सत्तापक्ष दलहरूले पाँच वटा अध्यादेशमात्रै स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका छन्।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय सात दलको बैठकमा भूमिसम्बन्धीबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले जानकारी दिए।
'ती अध्यादेशहरू फागुन ६ गतेको संसद बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,' उपाध्यक्ष खानले भने।
सहमतिअनुसार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई संसदको बैठकमा निर्णार्थ प्रस्तुत हुनेछन्।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे भने थप छलफल गर्न दलहरू सहमत भएका छन्। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जसपा नेपाल र लोसपाले यथास्थितिमा स्वीकृत नगर्ने भनेका छन्।
जसपाले अध्यादेश अध्ययनका लागि समिति नै गठन गरेर सुझाव लिएको थियो। समितिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा कैफियत रहेको र त्यसलाई स्वीकृत गर्न नहुने सुझाव दिएपछि जसपाले त्यसबाहेक अरू पाँच अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने भनेको थियो।
त्यसपछि सरकार अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हटेको थियो। यसबीचमा चार पटकसम्म संसद बैठक बसे पनि कार्यसूचीमा अध्यादेश चढ्न सकेन।
जसपाको अडानका कारण अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत हुनसक्ने परिस्थित नबनेपछि तत्कालका लागि सरकारले पाँच वटा मात्रै अध्यादेश स्वीकृतका लागि अगाडि बढाउने भएको हो।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे भने सत्तापक्ष दलबीच थप छलफल हुने भएको छ।
त्यसका लागि कार्यदल पनि बनाउने सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले जानकारी दिइन्।
'सत्तापक्षको दुई दलले अध्यादेशमा विमती जनाएकाले थप छलफल गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि सातै पार्टीबाट एक-एक सदस्य रहनेगरी कार्यदल बनाउने सहमतिमा पुगेका छौं,' उनले भनिन्।
राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउनका लागि सरकारलाई जसपाको समर्थन अनिवार्य भएका कारणले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे थप छलफल गर्न नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू राजी भएका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र लोसपाका गरी २८ सांसद छन्। जबकि बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
वामदेव गौतम अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा उभिएका छन् तर पनि बहुमतका लागि अझै एक सांसद सत्ता पक्षलाई आवश्यक देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ। जसपा नेपालबाट राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन्।
