कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा देशभरिका अन्य छ महानगरपालिकालाई उछिन्दै भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो।
यो आर्थिक वर्षसहित भरतपुर महानगर लगातार तीन वर्षसम्म उत्कृष्ट भएको छ। महानगरका उपनिर्देशक जगन्नाथ अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित) अनुदान वृद्धि भएर जानेछ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा महानगरपालिका अगाडि आएको हो।
ती सूचकहरूमध्ये पालिकाले गरेको खर्च, बेरूजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरूजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेकोलगायतका सूचकमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ।
समय सीमाभित्र बजेट ल्याए नल्याएको, बजेट पास गरे–नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए नदिएकोलगायतका आधारमा अनलाइन पोर्टलबाट अपलोड गरी सोही आधारमा अङ्क प्राप्त गर्ने प्रावधान छ।
अर्यालका अनुसार भरतपुर महानगरले ७६ दशमलव २ प्रतिशत, विराटनगर महानगरले ७३ दशमलव ५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरले ६६ दशमलव ७ प्रतिशत, काठमाडौँ महानगरले ५४ दशमलव ३ प्रतिशत, पोखरा महानगरले ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र वीरगञ्ज महानगरले ४३ दशमलव १ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
चितवन जिल्लाका सात पालिकामध्ये पनि भरतपुर महानगर पहिलो स्थानमा छ। महानगरले ७६ दशमलव २९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा ईच्छाकामना गाँउपालिकाले ७२ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ७० दशमलव १ प्रतिशत, माडी नगरपालिकाले ६९ दशमलव १ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ६६ दशमलव ८ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ६४ दशमलव ३ प्रतिशत र राप्तीले ४३ दशमलव ३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले देशभरका सात सय ५३ पालिकामध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्दा फर्छ्यौट लगायतका विषयमा सधैँ उत्कृष्ट बन्दै आइरहेको दाबी गरिन्।
महानगरलाई उत्कृष्ट सावित गर्न खटिनुहुने जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी परिवारलाई धन्यवाद दिँदै उनले आम महानगरवासीको लागि यो गौरवको विषय भएको बताइन्।
