनिकको सहायता लिएका छन्। उत्तर कोरियालीहरू झन् ठूलो संख्यामा मारिएकाले त्यहाँबाट थप सैनिक नआउने भएको छ। युद्ध धान्न रूसी जनतालाई चिढ्याउने गरी थप युवा भर्ती गर्नुपर्ने दबाब पुटिनलाई परेको उनीहरूको जिकिर छ।
शान्तिका लागि त्याग र लचकता जति सबै युक्रेनले देखाउनुपर्ने, रूसले चाहिँ केही पनि त्याग्नुनपर्ने भनेर संसार भरी अहिले ट्रम्पको विरोध भइरहेको छ।
धेरै विरोध भएपछि एक्स (ट्विटर) मा ट्रम्पका उपराष्ट्रपति भान्सले रूसले जे चाह्यो त्यही पाउने भनेर मिडियाले मिथ्या प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्। ट्रम्पले रूसका लागि पनि सर्त राखेको भन्दै उनले वार्ता चलिरहेको बेला गोपनीयताका कारण नखुलाउने बताएका छन्। ट्रम्पले दीर्घकालीन शान्तिका लागि प्रयास गरिरहेको र के सर्तमा सम्झौता गर्न आँटेको भनेर सबैलाई भनिरहनु नपर्ने पनि उनले लेखेका छन्।
तर रूसको अत्याचार सहिरहेको युक्रेनलाई नै नभनेको र वार्तामा सामेल समेत नगराएकाले प्रश्न उठेका हुन्।
त्यस्तै अमेरिकाभन्दा युक्रेनलाई सामूहिक रूपमा धेरै सहायता दिएका र युद्ध मैदानकै आसपास रहेका युरोपेली देशलाई पनि ट्रम्पले केही थाहा दिएका छैनन्। वार्तामा पनि सामेल गरेका छैनन्। दशकौंदेखि अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका युरोपेली देशसँग हेपाहा र शत्रुवत् व्यवहार गरिरहेका छन्।
ट्रम्पले रूसको पक्ष किन लिएका हुन् भनेर धेरै खालका अनुमान भइरहेका छन्। कति त पत्याउनै नसकिने 'कन्सपिरेसी थ्योरी' पनि छन्। तर सबै के कुरामा सहमत छन् भने, ट्रम्पलाई पुटिन, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उत्तर कोरियाका किम जोङ उन जस्ता शक्तिशाली तानाशाह मन पर्छन्।
निष्पक्ष निर्वाचन जितेका जेलेन्स्कीलाई तानाशाह भनेका ट्रम्पले अहिलेसम्म रूसमा पछिल्लो दुई दशकदेखि तानाशाही शासन गरेका पुटिनलाई यस्तो केही भनेका छैनन्। उनले जेलेन्स्कीलाई तानाशाह भनेपछि पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले के पुटिन तानाशाह हुन् भनेर सोध्दा समेत उनले केही जबाफ दिएनन्।
अर्कोतर्फ, पहिलो कार्यकालदेखि नै ट्रम्पको जेलेन्स्कीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावअघि बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका जो बाइडेन र एक युक्रेनी कम्पनीको बोर्डमा रहेका उनका छोरा हन्टर बाइडेन विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन ट्रम्पले जेलेन्स्कीमाथि व्यापक दबाब हालेका थिए। त्यसो नगरे युक्रेनलाई दिइरहेको सैन्य सहायता रोक्ने धम्की दिए पनि जेलेन्स्कीले मानेनन्। पछि त्यही मामिलामा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाइयो। त्यसैले उनले त्यति बेलादेखिको रिस जेलेन्स्कीमाथि पोखिरहेका छन्।
त्यो कुरा राम्ररी बुझेका जेलेन्स्कीले ट्रम्पले आफूसँगको रिसले मात्रै यस्तो रवैया अपनाएका हुन सक्छन् भन्ठानेर पद छोड्न पनि राजी रहेको बताएका छन्। आफूले पद छोड्दा युक्रेनलाई नेटो सदस्य बनाउने हो भने आफू त्यसका लागि तयार रहेको उनले बताए।
कतिले भने पछिल्ला वर्ष चीनसँग धेरै निकट भएका पुटिनलाई ट्रम्पले खुसी पारेर चीनबाट अलग पार्न खोजेको भन्छन्।
युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न केही हप्ताअघि मात्रै पुटिनले चीन भ्रमण गरेर 'असीमित मित्रता' घोषणा गरेका थिए। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रूसलाई चीनले भरथेग गरेको छ। रूस आर्थिक रूपमा चीनमाथि निर्भर जस्तै भएको छ। चीनले प्रत्यक्ष रूपमा हातहतियार नदिए पनि अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले लगाएको नाकाबन्दीको बेवास्ता गर्दै हतियार बनाउन प्रयोग हुने प्राविधिक सामानहरू पनि दिइरहेको छ।
शीत युद्ध कालमा तत्कालीन सोभियत संघबाट चीनलाई अमेरिकाले अलग पारेजसरी नै उनले अहिले रूसलाई चीनबाट टाढा लैजान खोजेको उनीहरूको जिकिर छ।
सोभियत संघ र चीन दुवै कम्युनिस्ट राष्ट्र भए पनि अमेरिकाले उनीहरूबीचको असमझदारीमा खेलेर अलग पार्न सफल भएको थियो। सन् १९७२ फेब्रुअरीमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीन भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधार थाले। त्यति बेलासम्म अमेरिकाका कारण संयुक्त राष्ट्र संघले पनि कम्युनिस्ट चीनलाई आधिकारिक चीन मान्दैन थियो। माओ त्सेतुङको जनमुक्ति सेनासँग गृहयुद्ध हारेर ताइवान गएर लुकेका चियाङ काइसेकको सरकारलाई आधिकारिक चीनको मान्यता थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये एक स्थायी सदस्यको हैसियत पनि ताइवानले नै प्रयोग गर्थ्यो। निक्सन र माओको ऐतिहासिक भेटपछि मात्रै कम्युनिस्ट चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो र सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको हैसियत पनि पायो।
रिपब्लिकन पार्टीबाटै निर्वाचित निक्सनले जस्तै ट्रम्प पनि दुई देशबीच फाटो ल्याउन खोजेका हुन सक्छन्। त्यति बेलाको कमजोर चीनको साथ लिएर बलियो सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धा जितेजस्तै अहिले कमजोर रहेको रूसको साथ लिएर बलियो चीनसँग प्रतिस्पर्धा जित्न चाहेको हुन सक्छ।
कतिले भने युरोपेली देशसँगको ट्रम्पको शत्रुवत् व्यवहारलाई पनि चीनसँगकै प्रतिस्पर्धाको चस्माबाट हेरेका छन्।
शीत युद्ध कालदेखि नै सोभियत संघबाट युरोपेली देशलाई जोगाउन अमेरिकाले युरोपमा व्यापक सैन्य लगानी गरेको थियो। शीत युद्धको अन्त्यपछि त सोभियत संघ विघटन भयो भनेर युरोपेली देशले रक्षा खर्च झन् घटाउन थाले।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल अघिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि अमेरिकाले अब आफ्नो ध्यान एसियामा (चीन) लगाउने भन्दै युरोपेली देशलाई सुरक्षा खर्च बढाउन भनेका थिए। उनकै दबाबमा सन् २०१४ मा नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाएर जिडिपीको दुई प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर धेरै जसो युरोपेली देशले सो प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्।
रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भने धेरैले रक्षा खर्च बढाएर जिडिपीको दुई प्रतिशत पुर्याए। तर ट्रम्पले पाँच प्रतिशत पुर्याउन दबाब दिइरहेका छन्।
तर युक्रेन र युरोपेली देश नजिकका भएकाले हप्काए पनि चिढिँदैनन्, बरू पुटिनलाई फकाएर खुसी पारे उनले युद्ध रोक्न लचकता देखाऊलान् भन्ने ट्रम्पले सोचेका हुन सक्छन्।
अर्कातिर, युद्ध सुरू भएदेखि नै रूसलाई भरथेग गरिरहेको चीनलाई सर्लक्क छाडेर बोलीको टुंगो नहुने ट्रम्पको भरमा पुटिन अमेरिकासँग नजिक हुने सम्भावना कम देखिन्छ। कसैले झुटो वा धेरै तारिफ गरेकै भरमा ट्रम्पजस्तो फुरूक्क पर्ने स्वभाव पनि पुटिनको छैन। आफूले चाहेका सर्त मानेनन् भने उनले ट्रम्पसँगको वार्ता पनि छाडिदिने छन्।
उनले भनेका सर्त ट्रम्पले मानेर युक्रेनलाई जबर्जस्ती आत्मसमर्पण गर्न लगाए भने, पुटिनले युरोपका अरू देशमाथि पनि धावा बोल्नेछन् भनेर युरोपेली देशहरूलाई डर छ। त्यसैले ट्रम्पलाई फकाउन फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रों र बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर अमेरिका जान लागेका हुन्।
द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार उनीहरूले युक्रेनलाई घाटा हुने गरी सम्झौता नगर्न ट्रम्पलाई सम्झाउने छन्। त्यति मात्रै नभएर, शान्ति सम्झौता भए युक्रेनमा फेरि रूसले आक्रमण नगरोस् भनेर प्रत्याभूति गर्न आफ्ना ३० हजार सैनिक राख्न तयार भएको बताउने छन्। त्यसका लागि अमेरिकाले प्राविधिक र बन्दोबस्तीमा सहयोग गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राख्ने छन्।
उनीहरूले सम्झाउँदा पनि ट्रम्प मानेनन् र पुटिनकै सर्तमा युद्ध रोक्न खोजे भने युक्रेनलाई लडिरहन युरोपेली देशले सहायता गर्ने देखिन्छ।
त्यस्तो भयो भने, दशकौंदेखिको अमेरिका र युरोपेली देशको घनिष्ठ सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। अमेरिकाले ज्यादै खेदो गर्यो भने युरोपेली देशहरूले पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न बाध्य हुनेछन्। अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा युरोपेली देशले चीनलाई नै साथ नदिएर तटस्थ मात्रै बसे पनि अमेरिकालाई धेरै मुस्किल पर्नेछ।
युरोपेली देश आफ्नो कित्तामा आइहाल्छन् कि भनेर चीनले पनि जाँच्न थालिसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा भएको जी-२० सम्मेलनमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले युद्ध रोक्ने वार्तामा युक्रेन लगायत युरोपेली देशको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताइसकेका छन्।
पुटिनले वार्तामा लचकता नदेखाऊलान् र युरोपेली देशसँग अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने भन्ने बुझेरै होला, ट्रम्पका विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले भित्रभित्रै युरोपेली देशलाई फकाउन थालेको समाचारहरू आएका छन्।
द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार साउदीमा भएको पहिलो वार्तामा प्रायः अमेरिका र रूसको द्विपक्षीय विषयमा मात्रै छलफल हुने भएकाले युक्रेनलाई सामेल नगराएको भनेर उनले विभिन्न युरोपेली देशलाई भनेका छन्। पहिलो चरणमा रूस शान्तिका लागि कत्तिको गम्भीर हो भनेर आकलन गर्न मात्रै खोजेको र अरू चरणमा युक्रेनलाई समेत सामेल गर्ने उनले जनाएका छन्। साथै पुटिनले यो विषयका कारण अमेरिका र युरोपेली देशबीच फाटो ल्याउन खोज्नेछन् भन्नेबारे अमेरिकी सरकार सचेत रहेको बताएका छन्।
ट्रम्प र उनका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा इंगित गरे जस्तो अमेरिकाले युरोपसँग सम्बन्ध तोड्न लागेको हो, वा रूबियोले सुटुक्क भनेजस्तो सम्बन्ध कायम रहने हो, आगामी दिनमा प्रस्ट हुँदै जानेछ।
योसँगै विश्वको शक्ति सन्तुलनको पुरानै समीकरण रहन्छ, वा नयाँ समीकरण बन्छ भनेर टुंगो लाग्ने भएकाले आगामी दिन युक्रेन र युरोपका लागि मात्रै नभएर सारा संसारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
