सत्तारूढ दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तामा रहेका सात दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको अन्तरवस्तुबारे छलफल गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले जानकारी दिए।
'सातै दलबाट एक/एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउन सत्तापक्षीय दलहरू सहमत भएका छौं। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त्यहाँ छलफल हुन्छ,' उनले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाले नेपालले विमति राखेकाले थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल बनेको बताइन्।
'सत्तापक्षमा रहेका दुई दल (लोसपा र जसपा नेपाल) ले अध्यादेशमा विमति जनाएकाले थप छलफल गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि सातै पार्टीबाट एक-एक सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमतिमा पुगेका छौं,' उनले भने।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद भएका कारण सरकाले संसदमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि पेश गर्न सकेको छैन।
संसदको पहिलो बैठकमा सरकारले जारी गरेका छवटा अध्यादेश कार्यसूचीमा राखिए पनि स्वीकृतिका लागि पेश भएको थिएन। त्यसपछिका बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्रैको सांसद संख्याले अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस र एमालेको मात्रै सांसद संख्याले अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारमा सामेल दल कांग्रेस, एमाले र लोसपाका गरी २८ सांसद छन्। जबकि बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। वामदेव गौतम अध्यादेश स्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएका छन् तर पनि बहुमतका लागि अझै एक सांसद सत्ता पक्षलाई आवश्यक देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ। जसपा नेपालबाट राष्ट्रिय सभामा तीन जना सांसद छन्। राष्ट्रिय सभामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव राखेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने भनेको छ।
सत्तापक्षमै रहे पनि जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने अडानमा छन्।
जसपा नेपालका महासचिव मनिषकुमार सुमनले पार्टी आफ्नो अडानमा कायमै रहेको बताए। 'निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने कारण छैन, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्दैनौं,' उनले भने।
शनिबार बालुवाटार बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिएनन्। बैठकमा भएको विषयबारे टेलिफोनबाट जानकारी गराएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए।
'उहाँहरू काम विशेषले बाहिर हुनुभयो। हामीले फोन गरेर जानकारी गराउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं,' बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री लेखकले भने।
